विवादित बनेको बूढीगण्डकी निर्माणका तीन विकल्प

काठमाडौं : एक हजार २०० सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशी लगानीकै तीन विकल्प पेस गरिएको छ । मंसिर ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको बूढीगण्डकी निर्माण लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिले लगानीका तीनवटा स्वदेशी स्रोत औंल्याउँदै सुझाव दिएको हो । समितिको सुझाव प्रतिवेदनमा पहिलो विकल्पका रूपमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्जस्तै विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत गर्ने, दोस्रो विकल्पमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाहरूजस्तै सरकारको पूर्ण लगानीमा प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने र अन्तिम तथा तेस्रो विकल्पका रूपमा प्रतिस्पर्धामार्फत इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (इपिसिएफ) मोडलमा गर्न सकिने उल्लेख छ । समितिले उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त आयोजना ७ देखि १० वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख छ । पहिलो विकल्पमा जोड दिएको समितिले स्वदेशी स्रोत कसरी जुटाउने विवरणसमेत पेस गरेको छ । यो आयोजनाका लागि २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये निर्माण अवधिमा सरकारको नियमित बजेट र पेट्रोलियम इन्धनमा लगाइएको करसमेत गरी १ खर्ब ४० अर्बदेखि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ जुट्नेछ । प्राधिकरणका आयोजनाहरूको लगानी फिर्ता रकमबाट १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ३० देखि ४० अर्ब, नेपाल टेलिकमबाट १५ देखि २० अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र बिमा कम्पनीहरूबाट १० देखि २० अर्ब, जलविद्युत् विकास कम्पनीबाट १० देखि १५ अर्ब, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट ७ देखि १० अर्ब, चिलिमे जलविद्युत्बाट ३ देखि ५ अर्ब, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट ५ देखि ७ अर्ब र रेमिटयान्ससहित सर्वसाधारणबाट १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त स्रोतबाट निर्माण अवधिमा २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्म उठ्ने अनुमान गरिएको हो । प्राधिकरणमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत निर्माण गर्दा यी स्रोतहरू प्रयोग गर्न सकिनेछ । दोस्रो विकल्प सरकारी लगानीमा निर्माण गर्दा कोष तथा विभिन्न कम्पनीहरूको लगानी समावेश हुनेछैन । पूर्वाधार तथा कार्बन कर, नियमित सरकारी राजस्व, आन्तरिक ऋण, आयोजना विशेष ऋणपत्र, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण, अन्य संस्थाहरूको ऋण र आपूर्तिकर्ताको ऋण लिन सकिने छ । यी स्रोतबाट सरकारले वार्षिक ३३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने छ । तेस्रो ईपीसीएफ विकल्पमा निर्माण गर्दा तत्काल सरकारी स्रोतको आवश्यकता पर्नेछैन । तर, यो आयोजनाको निर्माणबारे प्रमुख दलहरू विभाजित छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवा गु्रपसँगको सम्झौता खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्कापक्की भइसकेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउने बताउँदै आएका छन् ।

Comments

Top