विचाराधीन मुद्दामा ५ करोडको कागज गराएपछि एसएसपी पोखरेल विवादमा

bishworaj-Pokahrel

 काठमाडौं । मलेसिया जाने नेपाली कामदारको पासपोर्ट संकलन गरी दूताबास पु-याउने भीएलएनका संचालक राम श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० लाख धरौटीमा छाडेपछि उनका विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले दिएको निर्देशन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको दबाबमा काठमाडौं प्रहरी परिसरले अवज्ञा गरेको छ । प्रहरीले पौने ३ अर्ब धरौटी माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा श्रेष्ठलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने दिएको थियो ।

 ललितपुर प्रहरीले उनलाई पुनः पक्राउ गरेकोमा ललितपुर जिल्ला अदालतले पनि १२ लाख धरौटीमा छाडेको छ । श्रेष्ठलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अकूत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दर्ता गर्न श्रममन्त्री बिष्टले प्रहरी परिसर काठमाडौैंका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेललाई निर्देशन दिएका ।थए । तर मन्त्री बिष्टले दिएको निर्देशन उनले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । मुख्यसचिव रेग्मीका कान्छा छोरा विजय रेग्मीसमेत भीएलएनका राम श्रेष्ठका ब्यापारिक साझेदार हुन् । उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा मुद्दा दर्ता नगरिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव रेग्मीको दबाबमा परिसरका एसएसपी पोखरेलले राम श्रेष्ठको मुद्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा नलगेका हुन् ।

 राम श्रेष्ठ मुख्यसचिव रेग्मीको गृहजिल्ला स्याङ्जाका हुन् । उनले विगत ५ बर्षको अवधिमा भीएलएनमार्फत् प्रतिकामदार ३ हजार ६ सय १६ लिने गरेका थिए । उनको हार्भेष्ट मुन ट्राभल्सका अतिरिक्त म्यानपावर पनि छन् । राम श्रेष्ठले वकिल जयलाल भण्डारीमार्फत् कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक जोशीका छोरा प्रविन्द जोशीसँग सेटिङ गरेका थिए । श्रेष्ठको हार्भेष्ट मुन ट्राभल्सले मलेसियाका सबै हवाई टिकट खरिद गरी कामदारलाई दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्दैआएका थिए ।

 त्यतिमात्र होइन, उनले नेपाल वायुसेवा निगमका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई लिएर अर्को ट्राभल्स पनि खोलेका छन् । तरुण दल स्याङ्जाको उपाध्यक्ष, माइती नेपालका उपाध्यक्ष राम श्रेष्ठले मलेसिया जाने कामदारसँग भीएलएनबाट ठगी गरी अरब भन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेकोमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा मुद्दा चल्ने भए पनि प्रहरीले असहयोग गरेपछि मन्त्री बिष्टलाई धक्का पुगेको छ । मलेसिया जाने कामदारसँग बायोमेट्रिक, जीएसजी, माइग्राम्स लगायतका विभिन्न शीर्षकमा गरी १८ हजार ४ सय लिने गरेको पाइएपछि मन्त्री बिष्टले ती सबै कानुनविपरीत संचालन भएका कारण खारेज गरेका थिए ।

 तिनका संचालकहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाए पनि अदालतमा सेटिङ गरी सबै छुटिसकेका छन् । बायोमेट्रिकका मुख्य दोषी कैलाश खड्का र प्रवीन तिवारी भने अझै फरार छन् । जीएसजीका गोेविन्द थपलिया एमाले नेताहरुको शक्ति प्रयोग गरी पक्राउ पर्नासाथ छुटेका थिए ।  
त्यसैगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी बेवसर्फरका राम श्रेष्ठलाई काठमाडौं परिसरमा जबर्जस्ती ५ करोडको कागज गराएको बिषय पनि विवादमा परेको छ । विदेशी समेतको लगानी रहेको वेबसर्फरको सेयर विवादबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एक महिनाअघि श्रेष्ठलाई परिसरमा कागज गराइएको थियो ।( दृष्‍टिबाट )

Comments

Top