राजनीतिक दलले स्थार्थ पूर्तिका लागि रकम माग गर्दा मन्त्रालय नै समस्यामा

काठमाडौं । सरकारले एकातिर विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा विकासका कामहरु हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न कार्यक्रममका लागि भन्दै बजेट माग्नेको धुइरो लागेपछि अर्थलाई तनाव थपिएको छ ।

विशेषतः राजनीतिक पार्टीहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि यसरी रकम माग हुँदै आएको अर्थस्रोतको दावी छ । राजनीतिक पार्टीले आफ्ना कार्यक्रर्ता रिझाउन बजेट बुकमा नपरेका कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने गर्दा समस्या परेको अर्थको भनाई छ । बजेटका लागि लाखदेखि अर्बसम्मका फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको पहिलो ६ महिनामामात्र ३ खर्च २४ अर्बको बजेट माग भएको छ । सरकारले चालू आवको यो अवधिसम्म ४ खर्ब ९५ अर्ब ६४ करोडमात्र खर्च गरेको छ ।
बजेट तथा रातो किताबमा नपरेका कार्यक्रमका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी रकम माग गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले पहिलो ६ महिनामा ६ खर्ब ९६ अर्ब ९२ करोड माग गरेको छ ।

पूर्र्व गभर्नर समेत रहेका गठबन्धन सरकारका नयाँ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आफूले वित्तीय सुशासन चाहेको बताए । माग आउनु स्वभाविक भएको भन्दै उनले सीमित स्रोतबाट यस्ता असीमित दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो मागलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

बजेट माग गर्नेमा सिँचाइ मन्त्रालय दोस्रो नम्बरमा परेको छ । सिंचाइले ४ अर्ब ३१ करोड माग गरेको । त्यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३ अर्ब ७० करोड बजेट माग गरेको छ । विभिन्न ३३ वटा मन्त्रालय तथा निकायबाट चालू आवमा सवा एक करोडदेखि करिब सात अर्बसम्म माग आएको छ अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारलाई बजेट खर्च जुटाउन धौ–धौ परिरहेका बेला थप बजेट मागले मन्त्रालयलाई झन दबाब थपिएको छ ।

 

Comments

Top