कालिमाटीका व्यापारीले होइन बिचौलियाले बढाउँछन् तरकारीको मूल्य

tarkari

   काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हरेक क्षेत्रमा देखिएका सिन्डिकेटको जालो तोडिरहेको छ । जसले गर्दा सर्वसाधरण जनताले भने केही राहतको महसुस गरेका छन् । केही समय अघि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेको सरकारले तरकारीमा हुने सिन्डिकेट पनि तोड्ने प्रयास गरिहेको छ । सरकारले गर्न खोजेको यो कार्यलाई जनताले पनि साथ दिएका छन् ।

तरकारीका लागि उपत्यकाको मुख्य व्यपारीक केन्द्र कालिमाटिमा बेला बेलामा अनुगमन पनि भइरहेको छ । आज (सोमबार) पनि बजारको अनुगमन भएको थियो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गरेको हो ।

तर, सरकारले एकतर्फी रुपमा गलत गर्नेलाई भन्दा पनि परिश्रम गरेर जिवीकोपार्जन गरिरहेकामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेकोप्रति भने कालिमाटीका व्यपारीहरु गुनासो पोखिरहेका छन् । सरकारले कालिमाटीका व्यपारीहरुले तरकारीमा सिन्टिकेट गरेको आरोप लगाईरहँदा व्यपारीहरुले भने त्यसलाई प्रतिकार गरिरहेका छन् । हुन पनि सरकारले नबुझेको चुरो कुरो के हो भने कालिमाटी बजारका व्यपारीले भन्दा पनि विचौलियाले तरकारीमा सिन्डिकेट लगाइरहेका छन् ।

मुख्यतयः कालिमाटीमा देशका अधिकांश स्थान र छिमेकी मुलुक भारतबाट आलु प्याज तथा तरकारी आउने गर्छ । धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, दोलखालगायतका स्थानबाट कालीमाटीमा तारकारी भित्रिदै आएको छ । सबैभन्दा बढि त भारतबाट नै तरकारी आउने गरेको तथ्यांक छ । ‘कालीमाटी बजारमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढि प्याज र ४५ प्रतिशत भन्दा बढि आलु भारतबाट आउने गरेको छ । एक दिन मात्रै भन्सारबाट सामान नभित्रिने हो भने बजार भाउ आकासिन्छ ।’ कालिमाटीका एक व्यापारीले भने ।

सरकारले कालीमाटीका व्यवसायीहरुमाथि सिन्डिकेटको नाममा अनुगमन र पसल नै खारेजीसम्मको कार्य गरिरहँदा सिन्डिकेट भने विचौलियाले गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । मकवानपुरका किसानसँग २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनिएको काउली काठमाडौंका उपभोक्ता भने १३० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् । यतिबेलासम्म सरकार पनि कालिमाटीका व्यापारीहरुले नै सिन्डिकेट लगाएर भाउ बढाएको भन्दै व्यापारीमाथि नै खनिएको छ ।

तर, यथार्थमा व्यापारीहरु नै उक्त काउली एक सय रुपैयाँ भन्दा बढिमा किन्न बाध्य छन् । कालिमाटीमा होलसेलमा तरकारी व्यापार गर्दै आएका एक व्यापारी भन्छन्–‘उत्पादक किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा तीन तहमा मूल्य थपिने भएकाले उपभोक्ता चर्को मारमा परेका हुन् । भाउ हामीले बढाएका होइनौं । हामी त एक÷दुई रुपैयाँ नाफा खाएर बेच्छौं । तर, सरकारले यो कुरा नै बुझेको छैन ।’

तरकारी बजारमा ब्याप्त बिचौलियाको सिन्डिकेटले तरकारीको भाउ बढेको बढ्यै छ । तर, सरकारले भने कालिमाटीका व्यपारीलाई मात्रै तारो बनाइरहेको छ । उत्पादक, स्थानीय मध्यस्थकर्ता हुँदै विचौलीया मार्फत ठूला थोक बिक्रेतासम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य बढ्ने गरेको छ । यी सबै चरणमा मूल्य बढे पनि मध्यस्थकर्तापछि बढ्ने मूल्य भने किसानले पाउँदैनन् ।

केहि व्यापारीहरुले किसानहरुलाई मल विउ नै उपलब्ध गराउँदै आएको समाचाहरु पनि यस अघि नै आइसकेका छन् । तिनै व्यापारीहरुले किसानले पाउने मूल्य निर्धारण गर्छन् र उनीहरुले नै कालिमाटी पु¥याएर महंगोमा विक्री गरी नाफा आफू मात्र खाने गरेका छन् । समयमा मल विउ नै नपाउने समस्या भोगिरहेका किसानहरु उधारोमा पनि मल विउ पाइने हुँदा ति व्यपारीहरुसँग केही बोल्ने आँट गर्दैनन् । त्यसैले पनि तरकारीमा विचौलियाको हावी भएको प्रष्ट हुन्छ ।

किसानबाट किनेका तरकारीमा करिब २० रुपैयाँ मूल्य थपेर राजधानी भित्रिन्छ । सोही सामान कालिमाटीका व्यापारीले बेच्दा महंगो हुन जान्छ । किसानहरू सरकारले बजारको गतिलो अनुगमन नगर्दा जथाभावी मूल्य बढेको बताउँछन् । बजार हस्तक्षेप तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने अधिकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन बिचौलियालाई कानुनी कठघरामा ल्याइने बताउँछन् । तर, विभागको ध्यान भने बिचौलिया र सिन्डिकेटधारीतिर भन्दा पनि कालिमाटीका व्यापारीहरुतर्फ मात्रै गएको देखिन्छ । जसले गर्दा तरकारीमा देखिएको सिन्डिकेट हट्न सकेको छैन ।

Comments

Top