तरकारीको सिन्डिकेट पनि तोडिदै, कृषिमन्त्री कालीमाटी पुग्दा व्यवसायीहरू त्रसीत

kalimati-tarkari-bazar

   काठमाडौं । यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट हटाउन सफल केपी ओली नेतृत्वको सरकार अब तरकारीमा भइरहेको सिन्डिकेट हटाउन लागि परेको छ । राजधानीको एकमात्र मुख्य तरकारी बजार कालिमाटीमा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले आज अनुगमन गर्दै बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

कालिमाटी तरकारी बजारमा कैयन विकृति रहेको गुनासोका बीच मन्त्री खनालले सोमबार अनुगमन गरेका हुन् । कृषिराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी, मन्त्रालयका अधिकारी, सञ्चारकर्मीसहित सोमबार बिहानै कालिमाटी पुगेका मन्त्री खनालले ३ दर्जन पसलको अनुगमन गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा मन्त्री खनालले स्टलको भाडा, तरकारीको भाउ समेत सोधेका थिए ।

यसरी मन्त्री नै बजारमा पुगेर स्टलको भाडा र तरकारीको भाउ सोध्दा महंगो भाडा तिरेर बसेका व्यापारीहरु भने निलो कालो भएका थिए । सरकारी दर रेटमा ६ हजार भन्दा पनि कम भाडा तिरेर झण्डै ६० हजारमा अर्कैलाई भाडामा लगाइरहेका व्यापारी पनि अब आफैले दुःख गर्नु पर्ने भयो भन्दै कुरा गरिरहेका भेटिन्थे । मन्त्री हिड्ने वित्तिकै उनीहरु अब कसरी व्यवास्थापन गर्ने भन्ने कुरा गर्दै थिए । आलुु प्याज पसलमा त्यस्तो नदेखिए पनि तरकारी तर्फ भने एउटै पसल तीन जनासम्मलाई भाडामा लगाएर व्यापारीले आफू काम नगरी हजारौं असुली रहेका छन् ।

बजार व्यवस्थापनका लागि कालिमाटी बजार व्यवस्थापन समितिको बोर्ड बैठक बसालेर आवश्यक निर्णय लिइने मन्त्री खनालले बताएका छन् । मन्त्री खनालले कालीमाटी तरकारी बजारभित्र राखिएका माछा पसलले फोहोर र दुर्गन्ध फैलाएकाले त्यसलाई हटाउने पनि बताए । माछा पसललाई कालिमाटी तरकारी बजारभित्रबाट हटाएर अन्यत्र स्थापना गर्ने खनालको भनाइ छ । त्यसको एउटा विकल्प बालाजु क्षेत्र हुनसक्ने कृषिमन्त्री खनालले बताए । आवश्यक पूर्वाधार बनाएर मात्रै माछा पसललाई स्थानान्तरण गरिने उनको भनाइ थियो ।

हाल कालीमाटी तरकारी बजारभित्रका स्टलहरु १५ वर्षसम्म भाडामा दिने गरिएको छ । भाडामा दिँदा ८ देखि ११ हजार स्क्वायर फिटको दरले भाडा लिइन्छ । तर, कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल थोक बजार बिकास समितिबाट कुनै एक व्यापारीले सस्तोमा भाडामा लिएर अरु व्यापारीलाई महंगोमा बेच्ने गरेको पाइएको छ । अब त्यस्लाई तोड्ने मन्त्री खनालले बताए । तरकारीतर्फ यसरी महंगो भाडा तिरेर बसेकाहरु अब त्यहाँबाट उठ्नु पर्ने भएको छ । जसले गर्दा तरकारीको मूल्य पनि केही सस्तो हुने सरकारी पक्षको दावी छ ।

Comments

Top