पैशाको बलले कानुनलाई चुनौती दिंदै चन्द्र ढकाल, बिमा समितिमा घिनलाग्दो काम

chandra-dhakal

 काठमाडौैं । वीमा समितिको अध्यक्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले वीमा बिषयमै पीएचडी गरेका डा.रविन्द्र घिमिरेको नियुक्ति गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पमकमल दाहाललाई प्रभावमा पारी उनको नाममा टिपेक्स लगाई २०७३ पुस १४ मा राष्ट्रबैंकका शाखा प्रबन्धक चिरन्जीवी चापागाईलाई वीमा समिति अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको थियो । समितिका अध्यक्ष चापागाईसँग विमा बिषयको कुनै ज्ञान र योग्यता नभएको भनी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कडा आदेश दिएको छ । उनलाई नियुक्ति गर्दा सरकारले योग्यताका कुनै पनि प्रमाण नै संलग्न नगरी गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले सबै कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

वीमा ऐन २०४९ को दफा ६(१)  ले वीमा समितिको अध्यक्ष हुन वीमा बिषयमा विशेष ज्ञान भएको ब्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसभन्दा पहिला वीमा विशेषज्ञ रहेका प्राडा फत्तेबहादुर केसी अध्यक्ष थिए । महरा अर्थमन्त्री हुँदाका बखत केसीको कार्यकाल समाप्त भएपछि वीमाको अध्यक्षका लागि योग्य ब्यक्तिको सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । आवेदन दिनेमध्ये ३ जना सर्टलिष्टमा परे । डा.रविन्द्र घिमिरे वीमा बिषयमै पीएचडी गरेका थिए । र, सँगसँगै उनी माओवादी पार्टीमा जनयुद्धकालदेखि नै आवद्ध भएकाले पनि उनको अध्यक्ष नियुक्तिको संभावना प्रबल रहेको अड्कलबाजी सबैले गरेका थिए । सर्टलिष्टमा पर्ने दोस्रो आवेदकमा कर्मचारी संचयकोषको मुख्य प्रशासकबाट अवकाश पाएका रमेश भट्टराई । तेस्रोमा राष्ट्रबैंकका शाखा कार्यालय प्रमुख चिरन्जीवी चापागाई । नियुक्तिको लागि रविन्द्र घिमिरेको सिफारिस भयो । तर रातारात उनको नाममा टिपेक्स लगाउन लगाई ग्लोबल बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ठूलो रकम खर्चेर आफ्ना गाउँले चापागाईलाई नियुक्ति गर्न लगाएका थिए ।

चापागाईको नियुक्तिबाट ढकालले १० वटा जीवन वीमा कम्पनीलाई अनुमति दिलाउन लगाए । तिनै अनुमतिका लागि निवेदन दिएका वीमा कम्पनीहरुबाट घुस संकलन गरी बुझाएर रविन्द्र घिमिरको नाममा टिपेक्स लगाएर चापागाईलाई नियुक्त गराउने वातावरण बनाएको आरोप ढकालमाथि लाग्दै आएको छ । १० वटा वीमा कम्पनीलाई अनुमति दिए पनि अरुलाई भन्दा ग्लोबल बैंकलाई ६ महिना पहिला काम गर्ने अनुमति समितिले दिएको थियो । ग्लोबलको वीमा कम्पनी संचालन भएको ६ महिनापछि मात्र अरु वीमा कम्पनीले संचालन अनुमति पाएका थिए । ६ महिनाअघि ग्लोबलको वीमा कम्पनीलाई संचालन अनुमति दिने सर्त चापागाईले पूरा गरे ।

आफ्ना हरेक काम अध्यक्ष चापागाईबाट मात्र सम्पन्न नहुने देखेपछि ढकालले प्रमुख प्रशासकमा आफ्ना विश्वासपात्र ल्याउने खेल सुरु गरे । उनले आफ्नै ग्लोबल बैंकमा कार्यरत स्नातक उत्तीर्ण ब्यक्ति नियुक्त गर्न प्रशासकको योग्यता नै विनियम संशोधन गरी परिवर्तन गराएका थिए ।

 वीमा समितिको प्रमुख प्रशासकका लागि स्नातकोत्तर योग्यता तोकिएकोमा विनियम संशोधन गरी स्नातकमा झारियो । समयले कोल्टे फेर्दै गयो । वीमा बिषयमै अनुसन्धान गर्ने अधिवक्ता डिल्ली न्यौपानेले नेपालको वीमा उद्योग अधोगतितिर जानुको कारण बुझ्न अर्थमन्त्रालयमा निवेदन दिंदा योग्यता नपुगेका ब्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्ति भएको फेला प-यो । योग्यता नै नपुगेका ब्यक्ति चापागाईलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरिएकाले सो नियुक्ति बदर माग गर्दै न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि २०७५ जेठ २२ मा छलफलमा बोलायो । छलफलमा बोलाउने क्रममा संयोगबस इमान्दार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपक कार्कीको बेन्चमा परेको थियो ।

अदालतले चापागाईको नियुक्तिको योग्यता कानुन बमोजिम नपाएपछि १५ दिनभित्र पेशी चढाई कसैले पनि मुद्दा हटाउन नपाउनेगरी कठोर आदेश गरेको थियो । यो आदेशले ढकालको लागि बालुवामा पानी हुने देखियो । उनले नियुक्ति गरेका अध्यक्षको योग्यता नभएकाले उनी आत्तिए । र चलखेल गर्न थाले ।

 त्यसपछि यो मुद्दा अर्का न्यायाधीश चोेलेन्द्रशमशेर राणाको बेन्चमा पार्न लगाइयो । संयोगले त्यो दिन पनि पालो आएन । फेरि २०७५ साउन २१ मा पेशी थियो । तर दैनिक कजलिष्टमा मुद्दा स्थगित भयो । सर्वोच्चको डिभिजन बेन्चले संवेदनशील ठहर गरेको मुद्दालाई चन्द्र ढकालले नोटका बलले न्यायाधीश प्रभावमा पार्दै तन्काउँदै लम्काउँदै कानुनको शासनलाई चुनौती दिइरहेका छन् । अबैध हुन्डी कारोबारबाट रातारात अरब खरबपति भएका चन्द्र ढकालका अगाडि न्याय मौन छ । अदालत लाटो जस्तो देखिएको छ । (नयाँ पेजबाट साभार )

Comments

Top