logo

राज्यको भूमिका परिवर्तन हुनु अावश्यक छ

डा. युवराज खतिवडा, पूर्व गभर्नर तथा पूर्व उपाध्यक्ष–राष्ट्रिय योजना आयोग

मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सक्रियता बढाइरहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा राज्यको भूमिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मा पनि राज्यले नै लिनुपर्ने उनको भनाई छ । मुलुकको विकास गर्ने तीन खम्बा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई आत्मसाथ गरेर नीतिहरु बन्नु पर्नेमा उनको जोड छ । निजी क्षेत्र, सरकार र सहकारी विकासका तीन खम्बा हुन् भन्ने अवधारणा बनाएर सामूहिकीकरणको माध्यमबाट पूँजी, उत्पादन र बजारलाई विकास गर्न सक्छौ भन्ने सोचको विकास गराउन सकेमात्र मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने डा. खतिवडासँग इन्द्र बानियाले गरेको कुराकानी :

 

० वामगठबन्धनको सरकारले कस्तो आर्थिक नीति लिएर अगाडि बढ्ला ?

– संविधानमा नै समावेश गरिएका कुराहरुलाई वामगठबन्धनका घोषणापत्रमा समावेश गरिएका छन् । राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणसँगै लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने वामगठबन्धनको घोषणापत्रको उद्देश्य हो । अब यो गन्तव्यसम्म पुग्न हालभइरहेको नीति तथा व्यबस्थाले मात्र त्यहाँ पुग्न सकिदैन भन्ने संकेत गरेको छ । आधारभूत रुपमा यो ठूलो क्रान्ति गरेर आए जस्तो पुरानो प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर नयाँ प्रणाली निर्माण गर्ने त होइन । 

तर, विद्यमान आर्थिक नीतिहरुलाई कतिलाई परिमार्जन पुनर लेखन र कतिलाई लोककल्याणकारी राज्य उन्मुख बनाउँदै पुनः अभिमुखिकरण गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ । हामीले सबै कुरा उल्ट्याउँछौ भन्यौ भने सम्भव छैन किन कि केहि हाम्रा संरचनागत विषयहरु छन् जसलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । यो सबैले बुझ्नु पर्छ ।
हामी विश्व व्यापार संगठनका सदस्य छौं, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र बजार चाहिन्छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र पँुजी पनि चाहिन्छ । हामी अन्तरसम्बन्धीत विश्वमा छौं । त्यसैले हामीले निजी क्षेत्र मैत्री विकासका नीतिहरु लिनै पर्छ । यी सबैको बीचबाट हामीले प्रगतिशिल सुधारका कामहरु अघि बढाउँदै,समाजमा सामाजिक न्याय सहितको सम्मृद्धि तर्फको बाटो नै अबको आर्थिक नीति हुन पर्छ ।

० सम्मृद्धि हासिल गर्न कुन–कुन नीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्छ ?
– पहिलो त राज्यको भूमिका परिवर्तन हुनुपर्छ । राज्यको भूमिका नियामक मात्र हो, शान्ति सुरक्षा निर्माण गर्न हो भन्ने छ । अब निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नलाई पूर्वाधार निर्माण गर्ने पनि राज्यले नै हो । त्यस्तै स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नलाई राज्यले नै गर्न पर्छ भन्ने पनि हो । त्यसैले अब राज्यको परिभाषा परिवर्तन पहिलो आवश्यकता हो । राज्यको विकास गर्ने तीन खम्बा हुन सरकार, निजी र सहकारी यसलाई आत्मसाथ गरेर नीतिहरु बन्नु पर्छ । सहकारी निजी क्षेत्रकै एक अंग हो । विकासका तीन खम्बा हुन निजी क्षेत्र,सरकार र सहकारी भन्ने अवधारणा बनाएर सामूहिकी करणको माध्यमबाट पुँजी, उत्पादन र बजारलाई विकास गर्न सक्छौ भन्ने सोचको विकास गराउँनु छ ।
निजी क्षेत्र जान नचाहेको र राज्य पुग्न नसकेका स्थानमा सामूहिक उत्पादन प्रणालीलाई विकास गर्दै सामाजिक न्यायको आधारमा विकासका बाटाहरु अवलम्बन गर्ने हो । हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा धेरै ग-यौं अब यसमा पनि पूर्वाधारको विकास नगरि नारामात्र लगाएर हुँदैन । त्यसैले अब नारामा मात्र नभएर देखिने गरि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । अर्को आयको वितरण गरिबीबाट हुँदैन आयको वितरण गरिबीमा गरियो भने यो गरिबीको वितरण मात्र हुन्छ । फेरि हामी धनी हौला अनि वितरण गराँैला भन्ने पनि होइन । सम्मृद्धिसँगै वितरणलाई अघि लैजाने हो । आयलाई समान बनाउदै वितरणलाई न्यायमूखि बनाउँदै लैजानु पर्छ । आयको वृद्धिसँगै वितरणलाई पनि न्यायमूखि बनाउनु पर्छ

