आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रिय आर्थिक गणना

sudip regmiनेपालमा गणनाको इतिहास लामो छ। व्यवस्थित नभए पनि जनगणना सुरु भएको नेपालमा शताब्दी बितिसक्यो। जनगणना जस्तै मुलुकमा कृषि गणना, उद्योगसम्बन्धी गणना भइरहेका छन्। गणनाको यो लामो इतिहासमा बैशाख १ गतेदेखि आर्थिक गणना कार्यक्रम सुरु भएको छ । आर्थिक कारोबारको आधिकारिकता ल्याउने अपेक्षा गरिएको यस गणनाले आगामी नीति तथा कार्यक्रमलाई टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि आर्थिक गोरेटोको फुर्को समात्न लाग्दै गरेको मुलुकमा आर्थिक गणना हुनुले नयाँ ऊर्जा जगाएको छ।

समग्र अर्थतन्त्रविना अन्य विकास सम्भव छैन। नेपालमा अन्य प्राप्तिका लागि धेरै आन्दोलन भए र सफलता प्राप्त पनि भएका छन्। यद्यपि, ती आन्दोलनले आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न सकेनन्। आर्थिक क्रान्ति र विकास वर्षौंसम्म भाषणमै सीमित बन्न पुगे। आर्थिक क्रान्तिका भाषणमा टेकर राजनीति गर्नेहरूको आर्थिक प्रगति धेरै भयो तर जनताको जीवनस्तर उस्तै छ।

समग्र देशको विकास हुने अपेक्षासहित देश नयाँ संरचनामा अगाडि बढिरहेको छ। भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रँदै छ। यस्तो अवस्थामा सुरु भएको यो गणनाले आर्थिक नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। आर्थिक गणनाको सुरुवातले देशको आर्थिक पक्ष बलियो हुनेछ। अनुमानमा बन्ने योजनाहरू अब तथ्यमा बन्नेछन्। यस गणनाले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक गणनाले देशभित्र अस्तित्वमा रहेका र क्रियाशील सबै व्यावसायिक प्रकृतिका आर्थिक एकाईहरूको आर्थिक विवरणको संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन एवं वितरण गर्नेछ। आर्थिक गणनामा विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानरव्यवसायहरूको गणना गरिन्छ। विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्ने, सेवा प्रदान गर्ने सडकमा स्थापना भएका साना पसलदेखि ठूलाठूला उद्योगहरूमा समेत यो गणना गरिनेछ।

त्यसपश्चात कति रोजगार छन् ? तलब कस्तो छ ? आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? रोजगारी गर्नेमा महिला र पुरुषहरूको संख्या कस्तो छ ? बैंकको पहुँच कस्तो छ ? ऋणको अवस्था कस्तो छ र ऋणको पहुँचसमेतको तथ्यांक निकाल्नेछ, गणनाले। गणनापश्चात कुन उद्योगको सम्भावना कहाँ छ ? कहाँ जनातालाई कुन क्षेत्रले धेरै लाभ दिएको छ। कुन क्षेत्रमा कुनकुन व्यवसायको विकास गर्न आवश्यक छ। यस्ता योजनालाई मद्दत पुर्‍याउन अपेक्षा राख्न सकिन्छ।

स्थानीय तहसम्म नै तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमा गर्नका लागि स्थानीय तहसम्मका तथ्यांकको आवश्यकता पर्छ। आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकले अर्थतन्त्र र आर्थिक एकाईहरूको आकार, प्रकार, संरचना, रोजगारीलगायतका नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विवरणहरू तथा आधारभूत सूचकहरू उपलब्ध गराउँछ।

नेपालमा क्रियाशील सबै आर्थिक एकाईहरूको ठेगाना, दर्ता तथा स्वामित्व स्थिति, व्यवसाय संचालन अवधि, व्यवसायको प्रकार, व्यवसायको शाखा प्रशाखाको स्थिति, मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप, रोजगारी स्थिति, पुँजी लगानी, ऋणमा पहुँच आदि जस्ता विवरण संकलन गरिनेछ। त्यसैले नेपालको ऐतिहासिक आर्थिक गणना सफल बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो।
(लेखक निजामती कर्मचारी हुन् ।)

Comments

Top