उपभोक्ता ठग्नेलाई तीन वर्ष कैद, पाँच लाखसम्म जरिवाना

upabhokta

  काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक उपभोक्ताहरुको हितका लागि कानुन बनाएको छ । उपभोक्ताको हितविपरीत कार्य गरेमा तीन वर्ष कैद पाँच लाखसम्म जरिवाना तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहितको उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले दर्ता गराएको उक्त विधेयकमा वस्तु तथा सेवा उपभोग गरेवापत निजको मृत्यु भएमा उचित क्षतिपूर्तिसहित बिक्रेताबाट खरिद गरेको वस्तु चित्त नबुझेमा रकम नै भुक्तान गर्नुपर्ने समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुने अर्थात हितविपरीत काम गरेमा उत्पादक, पैठारीकता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उल्लंघन गरेमा कसुर गर्ने वा गराउने दुवै पक्षलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था उपभोक्ता ऐनले गर्न लागेको छ ।

तोकेको अवधिभित्र सामान फिर्ता नलिएमा वा त्यस्तो मूल्य बराबरको सामान सट्टा नदिएमा अर्थात उत्पादकबाट उपभोक्ता हकहितमा आँच आउने, स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने कुनै अनुचित कार्य गरेमा पनि तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै व्यवस्था हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ ।

उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी तथा मृत्यु भएको ठहर भएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक तथा बिक्रेतालाई प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायँ गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने नीति निर्माण गर्न ‘उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठन गर्ने भएको छ । नयाँ गठन हुने उक्त परिषद्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको अध्यक्षता दुई मनोनित सदस्य सहित ६ वटा मन्त्रालयका सचिव र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसहित १० सदस्यीय सदस्य रहने छन् ।

Comments

Top