एनआईसी एसियाको ह्याकिङ प्रकरण : सिआईवी र राष्ट्र बैंकलाई मिलाउने नाममा करोडौं घोटला

nic asia bank

 काठमाडौं । आफूलाई निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बैंक दाबी गर्दै आएको एनआइसी एसिया बैंकभित्र ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ । २०७४ कार्तिकमा बैंकको सिस्टममा ह्याक गरी करोडौं रकमामान्तर भएको काण्डले बैंकभित्र विवाद निम्त्याएपछि सञ्चालकहरु ठूलो समस्यामा परेका हुन् ।

 बैंक कर्मचारी तथा व्यवस्थापन पक्षको चरम लापरबाहीले ह्याकिङ भएको स्वयम् बैंकले नै तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । स्रोतका अनुसार ह्याकिङ प्रकरणपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सेटिङ मिलाई गल्ती ढाकछोप गरी आफू अनुकूल प्रतिवेदन तयार पार्न बैंक व्यवस्थापनको नेतृत्वले ठूलो रकम खर्च गरेको कुरा अहिले उठेपछि विवाद बल्झिएको हो ।

 बैंकका अध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवालको समूहले सिआईबी र राष्ट्र बैंकमा सेटिङ मिलाउनका लागि एक बोर्ड सदस्यलाई जिम्मा लगाएका थिए । तिनै सदस्यले सिआईबी र राष्ट्र बैंकलाई मिलाउने नाममा करोडौं रकम बैंकबाट निकालेको बैंक स्रोत बताउँछ । बैंकको भर्खरै सम्पन्न साधरणसभामा उक्त खर्चको बारेमा कुरा उठेपछि अग्रवालको समूहले जवाफ दिन सकेको थिएन ।

 अर्कोतिर बैंक भित्रको कमजोरीलाई लुकाउन अग्रवालको समूहले नाटकिय रुपमा भारतबाट केपीएमजी कम्पनीको टिम झिकाएर ठूलो रकम खर्च गरेको थियो । स्रोतका अनुसार केपीएमजीले बुझाएको प्रतिवेदनमा घटनामा बैंक कर्मचारी र व्यवस्थापनलाई चोख्याएर बैंकको साइबर सुरक्षामा प्रश्न उठाइएको थियो ।

 हालका एआईजी पुष्कर कार्की सिआईबीमा प्रमुख छँदा सेटिङ मिलेपछि सोहि प्रतिवेदनको आधारमा विदेशी बैंकमा रहेका ८ देशका १३ खातावालालाई विपक्षी बनाई पाटन उच्च अदालतमा सरकारवादी मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर, बैंकको व्यवस्थापन पक्ष र कुनै पनि कर्मचारीलाई भने सामान्य बयान मात्र लिई मुद्दा नचलाई छाडिएको थियो । यसैमा कार्की र बैंक व्यवस्थापनको ठूलो स्वार्थ लुकेको र ति वोर्ड सदस्यले सेटिङ मिलाएको एनआईसी बैंक स्रोतको दावी छ ।

 त्यतिखेर निष्पक्ष रुपमा छानविन हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने केही कर्मचारीलाई बैंकले सूचना लिक हुने डरले उल्टै जागिरबाट हटाएको थियो । केपीएमजीको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने एनआइसी एशिया बैंकका कर्मचारी र व्यवस्थापनलाई सर्वसाधरणको अरबौं निक्षेपमा खेलवाड गरेको स्पष्ट देखिन्छ । उक्त ह्याकिङ प्रकरणमा मोहन रञ्जित, प्रद्युम्न नेपाली र प्रतिना प्रधानको युजर आइडी र पासवर्ड प्रयोगगरी ३१ वटा स्विफ्ट म्यासेजमार्फत बैंकको ४६ करोड ५६ लाख ५० हजार ५ सय ५ रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो ।

 यतिसम्मकी बैंक ह्याकिङ हुनु केही दिनअघि नै बैंकमा प्रयोग हुने सबै इमेलहरुमा आक्रमण भएको थियो । तर, बैंकको व्यबस्थापन पक्षले समयमै सूचना पाउँदा पनि अनुसन्धान नगरी चरम लापरवाही गरेपछि व्यवस्थापन पक्ष शंकाको घेरामा परेको थियो । सिआईवीले बैंकको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएजस्तो गरी उल्टै उनीहरुको कमजोरी लुकाउन भूमिका खेलेका कारण घटना शंकास्पद बनेको थियो ।

