जोशीका कर्तुत सार्वजनिक गर्ने पत्रकार पौडेल भन्छन- न्यायालय शुद्धिकरणको अभियान सार्थक बनोस्

joshimadhav

 काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशी नेपालकै इतिहासमा जनताको उजुरीको आधारमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत हुने पहिलो व्यक्ति हुन् पुगे। जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य रहेको प्रमाणसहित युवा पत्रकार माधव पौडेलले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उजुरी दिएका थिए ।

 उनै पत्रकार पौडेलको उजुरीले जोशीको प्रधानन्यायाधिश पद गुमेपछि सामाजिक सन्जालमा पौडेललाई बधाईको ओइरो लागेको छ। भ्रष्टाचार बिरुद्द कलम चलाउंदै आएका पौडेलले आफ्नो उजुरीलाई समितीका व्यक्तिहरुले गम्भिरतापुर्वक लिएर छानविन गरी जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेकोमा गर्व व्यक्त गर्दै यस्तो भनेका छन्  -

न्यायालय शुद्धिकरणको अभियान सार्थक बनोस् : पत्रकार माधव पौडेल 

   प्रयास गर्दा हुँदोरहेछ । संसदीय सुनुुवाइ विशेष समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीविरुद्ध उजुरी नहाल्न मलाई धेरैले सुझाव दिएका थिए । समितिले अनुमोदन गरिहाल्छ, कर्मकाण्डी प्रक्रिया मात्र हो भन्ने तर्कहरु पनि आए । तर मनले मानेन, मैले उजुरी हालें ।

 २०२१ मा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासदेखि राष्ट्रबैंक रहेको १४२ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियालाई दिने जोशीको फैसलाले मन कुँडियो । तनहुँ भीमाद नगरपालिकाको १४ सय रोपनी(८सय रोपनी नेपाल सरकारको नाममा श्रेस्ता कायम र ६ सय नापनक्सा नभएको) जग्गा पनि भुमाफियालाई दिने चलखेल तीव्र भएको देखेपछि उजुरी नहाली मन मान्दै मानेन । राज्य संचालनको लागि आवश्यक राजस्व असुली नगर्न दिएका उनका अन्तरिम आदेशहरुले ६१ अर्ब भन्दा बढी असुली हुन नसकेको कुरा त छँदैछ ।

  बालुवाटारको १४२ रोपनी जग्गाका बारेमा अधिवक्ता युवराज कोइराला र बिशाल बजारको जग्गाको बारेमा भूपेन्द्र शाह ठकुरीले हालेको उजुरी पनि उत्तिकै महत्वका थिए ।
अरबौं मूल्यका सरकारी जग्गा भूमाफियाको पक्षमा फैसला गर्ने दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय समितिबाट दुई तिहाईले अस्वीकृत भएका छन् । धन्यवाद समितिका माननीय सांसदहरु, जसले उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो । र, सुुनुवाई समिति कर्मकाण्डी होइन, गलत गर्नेलाई यसले रोक्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुभयो । अब यस्ता कार्यक्षमता नभएका न्यायाधीश दलगत भागबण्डामा नियुक्ति नगरियोस् । र, न्यायाधीशहरुले पनि गल्ती गरे जनताका प्रतिनिधिहरुको कठघरामा उभिनुपर्छ, गल्ती ठहरिए अस्वीकृत हुन्छ भन्ने पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

 नेपाली कांग्रेसले पनि न्यायालयको साख जोगाउन जोशी जस्ता कार्यक्षमता अभाव भएका र अनेक विवादित फैसला गर्ने जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्नुपथ्र्यो । यो ऐतिहासिक दायित्य पूरा गर्नबाट कांग्रेस चुकेको महसुस मैले गरेको छु । यो दलगत स्वार्थको बिषय होइन, न्यायालय शुद्धिकरणको अभियान हो भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझोस्, भ्रष्ट न्यायाधीशलाई अस्वीकृत गर्दैमा अधिनायकवाद आउँदैन, ढुक्क हुनुहोस् बहिस्कार गर्ने सांसदज्यूहरु ।

 

युवा पत्रकार माधव पौडेलले  संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्तुत गरेको उजुरी जस्ताको तस्तै पढ्नुस :

 

मितिः २०७५।०४।०४
श्रीमान सभापतिज्यू
संसदीय सुनुवाई विशेष समिति 

                                                                                                      विषयः उजुरीबारे  ।

 


उपरोक्त सम्बन्धमा संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नैतिक आचरणका बारेमा धेरै नै प्रश्न उठेकाले उनी सो पदका लागि उपयुक्त नहुने ब्यहोरा अनुरोध गर्दै सार्वभौम संसदको सुनुवाई समितिले उनको नियुक्तिलाई अनुमोदन नगर्नु देशका लागि लाभदायी हुनेछ भन्ने अनुरोध एक देशभक्त नागरिकका हैसियतले गर्दै यो उजुरी दर्ता गरेको हुँ । 

