३७ अर्ब कर छल्न एनसेलका कर्मचारी शक्तिकेन्द्रमा, ठूला करदाता कार्यालय आक्रोशित

काठमाडौं ।  एनसेल बिक्रीमा पहिलेका प्रकरण ब्युताउँदै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पछिल्लो समयको बिक्रीमा कर छलीको विषय सतहमा आएपछि अघिल्ला प्रकरण पनि कार्यालयले खोतल्न थालेको हो । हालसम्म १२ पटक किनबेच भइसकेको एनसेलमा विगतमा पनि कर छली भएको आशंका गरिएको हो कर कार्यालय स्रोतका अनुसार १०औं र ११औं पटकको बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन पूरा गरी कर छलीका सम्भावित अंकसहित निर्धारण प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

  ‘एक सातामा लगातार दुईपटक २०६८ चैत ७ र १६ गते एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री भएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो बिक्रीमा ३० करोडभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर छली भएको देखिएकाले असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’ ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण प्रक्रियाअन्तर्गत सिनर्जी प्रालिका नाममा गत शनिबार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गर्दै स्पष्टीकरण मागेको छ । उक्त कम्पनीका लगानीकर्ताको नाम भने त्यसमा खुलाइएको छैन । उक्त सूचनामा पहिलेको बिक्री प्रकरणमा कर निर्धारण हुनु नपर्ने कुनै ठोस सबुत प्रमाण भए १५ दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ । ‘अन्यथा ऐनबमोजिम भई जाने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।  यो प्रक्रिया सुरु भएपछि सिनर्जी प्रालिसँग सम्बन्धित लगानीकर्ता भने शक्तिकेन्द्रहरूमा कर निर्धारण नगर्न दबाब दिँदै हिँडेको स्रोतको दाबी छ ।

  ‘कर निर्धारणपूर्व अध्ययन गर्न जेकेके एन्ड एसोसिएट्स नामको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कम्पनीलाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरी उसको र कर अधिकृतहरूको निष्कर्षपछि कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढेको हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘अब कर निर्धारण रोक्न कानुनले नै दिँदैन ।’आय विवरण पेस गर्दा गलत तथ्यांक पेस गरी कर छली गरेको आरोप कम्पनीमाथि छ ।

  ‘सिनर्जी नेपाल प्रालिबाट पेस भएको आर्थिक वर्ष २०६८र६९ को आय विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने सबै आय रकम समावेश भएको नपाइएकाले आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ ९४० बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गर्नुपर्ने भई कार्यालयको पत्र सूचना तामेल गर्न पठाउँदा कम्पनीको कार्यालय कुपन्डोलमा फेला नपरेको र कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय टंगाल, भाटभटेनीमा २०७४र५र१९ गते पत्र बुझाउन जाँदा बुझी नलिएको र कम्पनीको आधिकारिक व्यक्तिसँग सम्पर्क हुन नसकेको हुँदा सिनर्जी नेपाल प्रालिको सूचना कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा आएका फुर्वा दोर्जे लामालाई मिति २०७४र५र२२ गते बुझाई पठाइएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ । उक्त सूचना सम्बन्धितलाई हुलाक र इमेलबाट समेत पठाइएको जनाइएको छ ।

  बिक्रेता, क्रेता र उच्च प्रशासक तथा राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा कर छलीको आशंका गरिएको छ । २०५८ असार ७ गते स्थापित सिनर्जी प्रालिमा पहुँचवालाहरूको अप्रत्यक्ष लगानी रहेकाले कर अधिकृतहरूले स्वतन्त्र रूपमा कर असुली गर्न सकिरहेका छैनन् । दुई वर्षअघि एनसेलको पूरै सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको घोषणापछि कर छलीको विषय सतहमा आएको हो । ‘यसबारे बृहत् अध्ययन गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौं,’ एनसेलको कर छलीबारे नजिकबाट नियालिरहेका संसदको लेखा समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, ‘नयाँ–पुराना सबै प्रकरणमा कानुनअनुसार हामी कर असुल भएको देख्न चाहन्छौं ।’एनसेलको १२ औं पटकको बिक्री प्रकरणमा पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकसहित विभिन्न कर विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा कर निर्धारण गरिएको हो ।

