वाइडबडी खरिद प्रकरण : उपसमितिको प्रतिवेदन त्रुटीपूर्ण भन्दै छानबिन समिति गठन

wide body

   काठमाडौं । सरकारले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइड बडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको भन्दै दिएको प्रतिवेदनलाई त्रुटीपूर्ण भन्दै वाइड बडी खरिदको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाएको बताइएको छ । आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधीवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य छन्। सरकारले आयोगले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारले जहाज किन्ने निर्णय गर्ने मन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीमात्र हुने जहाजको किस्ता बुझाउने मन्त्री मुख्य दोषी हुने कुरा कसरी मिल्छ ? भन्दै प्रतिवेदनलाई त्रुटिपूर्ण मानेको हो । त्यसैले पनि सकार उपसमितिले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लगाएका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिवहरू कृष्णप्रसाद देवकोटा र प्रेमकुमार राई र नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारमाथि तत्कालै कारबाही नगर्ने पक्षमा पुगेको छ ।

यसअघि नेपाली कांग्रेका सांसद राजन केसी नेतृत्वको उपसमितिले निगमले २ वाइड बडी किन्दा झन्डै ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको प्रतिवेदन बनाएर बुधबार समिति सभापति भरतकुमार शाहलाई बुझाएको थियो। उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको अर्को दिन सरकारले छानबिन आयोग बनाएको हो। यो खेलले भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

Comments

Top