फेवाताल किनारामा घर बनाउनेहरुको भागाभाग

fewaपोखरा । नापी विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा फेवातालको जग्गा आफ्नो बनाएकाहरुको ओठा तालु सुकेको छ । पर्यटकीय नगरि पोखराको मध्य भागमा रहेको फेवातालको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै छानविन समिति गठन भएको थियो । पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले २०६९ जेठ ३ गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो ।

समितिका अनुसार, ०३४ सालको नापीको क्रममा १ हजारभन्दा धेरैले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको भेटिएको छ । यसमा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतो देखिन्छ । सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले फेवाताल मिचेर बनाइएका घर, होटल तथा अन्य व्यावसायिक संरचना तत्काल हटाउन दिएसँगै सरकारी जग्गा हडप्ने फटाहाहरु अहिले घर न घाटक बन्ने भएका छन् ।

२०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि पानी सुकेको मौकामा अवैधरुपमा सार्वजनिक जग्गा एक हजार बढी व्यक्तिहरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए । तर बाँध पुनर्निर्माण भएपछि तालको पानी फैलिँदै गयो र जग्गा पानीमुनि पर्‍यो । अहिले जग्गा धनिले आफ्नो जग्गा यही हो भनेर देखाउन सक्ने अवस्था छैन । समितिका अनुसार फेवातालको उत्तरपश्चिमतर्फको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम जग्गा पानी मुनि छ ।

यत्रिमात्र होइन ताल किनारको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने नियमको उल्लंघन गर्दै २ सय बढी घरटहरा बनाइएको छ । तर, यसमा अझै सम्म पनि कसैको ध्यान गएको थिएन् ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन र व्यक्तिको नाममा रहेको सबै जग्गा फेवाताल कै नाममा ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएसँगै फेवातालको कुल क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी कायम भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आइतबार सो आदेश जारी गरेको हो । फेवाताल मिचेर संरचना खडा गरेको भन्दै विभिन्न समयमा सर्वोच्चमा परेका रिटलाई एकै इजलासमा राखेर सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

व्यवसायी कर्ण शाक्यले बनाउन लागेको पार्क भिलेज रिसोर्ट र बनाइसकेको होटल वाटर फ्रन्टलाई समेत भत्काउन रिटमा माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले ती संरचना फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने÷नपर्नेबारे समिति गठन गरेर दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले आइतबार नै बसुन्धारा पार्कबाट विश्व शान्ति स्तूपासम्म जाने गरी बनाउन लागिएको केबुलकार निर्माणलाई रोक्न पनि आदेश दिएको छ ।

२०६७ माघ ९ गते रमेश घिमिरेले फेवाताल बचाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदीले अर्को रिट दायर गरे । २०६८ सालमा देउकुमार गुरुङसहितले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई समेत विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । अहिलेसम्म ४९ न्यायाधीशको यो रिटमाथि इजलास हुँदै ८ वर्षपछि फैसला भएको हो ।

२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले सर्भे गर्‍यो । सर्भेमा फेवाताल ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको छ ।

Comments

Top