ओलीलाई किन भयो माधव गुटबाट असहयोग

kpmadhav

काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको दवावपछि पार्टी एकीकरणको पक्षमा देखिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफ्नै गुटबाट असहयोग भएको छ । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गरेर एकलौटी प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा रहेका ओलीलाई आफ्नै गुटले अघोषित रुपमा ‘नाकाबन्दी’ गरेको छ ।\

  सरकार गठन अगाडि नै पार्टी एकीकरणको खाका तयार पारेर जिम्मेवार तथा पद बाँडफाँड गरेर सुरक्षित हुन खोजीरहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ओलीले मनाउने प्रयास गरेका छन् । ती प्रयासहरूले ठोस रुप लिन सकेको छैन । ओली गुटका नेताहरू महासचिव ईश्वर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, अग्नि खरेल, राजन भट्टराईसहितका नेताहरूले पार्टी एकीकरणलाई खासै रुचाएका छैनन् । गुटका नेताहरूको रुची नदेखेपछि ओलीले पनि प्रचण्डलाई बचन दिन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

 एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रयास अन्तिम विन्दुमा पुगेको दुबै दलका नेताहरूको दाबी छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले बुधवार राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि सुरु हुने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया भने दुई दल सम्मिलित सरकारको रुपमा नै हुने देखिएको छ । 

 पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कानूनी रुप दिन कम्तिमा ४५ दिन लाग्ने एमालेका नेताहरूको भनाई छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति संविधानको धारा ७६ (२) अनुरुप हुनेछ । संविधानको धारा ७६ (१) मा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नेलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था धारा ७६ (२) ले गरेको छ । 

 एमाले–माओवादीको गठबन्धनले सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत हासिल गरे पनि उनीहरू अलग दलका रुपमा छन् । दुई दलको एकता गर्ने राजनीतिक निर्णय मात्रैले राष्ट्रपतिले धारा ७६ (१) अनुरुप प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । दुई दलको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था संविधानमा छ । 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम आएपछि दुई दल सम्मिलित सरकार बनेपछि मात्रै सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी एमाले–माओवादी एकता हुने देखिएको छ । किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ का प्रावधान पूरा गरेपछि मात्रै दुई पार्टी कानुनी रुपमा एउटै हुनेछन् ।

 राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु एक–आपसमा एकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा १० अनुसार पार्टी एकता गर्ने सम्झौता भएको ४५ दिनभित्रमा एकीकृत पार्टीको विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा अर्को बाटोबाट पनि पार्टी एकीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

 जुन व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयको आधारमा पनि निवेदन दिन सकिन्छ । यसरी निवेदन दिँदा कुन राजनीतिक दल कुन दलमा गाभिने र एकीकृत पार्टीको नाम के हुने भन्ने विषय स्पष्ट खुलाइएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । एमाले र माओवादीले एकतापछि बन्ने पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने अनौपचारिक समझदारी गरेका छन् ।

 तर, त्यसको औपचारिक निर्णय र केन्द्रीय निकाय वा तदर्थ समिति गठन गरिसकेका छैनन् ।
आयोगमा बुझाएको निवेदन आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनि रुपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय दिन सक्छ । तर, यो निर्वाचन आयोगको तजविजमा हुने भएकाले पार्टी एकता टुंग्याएर एकल दलको सरकार गठन गर्ने सम्भावना कमजोर बनेको हो । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकबाट

Comments

Top