वाइडबडी विमान घोटला प्रकरणमा देउवा पनि तानिंदै

widebadi

 काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि जोडिएका छन् ।

२०७४ जेठ २४ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाएको विवरणमा २०७४ वैशाख २५ देखि चैत १ सम्म जितेन्द्रनारायण देव उड्डयनमन्त्री रहेको उल्लेख छ । यो विवरण गलत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो । कार्यालयको विवरणअनुसार देवले २०७४ वैशाख २५ गते पर्यटनमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामासँगै उनी जेठ २३ देखि पदमा रहेनन् ।

भोलिपल्ट जेठ २४ मा देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तत्काललाई नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व पनि देउवाले नै गरे । देउवाकै नेतृत्वमा पाँच दिनपछि मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सटही सुविधाको चिठी लेखे । देव भने दोस्रो पटक २०७४ साउन ११ गते मात्र मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको उक्त कार्यकाल फागुन ३ गते देउवाले राजीनामा दिएसँगै सकियो । भोलिपल्टै केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो ।

लेखा समितिले राजन केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र बहालवालामन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याई ‘कानुनसम्मत कारबाही’ का लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘जितेन्द्र देवको नाम पर्यटन मन्त्रालयबाटै त्रुटिपूर्ण रूपमा जोडिएकाले उनीमाथि लागेको आरोप अब तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका माथि सार्नुपर्ने भयो,’ लेखा समितिका एक सदस्यले भने, ‘देवले २०७४ जेठ २९ गते जेजस्ता निर्णय गरे भनेर उनीमाथि आरोप लगाइयो, त्यो अब तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका शेरबहादुर देउवाका भागमा पर्न जान्छ ।’

उपसमितिले त्यति बेला ‘नैतिक जिम्मेवारी’ को प्रश्न उठाएको थियो । शाहीमाथि सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा निगमको बोर्ड अध्यक्ष रहने पर्यटन सचिवलाई निर्देशन दिन नसकेको आरोप लगाइएको छ । उनीमाथि बैना रकम सटहीको सुविधा दिने क्रममा यथेष्ट सतर्कता अपनाउन नसकेको आरोप पनि छ ।

शाहीपछिका मन्त्रीलाई लगाइएको आरोप अलि गम्भीर थियो । जहाज खरिदका लागि हाई–फ्लाई–एक्ससँग कानुनविपरीत सम्झौता हुँदासमेत नजरअन्दाज गरी पहिलो किस्ता भुक्तानी भएको भन्दै ‘नैतिक जिम्मेवारी’ कै प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनले कानुनसम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गरेको थियो । अब लेखा समितिले पुरानो निर्णय संशोधन गरी तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीका हैसियतले देउवामाथि समेत ‘कानुनसम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन दिने’ निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको ती सदस्यले बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले गत पुस ११ गते संसदको बैठकमा वाइडबडी अनियमितताको प्रसंग चर्को रूपमा उठाएका थिए । उनले वाइडबडीका सम्बन्धमा ‘ठूलो लफडा’ भएको भन्दै जनतालाई यथार्थ विवरण दिनुपर्ने भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘ठीक छ भने किन यत्रो कुरा आइरहेको छ रु सारा बदमासी भएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘धेरै ठूलो घप्ला भएको छ । यसको सत्यतथ्य कुरा आउनुपर्छ । हामी छोड्नेवाला छैनौं ।’

विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्दै लेखा समितिका सभापति भरत शाहले अब प्राप्त हुने सूचनाका हकमा अख्तियारलगायत निकायले थप छानबिन गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यति बेला जति भेटियो, हेरियो । अब प्रतिवेदन नै बुझाएपछि च्याप्टर बन्द भएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी आउने सूचनाका विषयमा अख्तियारले नै हेर्ला । को छन्, को छैनन्, अख्तियारले नै हेरेर टुंगो लगाउला ।’ उपसमितिले नै वाइडबडीबारे विस्तृत अध्ययन गरेकाले समितिमा त्यसलाई खासै नचलाइएको उनले बताए ।

(नयाँ पत्रिका )

Comments

Top