 


सुनुवाई समितिका सभापति तथा माननीय सांसदज्यूहरु


न्यायालय शुद्ध नभए देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । अरु निकायले गल्ती गरेमा न्यायपालिकाले त्यसलाई सच्याउँछ भन्ने आमजनविश्वास छ । तर नेपालको न्यायालय पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिर भनेर न्यायालयले अन्तरिम आदेश दिएका कारण ६१ अर्ब राजस्व असुलीमा बाधा पुगेको जगजाहेर छ । ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम राजस्व त प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीकै अन्तरिम आदेशका कारण असुली हुनसकेको छैन । क्यासिनो बेल्लिज (मल्ल होटल)लाई क्यासिनो नियमावली अनुसार संचालन गर्नुपर्नेमा दीपकराज जोशीले करोडौं रुपैयाँ घुस खाएर अन्तरिम आदेशका भरमा संचालन गर्न आदेश दिएको ।  

 


 म एक सर्वसाधारण नागरिक पनि न्यायालयमा ब्याप्त यस्तो भ्रष्टाचार र नांगा आँखाले सरकारको नाममा रहेका सयौं हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा न्यायालयबाटै भूमाफियाको हातमा सुम्पने कार्य हुने गरेका छन् । त्यो पनि सर्वोच्च अदालतबाटै । तल्लो तहका अदालतले गल्ती गरे सच्याउने ठाउँ हुन्छ । तर सर्वोच्च अदालतबाटै न्यायको चीरहरण भएको दृश्य टुलुटुलु हेरिरहनुपरेको छ ।

 राजधानी काठमाडौं उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा भावी सन्ततिका लागि  पुर्खाले छाडेर गएका  खाली सरकारी जग्गा, कुलोपैनी, धारा, चोक चौराहा सबै ठाउँ भूमाफियालाई सुम्पने काम सर्वोच्च न्यायालयबाटै भएको छ । सरकारी जग्गाहरु बेवारिसे भएका छन् । जसको संरक्षक कोही छैन । देशभक्त नागरिकले ती जग्गा संरक्षण गर्न खोज्दा भूमाफियाहरुले ज्यानै लिने र झुटा मुद्दामा फसाउने धम्की र डरत्रास देखाउँदैआएका छन् ।  न्याय खरिद बिक्रीको बस्तु बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न माननीय सांसदज्यूहरुले दिनुहुने छैन । र, यस्तो न्यायलाई खरिद बिक्रीको बस्तु बनाउने क्रियाकलापलाई प्रश्रय नदिनका लागि दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन नगर्न अनुरोध गर्दछु ।

  

यस्ता छन् दीपकराज जोशीका फैसलाहरु  

  प्रधानन्यायाधीश जोशीले नेपाल सरकारका नाममा श्रेस्ता कायम रहेको तनहुँको भीमाद नगरपालिकाको ८ सय रोपनी पर्ति जग्गा गैरकानुनी रुपमा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नका लागि मेलमिलापमा पठाएका छन् । नेपाल सरकारका नाममा श्रेस्ता कायम रहेको ८ सय रोपनी र नापनक्सा नभएको जग्गा ६ सय रोपनी सहित १४ सय रोपनी सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न खोज्नेहरुको प्रयास जिल्ला अदालत तनहुँले पूरा हुन दिएन । तनहुँ जिल्ला अदालतले सरकारकै जग्गा भएको ठहर ग¥यो । तर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखरामा भूमाफियाहरुले प्रभावमा पारी ब्यक्तिको हो भन्ने फैसला गराए । जनज्योति माध्यमिक विद्यालय भीमादले सरकारी जग्गा नै हो भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएको छ । जुन मुद्दामा अरब रुपैयाँको चलखेल भई मेलमिलापमा पठाइएको छ । सरकारी जग्गाको हकमा मेलमिलापमा पठाउनै पाइँदैन । 

  यसअघि गोपालप्रसाद पराजुलीले पनि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको यो जग्गामा निकै चासो दिएका थिए । उनले नै पोखरा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदा यो जग्गा आफ्ना निकट न्यायाधीशकोमा पारी नेपाल सरकारको नाममा श्रेस्ता हुँदाहुँदै ब्यक्तिको हुने फैसला गरेका थिए । यो जग्गामा बनाइएको सरकारी विद्यालय जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले नै सरकारी जग्गा हो भनेर तल्लो तहका अदालतमा मुद्दा हाल्दै पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको छ । दीपकराज जोशी कामु प्रधान न्यायाधीश हुनासाथ मेलमिलापमा पठाएका छन् ।  

