लुम्विनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा फेरि चलखेल

lumbami

 काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्विनी विकास कोषमा अपारदर्शी रुपमा फेरि सदस्य सचिव नियुक्तिको खेल शुरु गरेको छ । मन्त्रालयले भदौ २२ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गरेर सदस्य सचिव नियुक्तिको तयारी गरेको हो । पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको यो खेलको सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि बाटो बन्द गरिदिएको छ ।

 सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले मन्त्री अधिकारीको छलकपटपूर्ण योजनालाई अबरोध पु-याइ दिएको हो । सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्म सदस्य सचिव नियुक्तिमा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

 पर्यटनमन्त्रीले २२ जनाको रोस्टर खारेज गरेर अदालतमा मुद्धा हुँदाहुँदै नयाँ सदस्य सचिवको प्रक्रिया शुरु गरेपछि अधिवक्ता शिव अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले अर्यालकै पक्षमा आदेश दिएपछि पर्यटनमन्त्री अधिकारी सहितको समूहलाई झट्का लागेको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेल, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र पर्यटनमन्त्री अधिकारीले सदस्य सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाललाई नियुक्तिका लागि पुनःतयारी थालेका थिए ।

 यसअघि ढकाललाई मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्री अधिकारीले कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेका थिए । ढकालको नियुक्ति अवैधानिक र कानून विपरित रहेको भन्दै अधिवक्ता अर्याल र रामेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दिएपछि ढकाललाई काम नर्गन÷नगराउन आदेश दिएको थियो । पर्यटनमन्त्री अधिकारीले सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि २२ जनाको रोस्टर भन्दा बाहिरबाट ढकाललाई नियुक्ति गरेका थिए । ढकालको नियुक्तिमा विशेष गरेर महासचिव पौडेल र पोखरेलको ठूलो योजना रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

 ढकाललाई अदालतले रोकिदिएपछि आत्तिएका महासचिव पौडेल, मुख्यमन्त्री पोखरेल र मन्त्री अधिकारीले चोर बाटोबाट पुनः ढकाललाई कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्ति गर्न लागेका हुन् । ढकाललाई कोषको सदस्य सचिवमा ल्याउन लागेको विषयमा नेकपाका धेरै नेताहरूले आशंका गरेका छन् । ढकाललाई सदस्य सचिवमा ल्याउनका लागि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलकी पत्नी सुजिता शाक्य पनि कम्मर कसेर लागेकी छिन् । नेपाली कांग्रेस समर्थक ढकालप्रति नेकपाका नेताहरू र मन्त्रीको मोह बढेको देखेर मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि छक्क परेका छन् ।

  ढकालमाथि सदस्य सचिवमा नियुक्तिका लागि ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ । सर्वोच्चमा मुद्धा रहँदा रहँदै पुनः ढकाललाई कोषमा ल्याउन खोज्नुले पनि विभिन्न प्रश्न उठाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा विवादमा परेका ढकालको छवि धेरै राम्रो छैन । उनी अपारदर्शी व्यक्ति रहेको नेकपाकै नेताहरु टिप्पणी गर्छन् ।

 यसअघि तारागाउँ विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित ह्यात रिजेन्सी होटलको सेयर विक्रीमा पनि मन्त्री अधिकारीले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेका थिए । सधै नाफामा जाने होटलबाट सरकारले भने कहिल्यै मुनाफा कमाउन सकेन । मन्त्री अधिकारीले उक्त मुनाफा नउठाइन उल्टै सेयर घटाई ठूलो कमिसन लिएको स्रोत बताउँछ । सरकारको नाममा रहेको ३९ प्रतिशत सेयर विक्री गर्दा मन्त्री अधिकारीले थाहा नै नदिई होटलका सञ्चालकसँग मिलेर भित्रभित्रै काम गरेका थिए । अहिले होटलमा सरकारको ९ प्रतिशत मात्रै सेयर रहेको छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )

Comments

Top