 अहिले पनि सिआईबीले यो घटनालाई निश्पक्ष रुपमा अनुसन्धान ग-यो भने अग्रवालको समूह कानुनी फन्दामा पर्ने निश्चित रहेको बैंककै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । किनकी पैसा फिर्ता भइसकेपछि ह्याकिङ प्रकरणलाई मिलाउने नाममा करिव १० करोड रकम खर्च भएको देखाइएको ति अधिकारी दावी गर्छन् ।

 यसरी एक वर्ष अघि प्रहरीसँग सेटिङ गरी ह्याकिङ प्रकरणमा एनआईसीका सञ्चालकहरुले आफ्नो अपराध लुकाएको विस्तारै पर्दाफास हुन थालेको छ । उक्त प्रकरणमा बैंकको ठूलो लापरबाही देखिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो ।

 ह्याकिङ प्रकरण भएपछि २०७४ मंसिरमा एनआइसी बैंकका अध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवाल, हालका सिइओ रोशन न्यौपाने, सञ्चालक रामचन्द्र संघाई सहितलाई सीआइबीले पक्राउ गरेर बयान लिन लागेको थियो । तर, एकाएक बार्गेनिङ मिलेपछि घटनाको विवरणसमेत सिआईबीले सार्वजनिक नगरी उल्टै सरकारवादी मुद्दा बनाएर अदालत पठाएको थियो ।
मारवाडी ब्यापारीका बीचौलिया समेत रहेका ति बोर्ड सदस्यले सुरुमा अध्यक्षलाई थुनाउन नौटंकी गरेका थिए ।

 तर, पछि बार्गेनिङ मिलेपछि अध्यक्षकै मिलेमतोमा मिलाउने नाममा करोडौं रकम निकालिएको स्रोत बताउँछ । अहिले बैंकका केही कर्मचारीहरु सिआईवीले पुनः अनुसन्धान गरेको खण्डमा बैंकको करोडौं रकम खर्च भएको पोल खुल्ने र सञ्चालकहरु जेल जाने निश्चित रहेको बताउन थालेका छन् ।
निक्षेपकर्ताको अर्बौ  रुपैयाँ जम्मा भएको बैंकमा सरकारी निकायबाट पनि अरबौं रकम कारोबार हुने गरेको छ । माडवाडी समूहको विशाल ग्रुप मुख्य प्रबन्धक रहेको यो बैंकले ह्याकिङ प्रकरणपछि आफ्ना गल्ती कमजोरी लुकाउन विज्ञापनमा पचासौं करोड खर्च गर्दै आएको छ । जुन कुरालाई राष्ट्र बैंकले समेत निगरानीमा राखेको छ ।

 त्यसो त ह्याकिङ प्रकरणमात्र होइन, एनआइसीको चलअचल सम्पत्ति मूल्यांकनमा पनि सञ्चालकहरुको बद्नियत देखिएको छ । जुन बैंककै प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राधा भवनमा रहेको एनआइसी एसियाको सम्पत्ति मूल्यांकन यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

 तत्कालीन अध्यक्ष र सिइओको मिलेमतो तथा दवावमा चार महिनाको अन्तरालमा एनआईसी एसिया बैंक रहेको राधा भवनमा रहेको अचल सम्पत्तिको मुल्यांकन रकम आधा गरेर रकम हिनामिना र सरकारलाई तिर्ने करमा चलखेल गरिएको दस्तावेज नै मिडियामा आइसकेको छ ।

यसरी मूल्यांकन कम गर्दा एनआइसी एसिया बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना बढेको छ । सम्पत्ति मूल्यांकन संस्था देबेन्द्र श्रेष्ठ एण्ड एसोसियट्सले सन् २०११ अप्रिलमा नेपाल मेन्था प्रोडक्ट्स र नेपाल रेमिट्यान्स प्रालिको नाममा रहेको राधा भवनमा रहेको एनआईसी एसिया बैंकको अचल सम्पत्ति फ्ल्याट नम्बर १, २, ३, १०१, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४ र भुँइतलाको मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )

 

Comments

Top