सहसचिवका कारण सरकारकै बद्नाम, प्रधानमन्त्रीले रोकेपछि पनेरुकोे सपना चकनाचुर

lok darsan and kedar paneru

 काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । एमाले–माओवादी गठनबन्धनले गएको वर्षको चुनावमा सुशासन कायम गरी ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

 त्यहि प्रतिवद्धताका आधारमा भ्रष्टाचारले जरजर भएको मुलुकमा परिवर्तन हुने आशाका साथ मतदाताले उत्साहपूर्वक कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई दुई तिहाईकै हाराहारीमा मत दिए । तर, सरकार गठनको एक वर्षमा भ्रष्टाचार विगत वर्षहरुभन्दा बढेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

 भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक दलका नेता मात्र जिम्मेवार होइनन्, मुख्यतयः स्थायी सरकारका रुपमा लिइने कर्मचारीतन्त्र नै भ्रष्टाचारको मुख्य जड हो । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई मात्र भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गर्दछ । कर्मचारीहरु पानीमाथिको ओभानो हुँदै आएका छन् ।

 राजनीतिक दलका नेतालाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने कर्मचारी नै हुन् । तर, दोषजति नेतालाई मात्र लाग्ने गर्दछ । ५० को दशकदेखि ६० को दशकसम्म नेपाली कांग्रेसको सरकारमा पदमप्रसाद पोखरेल, लोकमानसिंह कार्की, दिप बस्नेत, विमल कोइराला, भरत सुवेदी प्रवृत्तिका कारण सरकार बद्नाम भयो ।

 वर्तमान नेकपाको सरकारलाई पनि केही औंलामा गन्न सकिने उच्च प्रशासकहरुले बद्नाम गराइरहेका छन् ।

त्यस्तै पात्रमध्येका एक हुन्, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव केदार पनेरु । सहसचिव पनेरु यति शक्तिशाली छन् कि केपी ओली सरकारले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई हटाउन खोज्दा उनैले जोगाएका थिए ।

 पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले निर्वाचनमा पराजय ब्यहोरिसकेपछि पनि विभिन्न नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवा गर्दा नेकपा रेग्मीसँग रुष्ट थियो । रेग्मीलाई राजदूत बनाएर मुख्य सचिवमा प्रेमकुमार राईलाई ल्याउने तयारी थियो । रेग्मीप्रति नेकपाका सबै नेता रुष्ट थिए । निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि निर्वाचनपछि सम्म उनी देउवाप्रति वफादार भएर गर्न नहुने निर्णय समेत गरेका थिए ।

 ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि रेग्मीसँग लामो समय सम्बन्ध प्रगाढ हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध सुधार हुन नसकेपछि मुख्य सचिव रेग्मीले सहसचिव पनेरुलाई गुहारे । हाल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसँग उनको घनिष्टता छँदै थियो । पनेरु मार्फत प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग सम्बन्ध सुधार गरे रेग्मीले ।

 पनेरुलाई माध्यम बनाएर रेग्मीले आफ्नो पद सुरक्षित गरे । रेग्मी अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख हुँदा पनेरु त्यहि महाशाखाका उपसचिव थिए । उनीहरुबीच त्यतिबेलैदेखि घनिष्टता थियो । त्यहि घनिष्टताका आधारमा रेग्मीकै जोडमा पनेरु रसुवा भन्सारको प्रमुखमा सरुवा भएका थिए । रसुवा भन्सारमा प्रमुख हुन राजश्व समूहका उपसचिवहरुको तिव्र दौडधुप हुने गर्दछ । तर, पनेरुलाई रेग्मीले नै जोडबल गरेर रसुवा भन्सारको प्रमुखमा सरुवा गरेका थिए । त्यही गुण उनले रेग्मीलाई जोगाएर तिरे ।

 स्रोत भन्छ–नेकपाको सरकारलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने पनेरु रसुवा भन्सारमा तीन वर्ष प्रमुख हुँदा तस्करहरुबाट दशौं करोड रुपैयाँ उठाएर सहसचिव बढुवाको संघारमा अर्थ मन्त्रालयमा आए । सहसचिव बढुवा भएको केही महिनामै उनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समायोजन महाशाखा प्रमुख भए ।

 दुई महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन सक्नुपर्नेमा सहसचिव पनेरु र सचिव दिनेश थपलियामाथि धेरै चलखेल गरी विलम्ब गरेको आरोप छ । कर्मचारी समायोजनमा राजश्व समूह र परराष्ट्र समूहलाई प्रदेश अन्तर्गत नराखी संघमै राख्ने क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ । राजश्व समूहका १४ उपसचिव संघमा अटाउन नसकेपछि प्रदेशमा जानुपर्ने भयो । त्यसमा अर्थ सचिव राजन खनाल निकट उपसचिवहरु पनि परेपछि रातारात पनेरुकै डिजाइनमा संघमा दरबन्दी बढाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाटै गराइयो ।

 भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतका इन्जिनियर, सव इन्जिनियर र सीडीई(उपसचिव) को दरबन्दी प्रदेश र स्थानीय तहमा नराखी संघमै राख्ने क्रममा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव थपलिया र सहसचिव पनेरुले करोडौं आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, बन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका प्राविधिकहरु सबैलाई संघमै राखिएको छ । यसमा पनि पनेरुमाथि ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ । यी सबै प्राविधिकहरुलाई कम्युटर सफ्टवेयर मार्फत स्वत समायोजन नगरी तजवीजका आधारमा गर्ने क्रममा पनेरुको टोलीले मोलमोलाई गरेको पनि स्रोत बताउँछ ।
कर्मचारी समायोजनमा अपजसजति सबै मन्त्री लालबाबु पण्डितमाथि थोपरियो । तर, समायोजनमा चलखेल गर्ने काम सबै सहसचिव पनेरु र सचिव थपलियाले गरे । मन्त्री पण्डितलाई पनेरुले दुई पटक विदेश घुमाएर १०/२० हजारको सपिङ गरेर भुलाउने काम गरे । कर्मचारी समायोजन नटुङ्ग्याई मन्त्री पण्डित चीन र दुवइको भ्रमणमा गएका थिए ।

 ती दुबै भ्रमणमा सहसचिव पनेरु मन्त्रीको साथमा थिए । समायोजनमा चलखेल गरेको विषयमा मन्त्रीले चासो नराखुन् भनेर उनलाई विदेश भ्रमण गराउनेदेखि आवश्यक सपिङको खर्च सबै पनेरुले नै व्यहोरेको स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार सहसचिव पनेरु राजश्व समूहका औंलामा गन्न सकिने अकुत सम्पत्ति कमाउने मध्यमा पर्दछन् । रसुवा भन्सारमा तीन वर्ष बस्दा उनले न्यून विजकीकरण गरी ठूलो मात्रामा लत्ताकपडा, जुत्ता, कस्मेटिकदेखि अवैध सुनसम्म सेटिङ मिलाएर भन्सार पास गराउने गरेका थिए ।

 उनी भन्सार प्रमुख हुँदा एक पटक ८८ किलो र अर्को पटक साढे २२ किलो रसुवाबाट भित्रिएको सुन काठमाडौंबाट बरामद् भएको थियो । यसले पनि उनको पालामा अवैध सुन भित्रने गरेको कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

 यसका अलवा ब्राण्डेड कम्पनी एडीडासका जुत्तादेखि पस्मिनाको धागो अति न्यून भन्सार दरमा रसुवा भन्सारबाट होमप्रसाद तिमल्सिना(नवराज)को समूहले भित्र्याउने गरेको थियो । उनको पालामा रसुवा भन्सारबाट वार्षिक १० अर्बको भारतीय कम्पनी युनीलिभर, ल्याक्मे, डाबरका स्याम्पु, फेयर एण्ड लभ्ली, मञ्जनलगायतका नक्कली कस्मेटीक भित्रिएको स्रोत बताउँछ ।

 युनीलिभर बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । त्यसका नक्कली उत्पादन चीनमा गरी नेपाल हुँदै भारतमा पुग्ने गरेको छ । नेपालमा पनि युनीलिभरको आफ्नै उद्योग छ । तर, चीनबाट भित्रिएका युनीलिभरका नक्कली उत्पादनका कारण उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

 चीनबाट नक्कली कस्मेटिक भित्रिएका कारण उद्योग संकटमा परेकोबारेमा युनीलिभरले भारतीय दूताबासमार्फत पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि चीनबाट आउने नक्कली कस्मेटिक रोकिन सकेको छैन ।

 युनीलिभरको कार्टुन नै बनाएर नक्कली उत्पादन बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन् । तर, सरकार ती नक्कली कस्मेटिक भित्र्याउने व्यापारीमाथि कुनै कारबाही गर्दैन । विदेशी लगानीका ठूला–ठूला गफ अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हाँक्ने गर्दछन् । तर, बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनीलिभर चीनबाट भित्रिएका नक्कली कस्मेटिकले गर्दा सक्कली उत्पादन विक्री नै हुन नसकेपछि उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

 वार्षिक अरबौं कर तिर्ने युनीलिभर जस्ता कम्पनीहरु नक्कली उत्पादनका कारण विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएपछि नेपालमा कसरी विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ ?
युनीलिभरका उत्पादनहरु जस्ताको तस्तै बनाएर नेपालमा भित्र्याई बजारमा पु-याएर सक्कली उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने व्यपारीहरुका बारेमा प्रहरीसमक्ष उजुरी गर्दा पक्राउ गर्ने र घुस खाएर छाड्ने गरेपछि राज्यलाई कर तिरेर पनि हजारौंलाई रोजगारी दिएका उद्योगहरु संकटमा छन् ।

 यसरी कर्मचारीतन्त्रले गरेको बद्मासीका कारण सरकार बद्नाम हुनुपरेको छ । नेपाली कांग्रेसको सरकार भरत सुवेदी प्रवृत्तिले बद्नाम भयो भने नेकपाको सरकार केदार पनेरु प्रवृत्तिका कारण बद्नाम भइरहेको छ । तिनै केदार पनेरु सहसचिवहरुको पदस्थापनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाने र राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुने खेलमा थिए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदस्थापन पनि गराइसकेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीले नै उनको पदस्थापन तत्काललाई रोकेका छन् । उनको राजश्वको महानिर्देशक बन्ने चाहना तत्काललाई रोकिएको छ । तर, उनी राजश्वको महानिर्देशक भएरै छाड्ने खेलमा छन् । विगतमा राजश्व अनुसन्धानमा बसेर त्यहाँबाट कसरी असुल्न सकिन्छ भन्ने अनुभव भएका उनी पुनः त्यहाँ जान प्रयासरत छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई किन रोके भन्ने कुरा चाहिं कर्मचारीतन्त्रभित्रै चासोको विषय बनेको छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )

Comments

Top