यस्तो छ प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटी गठनको मापदण्ड

oliprachanda

 काठमाडौं । प्रदेश र जिल्ला संगठनमा अध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरुमात्रै रहने गरी कमिटी बन्ने छन् । प्रदेश कमिटी कम्तिमा १५१ सदस्यीय हुने छ । जिल्ला कमिटी भने न्यूनतम कम्तिमा ७५ सदस्यीय हुने छ । तर, प्रदेश र जिल्लाअनुसार कमिटीको आकार केही फरक पर्नसक्छ । प्रदेश र जिल्ला कमिटी सचिवालय भने कमिटीको कूल संख्याको एक तिहाई आधारको बन्ने छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबराबर ५ सदस्य थपेर कमिटी बनाइने छ । जसअनुसार काठमाडौमा १२५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी बन्ने छ ।

प्रदेश कमिटी कम्तीमा १५१ सदस्यीय हुने
जिल्ला कमिटी कम्तीमा ७५ सदस्यीय
एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबराबर ५ सदस्य थपिने
काठमाडौंमा १२५ सदस्यीय कमिटी बन्ने
महानगर कमिटी
७५ सदस्यीय, उपमहानगर कमिटी ६१ सदस्यीय, नगर र गाउँ कमिटी
५१ सदस्यीय
वडा कमिटी २५ सदस्यीय र प्रारम्भिक कमिटी १५ सदस्यीय
प्रदेश र जिल्लाअनुसार कमिटीको आकारमा केही फरक पर्न सक्छ

यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीको संख्या तोकिएको छैन । क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला कमिटी सदस्य, महानगररउपमहानगररनगररगाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने छन् । थप २० प्रतिशत मनोनित गरिने छ । महानगर कमिटी ७५ सदस्यीय, उपमहानगर कमिटी ६१ सदस्यीय, गाउँपालिका कमिटी ५१ सदस्यीय, वडा कमिटी २५ सदस्यीय र प्रारम्भिक कमिटी १५ सदस्यीय हुने छन् ।

पदाधिकारी तथा सदस्य छनौट मापदण्ड

नेकपाका कमिटीहरुमा पदाधिकारी र सदस्यको छनोट गर्दा तत्कालीन दुवै पार्टीमा रहँदाको बरिष्ठता र क्षमतालाई मुख्य आधार बनाउने मापदण्ड तयार भएको छ । यसका लागि दुवै पार्टीका सम्बन्धित कमिटीका नेताको पनि राय सुझाव लिएर निर्णय लिने तयारी छ । दुवै पार्टीका सदस्य सम्मिलित कार्यदलहरु सहमतिको प्रतिवेदन तयारीमा लागेका छन् ।

जनवर्गीय संगठनको एकता

तत्कालीन एमालेमा २२ र माओवादीमा २४ जनवर्गीय संगठन थिए । अहिले एकताका लागि जनवर्गीय संगठनको २२ कार्यदल गठन गरिएका छन् । कार्यदलमा तत्कालीन दुबै पार्टीका जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज र प्रमुखलाई राखिएको छ । उनीहरुलाई छलफलमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि पार्टी सचिवालयले निर्देशन दिएको छ । निर्देशन नदिएका जनवर्गीय संगठनको एकता/एकिकरण आवश्यक छलफल र निर्णयपछि अर्को निर्देशन दिने सचिवालय स्रोतले जनायो ।

जनवर्गीय संगठनको मापदण्ड

जनवर्गीय संगठनले एकताका लागि पार्टीको वैचारिक तथा राजनीतिक नेतृत्व स्विकार गर्ने गरी बिधान मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय सम्मेलन वा राष्ट्रिय महाधिवेसन आयोजक समिति गठन गर्न पदाधिकारी र सदस्यहरुको नामावली सहितको प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ । कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरुको छनोट गर्दा बरिष्ठता क्षमता र एकताको भावनालाई आधार बनाउनु पर्नेछ । (नयाँ पत्रीका )

Comments

Top