सरकारको पछिल्लो कदमप्रति प्रदेश १ का यातायात व्यवसायीको असन्तुष्टी

yataayat

 मोरङ । यातायात क्षेत्रमा सिण्डीकेट प्रणाली नरहेको भन्दै प्रदेश नम्बर एकका यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुले सरकारको पछिल्लो कदमप्रति असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका छन्। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै प्रदेश नम्बर एकका नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्टिय महासंघका संयोजक सरोज श्रेष्ठले सरकारले उल्लेख गरे जस्तो यातायात क्षेत्रमा सिण्डीकेट नरहेको दाबी गरे।

 मुलुकको पश्चिमी क्षेत्रमा केहीस्थानमा यातायात ब्यावसायीको कमी कमजोरी भएको हुनसक्ने बताएका श्रेष्ठले सरकारको कदमले यातायात क्षेत्र भोलीका दिन थप तहसनहस हुने वताउँछन् ।  यातायात क्षेत्रमा सरकारले भाडा निर्धारण गर्ने र त्यसभन्दा बढि भाडा ब्यवसायीले नलिएको श्रेष्ठ वताउँछन् । यातायात ब्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने प्रकारले सरकारले दीर्घकालिन सोच बिनानै काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले रुट परमिट दिने, सरकारले नै गाडी दर्ता त्यसो हुनाले यहा ब्यवसायीहरुले सिण्डीकेट गरे भन्नु उपयुक्त हुन्न भन्ने भनाइ हाम्रो रहेको छ, श्रेष्ठ स्पस्ट पार्छन। 

  अर्कोतर्फ यातायात क्षेत्रमा कार्यारत एवं जिफन्ट प्रदेश नम्बर एकका अध्यक्ष किशोर धमला भने सरकारको कदम स्वागतयोग्य भएको बताउछन्। सरकारले सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ता गराउने पक्षमा देखिएका धमलाले भने, यातायात व्यवसायीहरुले मजदुरहरुलाई नियुक्ती पत्र लगायत समाजिक सुरक्षासेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था रहेको छ। तथापि सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ता भइसकेपछि, सरकारले श्रमिकलाई नियुक्ती लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने छ। यसैबीच, सरकार र यातायात क्षेत्रबीचको लडाईमा मजदुर पक्षपनि विभाजित भएका छन्।

 साउनबाट सवारी साधन नविकरण नगर्ने तथा सिण्डीकेटको सन्दर्भमा मुख्यगरि विभिन्न राजनीतिक दलसंग आवद्ध यातायात मजदुर संघ संगठनहरु विभाजित भएका हुन्।  हाल देखिएका यातायात मजदुर संघहरु मध्ये, एमाले र माओवादी निकट दुइ संस्था सरकारको पक्षमा उभिएकाछन्। दुवैको समर्थन सरकारलाई रहेको छ। अर्कोतर्फ यातायात ब्यवसायीको पक्षमा कांग्रेस निकट यातायात मजदुर संघ भने, आन्दोलनमा उत्रने भएको छ। यद्धपि, सरकारले सिण्डीकेट खारेजीको निर्णयगरे लगत्तै गत चैत्र २१ गते तिनै यातयात मजदुर संघ र यातायात ब्यवसायीहरुबीच सरकारको विपक्षमा उभिने सहमति बनेको थियो।

 उनीहरुबीच आन्दोलनको नेतृत्व महासंघले गर्ने, यातायात ब्यवस्था विभागबाट प्रकाशित कार्यविधि खारेजी पक्षमा उभिने, श्रमिकको हकमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर छलफल गर्ने सहमति बनेको थियो। तर, उक्त दिनको छलफल सकिएको केही क्षणमा एमाले निकट मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले उक्त सहमति विरुद्ध सरकारको पक्षमा जाने निर्णय गरेका थिए। उक्त विषयमा यातायात सम्बद्ध श्रमिकहरु भने, संगठनका अध्यक्ष राईको दोहरो चरित्र उदांगो भएको बताउछन्।

 यातायात मजदुर संघका मजदुर नेताहरुले २१ गते भएको सहमति जनाउने र त्यसपछि सरकारको पक्षमा उभिने निर्णय गरेकोमा आपत्ती जनाएका छन्। सञ्चार क्षेत्रमा समेत आवद्ध राई धरानबाट निष्काशन हुने औजार दैनिक पत्रिका प्रमुख सम्पादक रहेकाछन्। उनीहरुका अनुसार, आन्दोलनमा एकभएर जाने विषयमा तीनै मजदुर संघ र यातायात ब्यवसायीबीच सहमति र माइन्युटमा हस्ताक्षर भएको थियो, तर, एकाएक उहाहरु बाहिरिनु भयो। उहाहरु श्रमिक र श्रमको भन्दापनि सरकार र पदको लालसामा उभिनु भयो, एक यातायात कर्मचारीले गुनासो गरे।

Comments

Top