बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी गुडाउन नपाइने

bp

   काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बनेपादेखि बर्दिबाससम्मको विपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधनलाई सञ्चालन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका गाडी र १६ टन वजन भएका मालवाहक सवारी चलाउन दिने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

कैलाशराज दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतलाई विपाक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडी चलाउन नहुने भनी निर्णय गरेकाले हालै मन्त्रिपरिषदले ठूला गाडीलाई दिएको इजाजतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले २०७३ भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा उक्त सडकमा ठूला सवारी साधनलाई इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त समिति गठनको विषयमा परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको आधारमा निर्णय गर्नु त्रुटीपूर्ण हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७३ असार १० गते जारी भएको परिपत्रमा पनि उक्त सडकमको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडीलाई इजाजत नदिने भनी निर्णय गरेको भन्दै अहिले सडक विस्तार नै नभइ इजाजत दिँदा जनताको जीउधनको असुरक्षा हुने बताएको छ ।

दाहालले दायर गरेको रिटमा ‘बाटो साँघुरो भएर सडकको सुरक्षा नहुने तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण दुर्घटना बढ्न सक्ने ,वातावरणीय असर र प्रदुषणका कारण जनताको जिउधनको असुरक्षा हुने भएकाले यो रिटको टुंगो नलागेसम्म ठूला सवारी साधनलाई विपी राजमार्गमा सञ्चालन गर्न नदिनु नदिलाउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ’ भन्ने उल्लेख छ।

Comments

Top