संसद चल्न नदिने कर्मचारीको चेतावनी

samsad

 काठमाडौं। आजबाट संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन शुरु हुँदै छ । आफ्ना माग पूरा नगरे आज ४ बजेदेखि बस्ने समय तोकिएको संघीय संसद् चलाउज सहयोग नगर्ने संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरुले चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले अतिरिक्त समय काम गरेबापत थप सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

 नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्बासे जैसीले आफ्ना माग पूरा नभए बैठक चल्न नदिने वताए
संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार भएको परामर्श समितिको बैठकमा कर्मचारीले आफ्ना गुनासा सुनाएका थिए।
कर्मचारीको साझा संस्था संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्यालले संघीय संसद् सचिवालय व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीको मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलन शुरू गरिएको बताए।
कर्मचारी युनियनले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका साथै परामर्श समिति, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकलाई छुट्टाछुट्टै भेटिसकेका छन्।

व्यवस्थापिक संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन–२०६४ को दफा ४० मा ‘तलब, भत्ता, चाडबाड खर्च तथा अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्था’ छ। ऐनमा पनि थप काममा लगाएबापत अतिरिक्त सुविधा दिन सक्ने उल्लेख छ। दफा ७३ मा आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने व्यवस्था छ।

२०७४ माघ ७ गतेसम्म कर्मचारीले दैनिक थप ३ घन्टा सेवा गरेबापत बिहान २ सय ५० र साँझको थप २ सय ५० रुपियाँ पाउँदै आएका थिए। शनिबार र बिदाको दिनमा पनि काम गरेबापत उपस्थित कर्मचारीलाई दैनिक ७ सय रुपियाँ उपलब्ध गराइएको थियो।

माघ ८ पछि उनीहरूले थप सुविधाबापत १ सय २० प्रतिशतसम्म सुविधा मागेका थिए, त्यो मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै ८० प्रतिशत सुविधा थप गरिएको थियो।
संघीय संसद् भएपछि बनेको संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन निर्माणको क्रममा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको जनाइएको छ। तर गत साउन १ गतेबाट उनीहरूले तलबबाहेक थप केही पाएका छैनन्। संघीय संसद् भएपछि बनेको संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन निर्माणको क्रममा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको बताइएको छ।
आफ्नो अडान कायम रहेको भन्दै कर्मचारीले मंसिर २८ गतेको संसद् दिवससमेत बहिष्कार गरेका थिए। १ सातासम्म चलेको अतिरिक्त क्रियाकलापको अन्तिम २ दिन उनीहरूले भाग नलिएपछि कार्यक्रम नै स्थगित गरिएको थियो। निजामती सेवाबाट २०५८ सालमा संसद् सेवा स्वायत्त भएको उपलक्ष्यमा संसद् सेवा दिवस मनाइँदै आएको छ।

संघीय संसद् सचिवालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय नगर्दा थप सुबिधा नपाएको कर्मचारीको आरोप छ। व्यवस्थापन समिति क्याबिनेटसरह हुने भएकाले उसको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ।

यसअघि नै सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफ्नै कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिवालयका कर्मचारीको गुनासो आएको र उचित सम्बोधन हुने वताएका थिए । संसद् सचिवालयमा ४ सय ३५ जनाको दरबन्दी रहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ३ वटा विधेयक र एउटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गर्दैछन ।

कर्मचारीले अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन्।

Comments

Top