चुनावी खर्च दिने सर्तमा बालकोटबाट एनसेललाई फोरजीको अनुमति !

काठमाडौं । संसद्को लेखा र अर्थ समितिले लाभकर नअसुलेसम्म कुनै पनि व्यवसायीक योजना अगाडी नबढाउन निर्देशन दिएको एनसेललाई विकास समितिले भने एकाएक लाभकर छलीलाई सहयोग पुग्नेगरी निर्देशन दिएपछि हंगामा मच्चिएको छ । राज्यका प्रायः सबै निकायलाई आर्थिक प्रभावमा पारी ३५ अर्व लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको पक्षमा निर्णय गर्दै विकास समितिले बिक्रेता कम्पनीबाट कर असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि उक्त समिति पनि एनसेलको आर्थिक प्रभावमा परेको आशंका गरिएको छ ।

एमालेका चर्चित युवा नेता रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको विकास समितिले एनसेललाई फोरजीलगायत सेवा सञ्चालन अनुमतिसमेत तत्काल दिन निर्देशन दिएको हो ।

सुरुमा एनसेलले लाभकर नतिरेसम्म कुनै पनि सुविधा दिन हुन्न भनेर मिडियामा बौल्ने अधिकारी अहिले भने चुनावको मुखमा एकाएक ‘यू टर्न’ भएका छन् । जवकी विकास समितिलाई एनसेलको कर हेर्ने अधिकार छैन । स्रोतका अनुसार सभापति अधिकारीले बालकोटलाई रिझाएको खण्डमा सबै निकायलाई पत्राचार गरी रोकिएका व्यवसायीक योजनाहरु खुलाईदिने आश्वसन दिएपछि सतिशलाल आचार्यले एमालेलाई चुनावी खर्च भन्दै झण्डै २० करोड रकम बालकोटसम्म पु-याएपछि एमालेमा हंगामा मच्चिएको छ ।

उपाध्यक्ष बामदेव गौतम निकटका अधिकारीले एनसेलसँग आर्थिक चलखेल गरेको खुलेपछि माधवकुमार नेपाल समूह आगो बनेको छ । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा मलेसियाको एक्जिएटालाई एनसेल बिक्री गरी बिक्रेता कम्पनी टेलियासोनेरा नेपालबाट बाहिरिएको डेढ वर्ष वितिसकेको छ । टेलियासोनेराले आफूले नेपालमा कुनै पनि प्रकारको कर तिर्न नपर्ने र कानुनी रुपमा फेस गर्न तयार रहेको यस अघि विज्ञप्ति नै निकालेर प्रस्ट पारिसकेको छ ।

तर, दूर सञ्चार माफियाका रुपमा परिचित सतिशलाल आचार्यको समूहले त्यहि टेलियासोनेरालाई देखाएर ३५ अर्व छली गर्न सबै निकायलाई उल्लु बनाइरहेका छन् । यस विषयमा स्थायी समितिको बैठकमा कुरा उठेको नेपाल निकट एक नेताले बताए । खरिदबिक्रीका बेला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा असर नपर्ने गरी निर्णयमा पुग्न निर्देशन दिएको विकास समितिले बिक्रेता कम्पनी बाहिरिसकेपछि अहिले भने आचार्यकै डिजाइनमा ‘वार्ता गरी उसैबाट कर असुल गर्नुपर्ने’ विवादस्पद निर्णय गरेको छ । गत फागुन २५ गते उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ठाडो प्रस्तावमा लाभकर बिक्रेता टेलियासोनेराबाट असुल गर्नुपर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठकमा सुनाएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भयो र अन्ततः प्रधानमन्त्री पनि पछि हटे ।

विकास समितिले एनसेललाई फोरजी सेवा उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुलाई विडम्बना मानिएको छ ।  एनसेलले लाभकर नतिरी फोरजी सेवा विस्तार गर्न सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष लबिइङ गरिरहेको छ । संसद्का दुई समितिले रोकेपछि विकास समितिमार्फत उक्त निर्णय गराई सेवा लिने तयारी एनसेलले थालेपनि त्यो भने अहिले संभव देखिदैन ।अर्थ र लेखा समितिले क्रमशः २०७३ जेठ २१ र फागुन ११ गते एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुलेपछि मात्र कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायत अन्य थप व्यावसायिक योजना र प्रस्ताव अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

पुँजीगत लाभकर असुल उपर नभएसम्म एनसेलको फोरजीलगायत थप सेवाका लागि कामकारबाही अघि नबढाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको लामो समय वितिसक्दा पनि एनसेलले पैसा तिर्नु त परै जाओस् उल्टै सांसदहरुलाई नै खरिद विक्री गरी ३५ अर्व राजश्व छल्न खोजेको छ । स्रोतका अनुसार फोर जी सेवा नदिए डेढ करोड उपभोक्तालाई असर पर्ने जस्तो मनगढन्ते तर्क दिएर एमाले सांसद रविन्द्र अधिकारीले एनसेलबाट लाखौं कमिसन खान खोजिरहेका छन् ।

चुनावमा आफू अनुकुल उम्मेदवारलाई खर्च दिन अधिकारीले उक्त निर्णय गराएको एनसेल स्रोतको दावी छ । लेखा समितिले भने फोरजीका लागि विकास समितिले राज्यका निकायलाई निर्देशन दिनुको पछाडि ठूलो षड्यन्त्र रहेको जनाएको छ । समितिका एक सदस्यले भने–‘हामीलाई पनि एनसेलका एजेन्ट अर्थात २० प्रतिशत सेयर होल्डर सतिशलालको समूहले करोडौं अफर गरेको थियो । तर, ३५ अर्व राजश्व छलिको मुद्दामा पर्नु रोम्रो नहुने र राज्यलाई नै नोक्सानी हुने गरी राष्ट्रघाती काम गरेनौं ।’अधिकारी नेतृत्वको विकास समितिले कर तिर्न अटेर गरिरहेको एनसेललाई अन्य सेवा सुविधासमेत उपलब्ध गराउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘प्रचलित कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत र प्रविधिबाट एनसेललाई वञ्चित गर्दा आम उपभोक्तालाई मर्का पर्नुका साथै देशको राजस्व तथा वैदेशिक लगानीमा समेत नकारात्मक असर पर्ने हुँदा एनसेललाई व्यवसाय सञ्चालनमा परेको बाधा व्यवधान हटाई आवश्यक पर्ने फोरजीलगायतका सम्पूर्ण सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गर्न र गराउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

लेखाले तीन महिनाभित्र ‘कर तिर्न’ निर्देशन दिए पनि अझै कर निर्धारणसम्म भएको छैन । यसअघि सतर्कता केन्द्रका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले अनुसन्धानको जिम्मेवारी आफूलाई दिन लबिङ गर्दा लेखाका सदस्य रामहरी खतिवडाले उनलाई राष्ट्रघाती काम गर्न लागेको भन्दै झपारेका थिए । लेखा समितिले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुल गर्न र गराउन ८ वटा बैठक राखी सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा निर्देशन दिएको थियो ।

तर, कर निर्धारण गर्ने प्रमुख जिम्मेवार निकाय आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा नै एनसेलबाट लाभकर असुल्न चाहँदैनन् । एनसेलकै पैसामा शर्मालाई अर्थमन्त्री महराले राजश्वमा थमौती गरेका हुन् । शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लाभकर प्रकरणमा पटक–पटक बयान लिएको थियो । तर, एनसेलका आचार्यले अख्तियारलाई पनि मिलाएका कारण शर्मा कारबाहीबाट जोगिएका हुन् । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ

Powered by Facebook Comments