कृषि प्रधान देशमा कृषि मन्त्रालय नै खारेज गर्न माग, किसानलाई वली चढाइएको दावी

hydra

   काठमाडौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । कृषि प्रधान देश हुँदा हुँदै पनि सरकारले कृषि पेशालाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा हामी कृषिमा नै परनिर्भर छौं । दैनिक उपभोग्य खाद्यबस्तुहरु हामी छिमेकी राष्ट्र भारत, चीनलगायतबाट ओसार्र्छौ । तर, न त सरकारले कृषि लगानी नै बढाउन सकेको छ न त युवाहरुलाई कृषिप्रति आकर्षित नै तुल्याउन सकेको छ ।

जलस्रोतको धनी देश भएर पनि नेपालका अधिकांश भुभागमा आकाशे खेतीको भर छ । खेत बारी बाँझो राखे कारबाही गर्ने नियम बनाउने सरकारले सोही खेत बारीमा बाली लगाउँदा किसानले दोहोरो घाटा व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई भने वेवास्था गर्दै आएको छ । यस विषयमा विगत लामो समयदेखि वहस चल्दै आएको छ । आज संसदमा पनि यस विषयमा बहस चल्यो ।

सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ह्रदयेश त्रिपाठीले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय खारेज गर्न माग गर्दा अन्य सांसदहरु दंग परेका थिए । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले कृषि मन्त्रालय नै विचौलियाको पक्षमा लागेको भन्दै मन्त्रालय नै खारेजको माग राखेका हुन् ।

विगतदेखि नै किसानको लागि सरकारको लगानी अत्यन्त न्यून रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भने–‘किसानको हितमा काम नगर्ने कृषि मन्त्रालय खारेज गरिदिए हुन्छ । यो पनि बिचौलियाकै पक्षमा काम गर्ने रहेछ । २०३४ सालदेखि अहिलेसम्म कृषिमा देखिएको लगानी किसानमाथि १८ प्रतिशत र ८२ प्रतिशत अन्य तामझाममा खर्च भएको छ । किसानको नाममा खर्च भएको छ, किसानको लागि खर्च भएको छैन ।’

सरकार र व्यापारीको मिलेमतोमा उखु र चिनीको मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै उनले निरीह किसानलाई झन पिडा दिने काम भएको दावी गरे । ‘यो विषय उठाउँदा उठाउँदै मलाई लाज लाग्न थालिसक्यो । तर, जसलाई लाज लाग्नुपर्ने हो त्यसलाई लाज नलागेकोले म लाज नमानी भन्दैछु– देशका किसानहरु राज्यबाट सधैं उपेक्षित रहे, सरकार जसको भए पनि । विचौलियाको पक्षपोषण हुँदै गयो, अहिले पनि जारी छ । उत्पादक हैरान, विचौलियाहरु मालामाल हुँदै गए ।’

सरकारले ६५ रुपैयाँ २८ पैसा प्रतिक्विन्टल अनुदान किसानलाई दिने निर्णय गरे पनि कृषि मन्त्रालयले ७० प्रतिशत किसानलाई अनुदान नदिएको उनको भनाई थियो । सरकारले गत वर्ष उखुको खरिद मूल्य तोके पनि चिनी मिलहरुले अहिलेसम्म पूरा भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको गलत कार्यशैलीका कारण चिनी मिल ढिला सञ्चालनमा आएकाले आगामी जेठ–असारमा चिनी अभाव हुने र बिचौलियाको चलखेल फेरि सुरु हुने दावी गरे ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा २ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी आयात गर्दा नेपाली चिनी मिलबाट उत्पादित चिनी बिक्न नसकेको र किसान मर्कामा परेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने–‘व्यापारी, चिनी उद्योगपति र सरकारको बीचको लडाइँमा उखु उत्पादक किसानहरुलाई वली चढाइएको छ ।’

Comments

Top