अध्यादेश प्रमाणीकरणसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्यो, एमालेको अडान कायमै

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नु अघि राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेकी थिइन् भने त्यस अघि नै राजनीतिक दलका नेताहरुसँग परामर्श गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभा अध्यादेशमा निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगसँगकोे परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । सरकारले दुई महिनाअघि पेस गरेको अध्यादेश जारी गर्न सत्तापक्षले निरन्तर दबाब दिएको भएपनि पहिलो पार्टी बनेको एमालेले अध्यादेशमा उल्लिखित एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली असंवैधानिक भएको अडान राख्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणिकरण भइसक्दा पनि एमालेले भने अझै त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । एमाले नेता नेम्वाङले राष्ट्रपतिबाट जारी हुँदैमा अध्यादेश संवैधानिक नहुने भन्दै एमालेले अध्यादेशको अन्तरवस्तुमा प्रश्न उठाएको र त्यसको अन्तरवस्तुमा के छ भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुने बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न सरकार र कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । असंवैधानिक खालको अध्यादेश जारी गर्न बाध्य पारिनु गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसले भ्रातृसंस्थाहरूलाई राष्ट्रपतिविरुद्ध सडकमा उतारेको बताए । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै पर्वतारोहण संघको कार्यक्रममा पुगेका ओलीले भने, ‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु संवैधानिक काम हो, तर यो अध्यादेश आफैंमा चाहिँ असंवैधानिक खालको छ र अनुचित छ ।’ उनले कांग्रेसले केही सिट सांसदका लागि असंवैधानिक खालको अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिलाइ दबाब दिएको दाबी गरे । सरकारले पेस गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । संसद्मा विधेयकमाथि दलहरूबीच विवाद भएकाले पारित हुन सकेन । संसदको अवधि सकिएपछि सरकारले राष्ट्रिय सभा एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरी दुई महिनाअघि अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिमार्फत शुक्रबार जारी अध्यादेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनाव एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ ।

के छ अध्यादेशमा ? शुक्रबार जारी अध्यादेशका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सबै पदमा एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली लागू नहुने व्यवस्था छ। कोटाबाट प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा एकल संक्रमणीय पद्धति लागू नहुने भएको हो। अध्यादेशअनुसार महिला र खुला पदका लागि एकल संक्रमणीय पद्धति लागू भए पनि दलित, अल्पसंख्यक वा अपांगता कोटामा यो प्रणाली लागू हुने छैन। राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना सांसद निर्वाचित हुनेछन् । त्यसमा तीन महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा पिछडिएको क्षेत्र र बाँकी तीन जना खुलाबाट निर्वाचित हुनेछन् । संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा ८६ को उपधारा २ ९क० मा ‘प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी निर्वाचित ५६ जना’ रहने भनिएको छ । त्यसरी हेर्दा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकको कोटामा एकल संक्रमणीय प्रणाली लागू हुने छैन । अध्यादेशले नै १४ पदमा बहुमतीय प्रणाली र ४२ पदमा मात्र एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । एक पद मात्र तोकिएको कोटामा बढी भएको मत अर्को उम्मेदवारमा सर्ने वा संक्रमण हुन सक्दैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एक महिलासहित तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । अध्यादेशको दफा ३ मा एक पदका लागि मात्र हुने चुनावमा बहुमतीय प्रणाली लागू हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘उपदफा ९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सो उपदफा बमोजिमको कुनै समूहबाट एक जना सदस्य मात्र निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्थामा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ,’ उक्त उपदफामा उल्लेख छ । संसद्का जानकारहरू विगतमा यस्तो कोटा प्रणाली नतोकिएका कारण राष्ट्रियसभामा पूर्ण एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली अपनाइएको र अध्यादेशले बहुमतीय र एकल संक्रमणीय गरी दुई प्रकारको चुनाव प्रणाली अवलम्बन गरेको बताउँछन् । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारी ९गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख० ले दिने मतको भार भने फरक हुनेछ । अध्यादेशले प्रदेशसभाका सांसदले दिने मतको भार ४८ र स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिने मतको भार १८ हुने व्यवस्था गरेको छ । ०४८ सालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई कुल प्रदेश सांसदको संख्या ९५५०० ले भाग गरी आउने योगफललाई पुनस्१ हजारले भाग गरेर प्रदेशसभाका सांसदले दिने मतको भार निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, कुल जनसंख्यालाई गाउँपालिका÷नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख ९७५३ को दोब्बर० ले भाग गरी आएको योगफललाई पुनस्एक हजारले भाग गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिने मतको भार १८ निकालिएको छ।

Comments

Top