० वितरण प्रणालीलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ त ?
– उत्पादनको प्रक्रियामा नै सामाजिक न्याय र आर्थिक न्यायलाई स्थापित गर्दै लैजाने हो । त्यो भनेको के हो भने पँुजीले श्रमको शोषण गर्न नपाओस् । काम गर्ने स्थानमा कामदारको श्रमको शोषण नहोस् । कर्मचारीलाई सरकारले शोषण नगरोस्, अथवा सम्पूर्ण उत्पादनका शक्तिहरुलाई कसैले पनि शोषण नगरोस् । सबैले उत्पादनमा योगदान भएअनुसारको प्र्रतिफल पाउने वातावरण निर्माण होस् । काम गर्न सक्ने र क्षमता भएका सबैले आफ्नो योग्यता अनुसारको श्रम गर्ने अवसरको सृजना हुने वातावारण बनाउन जरुरी छ । अब काम असक्षमता भएकाहरु अपाङ,वृद्धाहरुलाई राज्यले सुरक्षा गर्नुपर्छ ।
उत्पादनमा जोड नदिने हो भने समाजवादउन्मूख अर्थतन्त्रमा पुग्न सकिदैन । त्यसैले ज्ञान र प्रविधिको भरपुर सदुपयोग गर्दैै उत्पादनलाई वृद्धि गर्नु वाहेक अर्को विकल्प छैन ।

० तपाईले भन्नु भएको जस्तो समाजवाद उन्मूख अर्थव्यबस्थामा पुग्न सकिएला त ?
– उत्पादनलाई प्रविधि र ज्ञानसँग जोड्ने भनेको राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ । अब राज्यले अन्वेषण र ज्ञानमा आधारित शिक्षामा लगानी बढाउनै पर्छ । अहिलेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली भनेको सामान्य लेखपढ गर्ने र स्नाकोत्तरसम्मको अध्यायन गर्नेले गर्ने काम उस्तै छ । भनाईको अर्थ के हो भने सामान्य शिक्षा लिएको मानिसले पनि केहि ज्ञान त पक्के हासिल गरेको हुन्छ सोहि रुपमा स्ताकोत्तर गरेको जनशक्तिको पनि उसको अध्ययनमा आधारित पेशा गर्न सक्ने वा आफै उद्यमशीलता तर्फउन्मूख अध्यापनमा राज्यले लगानी गर्न पर्यो ।
अबको जनशक्ति भनेको शिक्षित,उद्यमील,शीपउक्त र स्वास्थ पनि हुनपर्यो । अबको युगमा यो नै उत्पादक शक्ति हो । यस्तो जनशक्तिले उत्पादन गरेको उत्पादनले विश्व बजारमा पनि प्रतिस्पर्दा गर्न सकोस् र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै स्वधिन अर्थतन्त्र निर्माण हुने दिशामा देश अघि बढोस् भन्ने नै हो । यस्तो प्रणालीको विकास गरियो भने स्वाधिन, आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्दी अर्थतन्त्रको निर्माण होस् भन्ने धारणका साथमा अघि बढ्न पर्छ ।

० परम्परादेखि चलिआएको हाम्रा उत्पादन विधि र प्रक्रियाहहरु सबैलाई परिमार्जन गर्न पर्ने भएको हो ?
– हिजोदेखि चलिआएका प्रक्रियाहरुलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने हो । यसो भन्दैमा पहिलादेखिका हाम्रा सबै विधिहरुलाई उल्ट्याउने भनेको चाहिँ होइन ।

० सरकारले उत्पादनका सबै क्षेत्र राज्य नियन्त्रित बनाउँछ र अब विदेशी लगानी खुम्चिन्छ भन्ने कुरा पनि निस्किएको छ नि ?
– विदेशी दातृ निकाय जसले नेपाललाई सहयोग गरिहेको छ । उसले सहयोग गरिरहेको देशमा कानुनी राज्य छ वा छैन र न्यायलय स्वतन्त्र छ वा छैन र सरकारका कामहरु पारदर्शि छन वा छैनमा मात्र ध्यान हुन्छ । सरकार कम्युनिष्ट छ कि लोकतन्त्रवादी छ भन्नेमा ध्यान हुँदैन । विदेशी लगानीकर्ताले खोज्ने भनेको आफूले गरेको लगानी सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन र लगानीको प्रतिफल लैजान पाउने व्यबस्था के छ भन्ने जस्तो विषयमा बढी ध्यान हुन्छ ।
विदेशीले एकदलिय राज्यप्रणाली वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली वा राष्ट्रपतिय पद्धती भनेर लगानी गर्ने भएका भए चीन, भियतनाम, लवोस लगायतका देशमा विदेशी लगानी नै जाने थिएन होला । तर, अहिले ती देशहरुमा प्रयाप्त विदेशी लगानी गरेर प्रतिफल लिइरहेका छन् । राज्यले ध्यान दिन पर्ने भनेको राज्यको स्रोत साधन प्रयोग गरेर राज्यलाई केहि पनि योगदान दिएन भने मात्र राज्यको चासो बढ्ने हो । राष्ट्रहितको विदेशी लगानी भित्र्याउन वामगठबन्धनको सरकार अझ उपयुक्त हुन्छ ।
अब धेरैलाई शंका पनि होला माओवादीले युद्ध शुरु गर्दा लेखिएका पर्चाहरुलाई आधार मानेर विदेशी लगानीमैत्री बनाउदैन कि भन्ने हो भन्ने होला । तर, २०६५ सालसम्म आउँदा माओवादी पनि विश्व बजार, पूँजी बजारको विकासमा लागेको पाइयो त, अब २०४८ सालको एमाले होइन । हाम्रा धेरै बाध्यताहरु बनिसकेका कारणले पनि हामी विश्व बजारभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं । हामी विश्व व्यापार संगठन, विश्व प्रविधि, विश्व बजारसँग नजोडिरहन सक्दैनौ ।

Comments

Top