साढे ७ अर्ब हिनामिनामा किन मौन प्राधिकरण ?

nea

   काठमाडौं । महसुल निर्धारणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा झन्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । लोडसेडिङका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुने केही उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई ‘अस्वाभाविक रूपमा महसुल छुट दिएको’ भेटिएको हो ।

छानबिन गरी झन्डै आठ महिना गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा ‘बिलिङमा भएको गडबडीले नोक्सान भएको रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ हुने’ भनी उल्लेख छ । प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये सबैबाट यसरी उठ्नुपर्ने रकम चुहावट भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘२०७५ चैत मसान्तसम्मकै हिसाब निकाल्दा अनियमितताको ग्राफ अझै बढ्छ ।’

२०६० पछि नेपालमा विस्तारै लोडसेडिङ बढ्न थाल्यो । लोडसेडिङका कारण सुरक्षा निकाय, विमानस्थल, अस्पताल, खानेपानी संस्थानलगायत निकायका कामकारबाही प्रभावित हुन थालेपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी सवस्टेसनबाट छुट्टै डेडिकेटेड फिडर दियो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिने ग्राहक संख्या बढेपछि आम उपभोक्ताले झनै लोडसेडिङडको मार खेप्नुपर्‍यो ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि नै आलोचना बढ्न थाल्यो । सुविधा लिनेमा कतिपय व्यापारिक उद्देश्यका फर्मसमेत थिए । त्यसआधारमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्तिको सुविधा पाउने ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लगाउन थाल्यो ।

अतिरिक्त महसुलमाथि केही विवाद सुरु भयो । प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई पछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले रोक्यो । लेखा समितिको निर्देशनपछि महसुल निर्धारण आयोगले समेत अतिरिक्त महसुल उठाउन स्वीकृति दियो । २०७२ असार १२ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन लिने ग्राहकका लागि नियमित महसुलमा ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसै आधारमा प्राधिकरणले २०७३ साउन १ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्कसमेत लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महसुस संकलन विनियम २०७३’ जारी गर्‍यो । ‘त्यही विनियमअनुसार नियमित महसुलका साथै अतिरिक्त शुल्कसमेत जोडेर बिल दिनुपर्नेमा प्राधिकरणका विभिन्न शाखाले सामान्य बिलमात्रै जारी गरे,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘उपभोक्तालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगीरव्यापारीलाई नाफा कमाउन बिजुली दिएबापत लिनुपर्ने शुल्क हिसाब नगर्दा नोक्सानी भएको हो ।’ – कान्तिपुर

Comments

Top