राष्ट्रपतिका कारण एनजीओमाथिको कारबाही अवरुद्ध ?

rastrapati

 काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दवावका कारण एनजीओहरूलाई गर्ने भनिएको कारबाही प्रक्रिया रोकिएको रहस्य बाहिर आएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको दवावमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रेस सल्लाहकारको नियुक्ति पाएका कुन्दन अर्यालले एनजीओहरूको बचाउ गरेको स्रोत बताउँछ ।

 अर्यालले नै एनजीओहरूलाई कारबाही गरिए पूर्वएमालेको संगठन भताभुङ्ग हुने सल्लाह ओलीलाई दिएका थिए । त्यसपछि ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’लाई अहिले एनजीओहरूलाई नचलाउनु भनेर आदेश दिएका थिए । एनजीओलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, सांसद पदमा पराजित भएका डा.राजन भट्टराईसहितका नेताहरूले पनि भूमिका खेलेको स्रोतले जनाएको छ । प्रेस सल्लाहकार अर्याल कुनै बेला नेपालको सबैभन्दा ठूलो एनजीओ इन्सेकका जागिरे थिए ।  यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकमा खबर छ । 

 प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले पूर्वएमाले निकटका मजदुरहरूको संगठन जिफन्टलाई एनजीओकरण गराएका थिए । भट्टराईमाथि बेलायत, अमेरिका र भारतलाई सूचना बिक्री गर्ने गरेर अहिले पनि एनजीओ चलाउँदै आएको आरोप छ ।एनजीओलाई कारबाही गर्नेवित्तिकै आफूहरू समेत तानिने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका आसपास रहेका व्यक्तिहरूले नै गृहमन्त्री थापालाई कारबाही गर्नबाट रोक्न लगाएका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि तत्काल एनजीओहरूलाई नचलाउन ओलीलाई सुझाव दिएकी थिइन् ।

 स्रोतका अनुसार एनजीओ चलाउने पूर्वएमाले पृष्ठभूमि भएकाहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर ओलीविरुद्ध गुनासो गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल र प्रेस सल्लाहकार अर्यालबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । तर व्यक्तिगत स्वार्थमा यो जोडी बेलाबेला मिल्ने गरेको छ । सल्लाहकारका रुपमा रहेकाहरूले ओलीको नाममा लुट मच्चाउँदै आएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । 

 

 

Comments

Top