एकै दिनमा १० अर्ब लुट, किन यस्तो गर्दै छ ओली सरकार ?

kpolisarkar

 काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले चालु बजेटमा विनियोजित पूरै रकम रित्याउने गरी ब्रह्मलुट गरेका छन्। कार्यालय प्रमुख, लेखा, स्टोर र प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा चालु बजेटमा विनियोजन गरेको अर्बौं रुपैयाँ लुटिएको हो। गत शुक्रबार (९असार २२ गते) एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चअन्तर्गत भुक्तानी दिइएको छ।

सरकारको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको सुरुदेखि जेठ अन्तसम्म चालु बजेटको खर्च दैनिक औसतमा एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ हुँदै आएको थियो। असार १५ देखि दैनिक तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ हुँदै आएकामा गत शुक्रबार एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो। वर्षका अघिल्ला दिनको तुलनामा असार १५ पछिको खर्च झन्डै तीन सय प्रतिशत बढी हो।

गत शुक्रबार १० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चअन्तर्गत भुक्तानी दिइएको छ। सोमबार दैनिक १०–१५ अर्ब रुपैयाँको चालु खर्चको भुक्तानी हुनेछ।  महालेखाका एक उच्च अधिकारीले गत शुक्रबार एकै दिनमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चालु बजेटको भुक्तानी गरेको सरकारले आइतबार त्यो भन्दा बढी हुने जानकारी दिए। 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही महिनाअगाडि श्वेतपत्र जारी गर्दैे विगतका सरकारहरुले वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको र त्यसले मुलुकको वित्तीय अवस्था गम्भीर बन्न पुगेको आरोप लगाए थिए। त्यसैबेला अर्थमन्त्री खतिवडाले अनावश्यक रुपमा चालु खर्च गर्न नदिने भन्दै यसअन्तर्गत बजेट कटौती गरेको बताएका पनि थिए। अर्थमन्त्रीको भनाइ र असार अन्तमा भइरहेको चालु खर्चको बढोत्तरीले खतिवडा पनि विगतका मन्त्रीभन्दा फरक देखिएका छैनन्।

महालेखाका अनुसार गत वर्ष असार १५ सम्ममा चालु बजेटको खर्च चार खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। यसको १० दिनपछि ९असार २६० सम्म खर्च चार खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। असारको पछिल्लो १० दिनमा ४४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो।

महालेखाका अनुसार चालु आवको अवस्था पनि भिन्न देखिएको छैन। यो वर्ष असार १५ सम्ममा चालु खर्च ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ भएकामा त्यसपछिका सात दिनमा मात्रै ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो सात दिनमा मात्रै २८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चको भुक्तानी गरिएको छ। महालेखाले असार २५ सम्म मात्र चेक काट्न दिने नीतिगत व्यवस्था गरेकाले अबको दुई दिनमा कम्तीमा पनि २० अर्ब रुपैयाँ थप चालु खर्च गरिनेछ।

अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार साधारण बजेटमा पर्ने पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालयसम्बन्धी खर्च, विविध खर्च, मर्मतसम्भार, सवारीसाधन मर्मत, फर्निचर, फोटोकपी, खाजालगायतका सयौं वस्तु खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता हुने गरेको हो।

वर्षको अन्तमा कार्यालयहरुले अनावश्यक रुपमा सवारीसाधन मर्मत गर्ने, अधिकांश कर्मचारीलाई काज पठाएको भनेर रकम बाँड्ने, जथाभाबी इन्धनको कुपन बाँड्ने, पेट्रोल पम्पसँग मिलेर नक्कली बिल बनाउने, कार्यालय सामान खरिद नगरी बिल ल्याउने, खाजा र नास्ताका नक्कली बिल बनाउनेजस्ता काम गर्ने उनले जानकारी दिए।

उनले यस्ता सबै वस्तु व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी खरिद गरिने भएकाले अनियमितता गर्न सजिलो भएको बताए।
सरकारी स्रेस्ताको पहिलो चरणको लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखाले गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। तर यी दुवै निकायका अधिकांश कर्मचारीले खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम लिएर बिल मिलाएर गरिएको खर्चलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रचलन छ।

देशभरकै सबै कार्यालयहरुले यस्तो गर्ने भएकाले अनियमितताको रकम अर्बौं हुने ती अधिकारीले जानकारी दिए। महालेखा परीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनहरुले पनि साधारण खर्चमा अनियमितता बढ्दै गएको देखाएको छ।
(नागरिक)

Comments

Top