राणाको पहिलो निर्णय नै विवादित, सिनियर न्यायाधीश कसरी अयोग्य ?

cholendra

 काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले पहिलो निर्णय नै विवादित गरेका छन् । सर्वोच्च छिर्नासाथ वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई मुद्दामा पेशी तोकेनन् । यो पहिलो निर्णय नै विवादमा परेको छ ।

उनले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमतामा बारम्बार प्रश्न उठेको हुनाले बुधबारदेखि नै आफूले न्यायाधीश जोशीलाई मुद्दाको पेशी नतोकेको राणाको भनाइ छ । आगामी दिनमा पनि उनलाई पेशी नतोक्ने राणाको योजना छ ।
राणालाई कसले भन्यो कि जोशी न्यायाधीश बन्न लायक छैनन् ? संसदीय सुनुवाई समितिले यसअघि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीका लागि सुनुवाई गर्दा नेतृत्व लिनका लागि सक्षम नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य भनेको थियो । संसदीय समितिले न्यायाधीश बन्न आयोग्य भनेको थिएन । राणाभन्दा सिनियर न्यायाधीश कसरी अयोग्य भयो ?
राणाले सरकारको भाषा बोलेको केही कानुनबिदहरु वताउंछन् ।

 संसदीय समितिमा मंगलबार मात्रै पनि आदेशको दायाँबायाँ भए त्यसको भागेदारी आफै हुने भन्दै निर्देशनको पालना गर्न घुमाउरो पाराले वाध्य पारिएको थियो । निष्पक्ष र राजनीतिक प्रभावित नभइ काम गर्छु भनेर राणाले दिएको वचन पहिलो दिन नै तोडिएको छ । तर कम्युनिष्ट सांसदले दिएको आदेश भने अक्षरसः पालना भएको बुझिन्छ ।

 राणाले भने संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य ठहर गरेको न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा राखेर झन् विवादित पार्न नहुने हुँदा आफूले सो निर्णय लिनुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।
जसलाई कम्युनिष्टले न्यायाधीश बन्न नै अयोग्य भने उनैले प्रधानन्यायाधीशमा योग्य बनाए ।
राणा विसं २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त भएका थिए । त्यो समय उनका लागि निकै कठिन समय थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले राणालाई कुनै पनि हालतमा सर्वोच्चमा छिर्न नदिने योजना बनाएका थिए ।

उनीहरुले कुनै पनि कोणबाट राणा न्यायाधीशका लागि योग्य देखेनन् । तर समय बदलिँदै जाँदा उनी नै योग्य देख्यो एमाले र माओवादी एकता भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अहिले ।

सम्भवतः त्यही योग्य देखेवापत नै राणाले जोशीलाई मुद्दाको पेशी नतोक्ने कठोर निर्णय गरेका होलान् । होइन भने एउटा न्यायाधीशलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले भनेको आधारमा निर्णय गर्ने कि न्यायपालिकाको सिद्धान्त अनुसार ।

Comments

Top