जनमुक्ति सेनाको ८४ करोड अन्योलमा, बाल सेना प्रयोग भएको झूटो प्रचार

bahirgarmit

 काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ झन्डै तीन वर्षदेखि नहुँदा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले ८४ करोड रुपियाँ पाउन सकेका छैनन । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३/२०७४ मा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई बजेट बक्तव्यमार्फत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

 अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित ३० जनाले सो निर्णयविरुद्ध २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो रिट ३१ पटक सरे पनि अझै सुनुवाइ हुन नसकेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्कीले वताए । उनले भने – ‘आरणसहित ३० जनाले मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गराएको कारण निवेदनमाथि कुनै निर्णय हुन नसक्दा हामी बहिर्गमित जनमुक्ति सेना घर न घाटको भएका छौ ।’ संगठनको तथ्यांक अनुसार देशभर ४ हजार ९ जना बहिर्गमित जनमुक्ति सेना छन् ।

 जसमध्ये २ हजार २ सय महिला लडाकु रहेका छन् । निवेदनमा अयोग्य लडाकूलाई २/२ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउनु स्थापित मूल्य मान्यता विपरीत वा प्रचलित नेपालको कानुन प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ ।राज्यले आफूहरुलाई वास्ता नगरेको भन्दै तत्काल आफूहरुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिनुपर्ने संगठनका अध्यक्ष सुनील लिम्बुले बताए । हाल बहिर्गमित जनमुक्ति सेना विभिन्न पेसा व्यवसाय अँगालेर बस्दै आएका छन् भने कतिपय वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएको संगठनले जनाएको छ ।

 यसैबीच संगठनका पूर्वअध्यक्ष लेनिन विष्टलाई विदेश जान रोक लगाएको सो संगठनले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले भने विष्टलाई विदेश जान रोक लगाइएको विषयमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । विष्टले आफूलाई बिनाकारण विदेश जान रोक लगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गृह मन्त्रालयलाई कारण दिन आदेश गरेको हो ।

 युवा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिन भदौ ८ गते थाइल्यान्ड जानका लागि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका विष्टलाई ‘ब्ल्याक लिस्टमा परेको’ भन्दै विदेश जान रोक लगाइएको थियो। बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले संगठनको हितविपरीत बाल सेनाको नाम बेच्दै आफू पनि बाल सेना भनी नेपालमा बाल सेना प्रयोग भएको झूटो प्रचार गरी देशको नाम बदनाम गराएकोे आरोप लगाएको छ । (समाचारपत्र )

Comments

Top