  तनहुँ जिल्लाको भीमाद नगरपालिकाको १४ सय रोपनी जग्गा प्रतिआना १० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । ५ लाख आनाकै दरले पनि बीसौं अर्बको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पार्न भूमाफियाहरुले पछिल्लो समयमा जनज्योति मा.वि.का प्रधानाध्यापकदेखि ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसम्मलाई पनि आफ्नो पक्षमा पारेका छन् । जुन स्कुल उक्त जग्गा सरकारी हो भनेर अदालतमा गएको छ, त्यही स्कुल र ब्यक्तिहरुबीच मिलापत्र गराउने अनौठो निर्णय दीपकराज जोशीले गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा भीमादको सरकारी जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध परेको मुद्दा नम्बर ०६७–CI–०४६४, ०६७–CI–०४६२, ०६७–CI–०४६३, ऐऐ ०४६७, १३६६, १३६७, १३६८, १३६९,१३७०, १३७१, १३७२, १३७३, १३७४, ०७०–CI–१०४४  हो । 

  पछिल्लो समयमा त भीमादको बहुमूल्य जग्गा विद्यालय र भूमाफिया जसले जति सक्छ सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने काम गरेका छन् । घरायसी कागज गर्दै पछि मुद्दा फैसला भएपछि पूर्जा पाउनेगरी बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारी जग्गामा अहिले पूरा बजार बनिसकेको छ । जंगल क्षेत्र समेत अतिक्रमण गरी घरहरु बनेका छन् । तर सरकार आफ्नै जग्गा समेत संरक्षण गर्न असमर्थ देखिएको छ । भूमाफियाहरु अदालतको फैसला आफ्नै पक्षमा हुने भन्दै जग्गा किनबेच गरिरहेका छन् ।

 लाखौं रुपैयाँ घुस खुवाएर सर्भेक्षक र नापी अधिकृत लगेर ब्यक्ति ब्यक्तिका नाममा नापी गराएर छुट्याउने काम भइसकेको छ । भूमाफियाहरुले अदालतमा सेटिङ भइसकेकाले मुद्दा जित्ने कुरामा ढुक्क भएर सयौं टुक्रा पारी जग्गा किनबेच भइसकेको छ । एकपल्ट माननीय सांसदज्यूहरुले भीमादमा गएर उक्त जग्गाको स्थलगत भ्रमण गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु । सरकारी जग्गा कसरी अतिक्रमण गरिएको छ भन्ने स्पष्ट हुनुहुनेछ ।

 जिल्ला अदालतद्वारा सरकारी जग्गा ठहर, पुनरावेदनबाट ब्यक्तिको हुने फैसला, सर्वोच्चमा मेलमिलापमा पठाइयो 

 

  तनहुँ जिल्ला अदालतबाट जिल्ला न्यायाधीश इश्वरराज आचार्यले २०६३ फागुन ९ मा नेपाल सरकारकै नामको जग्गा हो भनेर फैसला गर्नुभएको थियो । तर पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय ओमप्रसाद सुवेदी र नारायणप्रसाद दाहालले ब्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरेको । जुन समयमा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली थिए । पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत)को मुद्दा नं दे.पु.नं. १५१–२१ (२०६४, निर्णय नं. ४७) हेर्न सकिन्छ । गोपालप्रसाद पराजुलीले लाभ लिएर न्यायाधीशद्वय सुवेदी र दाहाललाई फैसला गर्न लगाएपछि पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा परेको । सर्वोच्च अदालतले मेलमिलापमा पठाइएको छ । जसकोे पेशी २०७५ साउन ३२ मा थियो ।

 

त्यही दिन मिलापत्र गराउने दीपकराज जोशीको दाउ यिो । तर मिडियामा ब्यापक समाचार आएपछि पुनः २०७५ असोज १ का लागि सारिएको छ । यसरी सरकारी जग्गामा मिलापत्र गराउनै नपाइने भए पनि गराउन लागिएको छ । सासदज्यूहरुले यो १४ सय रोपनी लगायत बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवाससँगैको १४२ रोपनी मुआब्जा दिइसकेर अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा ब्यक्तिका नाममा गर्ने दीपकराज जोशीलाई कुनै हालतमा न्यायालयको नेतृत्व दिने काम रोक्न अपिल गर्दछु ।

 

   
१.नेपाल सरकारको नाममा कायम भीमादको जग्गाको श्रेस्ताको प्रतिलिपी थान २
२.जिल्ला अदालत तनहुँको फैसला भएको मितिसहितको छायाँ प्रति
३.पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिति उल्लेख भएको छायाँकपी
४.सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाबारे बुझ्न सजिलोका लागि राखिएको बेबसाइटको विवरण

निवेदकः माधवप्रसाद पौडेल
रामेछाप, दुरागाउँ–८

Comments

Top