logo

विदेशी नागरिकबाट जरिवाना असुल्नुपर्ने साढे तीन अर्ब डुब्ने अवस्थामा

criminal

काठमाडौं। अदालतको फैसलाअनुरूप अपराधमा संलग्न विदेशी नागरिकबाट जरिवानावापत असुल्नुपर्ने साढे तीन अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। जरिवानासँगै विदेशी अपराधीले भुक्तान गर्न बाँकी जेल सजाय वर्ष जोड्दा तीन सय वर्ष पुग्छ। अदालतबाट अन्तिम फैसला भए पनि स्पष्ट कानुन र अन्तरदेशीय सहयोगको अभावमा यस्तो विकराल समस्या उत्पन्न भएको छ ।

 काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल अभिलेखको ढड्डामा विदेशीबाट चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबारलगायत मुद्दाका तीन सय ८३ जना विदेशी नागरिकलाई कैद ठेकिएको छ। यीमध्ये अधिकांश अपराधी मुद्दा चल्दाचल्दै फरार भइसकेका छन्। नेपालले पारस्परिक सहायतासम्बन्धी कानुन बनाए पनि यसलाई स्वीकार गर्ने मुलुकका लागि मात्र यो लागु हुन सक्छ। कुुनै राष्ट्र कानुनको पक्ष रहे मात्र विदेशी अपराधीलाई समात्न सम्भव हुन्छ। अन्यथा इन्टरपोललाई आग्रह गरेर समात्नेबाहेक बाँकी विकल्प छैन।

 तर, कैदमा राख्न इन्टरपोलमार्फत अपराधी पठाइहाले पनि जरिवानावापतको रकम उठ्न असम्भव छ। कानुन बनेर अर्को मुलुक सहमत भइहाले पनि आफ्ना नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्न सहज छैन। अहिलेको कानुनअनुरूप नेपाल सरहद (सीमा) भित्र फेला पारे मात्र ठाडै पक्रन सकिन्छ।

Comments

Top