  लामो रसाकस्सीपछि गत असार १३ मा ठूला करदाता कार्यालयले १२ औं पटकको बिक्रीको ८० प्रतिशत सेयरअन्तर्गत ६१ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । लामो समय कर तिर्न अटेर गरेको एनसेलमाथि चौतर्फी दबाब परेपछि उसले साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बिक्रीको पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा गरेको छ । बाँकी ३७ अर्बभन्दा बढी रकम अझै दाखिला भएको छैन । एनसेलको ‘रहस्यमय’ ढंगले भएको पटकपटकको किनबेचमध्ये १०, ११ र १२ औं बिक्री प्रकरणमा कर निर्धारण गरी असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर तेस्रोदेखि नवौंसम्मको अध्ययन गर्न बाँकी छ । यसअघिको लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले आजिएटालाई सेयर बिक्री गरेर एनसेलमा आफ्नो कुनै आर्थिक दायित्व नभएको भन्दै नेपालबाट बाहिरिसकेको छ ।

 एनसेलले चाहिँ उक्त रकम बिक्रेताको दायित्वअन्तर्गत रहेको भन्दै तिर्न अटेर गरिरहेको छ । एनसेलमा नीरजगोविन्द श्रेष्ठका नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पनि कर निर्धारण भइसकेको छैन । टेलियासोनेराले ८० प्रतिशत सेयर आजिएटालाई बेचेकै बखत श्रेष्ठले आफ्नो सेयर भावना श्रेष्ठलाई बेचेका थिए । त्यसबेला नीरजगोविन्दले २० प्रतिशत बिक्रीमा आफैंले घोषणा गरी २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाएका थिए तर भावनाले २० प्रतिशत सेयर किन्दा लाभ भएको रकमको १५ प्रतिशत कर भने बुझाइएको छैन । उक्त रकम न्यून मूल्यांकन गरी बुझाएको र थप ६ अर्बभन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको ठूला करदाता कार्यालयले अझै कर निर्धारण गर्न सकेको छैन । गत वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत एनसेलको पछिल्लो समयका दुवै कारोबारमा न्यून मूल्यांकन र कर छली प्रयासको विषय उल्लेख गर्दै असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयका नाममा बेरुजु देखाइएको छ ।

  एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री कारोबारको ‘टयाक्स हेवन’ मा एक कम्पनी दर्ता गरी नेपालबाहिरै खरिदबिक्री गरेर कर छली हुने गरेको हो । १२ औं पटकको प्रकरणमा पनि यस्तै प्रयास बिक्रेता टेलियासोनेरा र क्रेता आजिएटाले गरेका छन् । यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशतको सेयरकर्ता टयाक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङका नाममा छ । यो सेल कम्पनी हो । यस्तो (सेल) कम्पनीको आफ्नै मौलिक व्यापार–व्यवसाय हुँदैन । सम्पत्ति तथा दायित्वसमेत हँ‘दैन । कार्यालय कागजमा मात्रै हुन्छ तर, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता भएको हुन्छ ।

  यस्तो कम्पनी अपारदर्शी कारोबार गर्नेले विभिन्न ठाउँमा खडा गरी लगानी गर्ने गर्छन् । एनसेलमा लगानी गर्न यस्तो कम्पनी खोलेको देखिन्छ । बिक्रेता टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता आजिएटाले यो कम्पनी (रेनोल्ड) दर्ता भएकै मुलुकमा कारोबार गरी नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सेयर हेरफेर नगरी लाभकर छल्ने योजना बनाएका हुन् । ‘यो प्रकरणमा पुराना लगानीकर्ताकै मुख्य भूमिका देखिन्छ,’ कर निर्धारणमा संलग्न अधिकारीको दाबी छ, ‘त्यसकारण बिक्रीका पुराना प्रकरण पूरै हेरेपछि कति रकम छली भएको भन्ने यकिन हुन्छ ।’आजको कान्तिपुरमा खबर छ।

 

Powered by Facebook Comments