logo

प्रहरीमा देउवाको नाङगो हस्तक्षेप

pmdeauwa

काठमाडौं । दलीय चलखेलका कारण यतिबेला प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णय हाबी हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयले प्रहरीको सांगठनिक विकासमा समेत असर पारेको छ।

संघीय प्रहरी ऐनको टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा प्रदेशमा एआईजी दरबन्दी हुँदाहुँदै प्रदेश मन्त्रालयमा सहसचिव राख्ने निर्णयसँगै एआईजी दरबन्दी खारेजी भएको छ। पटक-पटक गरी १५ जना एआईजी दरबन्दी सिर्जना गरेको सरकारमाथि उसकै पछिल्लो निर्णयले कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको छ। यो निर्णयले प्रहरीमा चर्को असन्तुष्टिसमेत पैदा भएको छ। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए चैतपछि प्रहरीमा तीन जनामात्रै एआईजी रहनेछन्।

बोर्ड गठन

गृहमत्रालयले ३० बर्से सेवा हटाउन सक्ने आधारबारे परामर्शका लागि बुधबार मात्रै बोर्ड गठन गरेको छ। मन्त्रालयको कानुन महाशाखाकी प्रमुख सहसचिव निर्मला भट्टराईको संयकजत्वमा तीन सदस्यीय बोर्ड गठन गरिएको हो। बोर्डमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र डीआईजी छन्। गृहप्रवक्ता शर्माले प्रहरी ऐनलाई अझै व्यवस्थित, सुधार एवं परिमार्जनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सुझावका लागि बोर्ड गठन गरिएको बताए।

Comments

Top