अख्तियारका आयुक्त बन्न पूर्व आईजीपी र एआईजीबीच भिडन्त

upendra and rajendra

 काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त रहेका दुई आयुक्त पदमा नियुक्ति खानका लागि पूर्व प्रशासकदेखि पूर्व आईजीपीसम्मको दौडधुप चलेको छ । अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकबिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि अख्तियारमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ ।

 रिक्त दुईमध्ये एक पदमा गृह सचिव प्रेमकुमार राईको लगभग निश्चित नै भएको चर्चा छ भने अर्को पदका लागि सबैभन्दा बढी भिड्नेमा पूर्व प्रहरी अधिकारीहरु छन् ।  पूर्व आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई आयुक्त बनाउनका लागि एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले भिडेका छन् ।

 महतो र अर्याल मीत हुन् । लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख छँदा अर्यालविरुद्ध अकूत सम्पत्तिमा मुद्दा परेको थियो । तर, दीप बस्नेत प्रमुख आयुक्त भएपछि महतोकै पहलमा अर्यालको मुद्दा तामेलीमा राखेर अकूतबाट जोगाइएको थियो । बस्नेतका छोरा कमल, शक्तिकेन्द्रमा विचौलियाको काम गर्ने महतोका एजेन्टका रुपमा चिनिने दीपक तिमिल्सिनाको चलखेलका आधारमा अर्यालको मुद्दा तामेलीमा राखिएको थियो ।

 अर्यालले सिरहाको आफ्नो बारीको आँप बिक्री गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको १३ पन्ने विवरणमा भरेका थिए । उनको सिन्धुलीको दुधौलीमा सयौं रोपनी जमिन रहेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो । उनका छोरा आयुष अर्यालले डा. गरिबदास ठाकुरका छोरा अनिमेष ठाकुरको हत्या गरेको अभियोग लागे पनि मीत उपेन्द्र महतोले चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधाननन्यायाधीश भएपछि मुद्दा जिताइदिएका थिए ।

 पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठलाई प्रभावमा पारी उनले सुटुक्क मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका थिए । अनिमेषको हत्याको जाहेरी कास्की प्रहरीलाई नलिन तत्कालीन आइजीपी अर्यालले नै दबाब दिएका थिए ।
त्यसैगरी आयुक्त बन्नकै लागि पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको पनि दौडधुप चलेको छ । भण्डारीलाई आयुक्त बनाउन कान्तिपुर पब्लिकेशनका अध्यक्ष एवम् उनका साढु कैलाश सिरोहियाले लविङ गरिरहेका छन् ।

 सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख छँदा भण्डारी नेपाल प्रहरीको तर्फबाट अख्तियारका एसपी थिए । त्यतिखेर उनले आफूलाई मन नपर्ने प्रहरी अधिकारीहरुविरुद्ध झुटो उजुरी दिएर फसाउने गरेको भन्दै संगठनभित्र उनको चर्को आलोचना भएको थियो । तर, कार्की प्रमुख आयुक्त छँदा भण्डारीलाई नै अकुतमा अख्तियारले बयान लिएको थियो ।

 केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) को प्रमुख छँदा भण्डारीले कल वाइपासमा मुछिएका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग ब्ल्याकमेलिङ गरेको, हुण्डी कारोबारीबाट रकम असुलेको जस्ता उजुरी परेपछि उनीमाथि छानबिन भएको थियो । तर, कार्की निलम्बित भएपछि अख्तियार प्रमुख बनेका बस्नेतले भण्डारीको मुद्दा पनि तामेलीमा राखेका थिए ।

 सरकारले ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको छानविका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरे लगत्तै दिवेश लोहनी लगायतका उच्च प्रहरी अधिकारीहरुलाई समितिले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । त्यतिखेर भण्डारीले पूर्व डिआईजी रमेश खरेल र हेमन्त मल्लसँग मिलेर समितिको काम कारबाहीप्रति चर्को आलोचना गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । सुन तस्करीको मुद्दालाई नै प्रभावित पार्न खोजेपछि गृह मन्त्रालयले भण्डारीलगायतका प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाहीको एक्सन लिन लागेको थियो ।

 तर, त्यसबाट आत्तिएर उनले कान्तिपुर लगायतका सञ्चार माध्यममा समितिलाई गाली नगरी लेख प्रकाशित गरेका थिए ।  त्यसैगरी, पूर्व एआईजीद्धय केशरीराज घिमिरे र नवराज ढकाल तथा अख्तियारकै पूर्व सचिव श्रीधर सापकोटा पनि आयुक्त बन्न लबिङमा जुटेका छन् ।

 पूर्व एआईजी घिमिरे नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का विश्वासपात्र हुन् । तर, उनी आर्थिक मामिलामा बद्नाम पात्र हुन् । पूर्व एआईजी ढकाल झापाका भएका कारण उनी पनि बलिया दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि संबैधानिक परिषद्को बैठक बसी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । र, संसदीय सुनुवाइमा अनुमोदन भएपछि मात्र नियुक्त हुनेछन् ।

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिविना नै पेलेर मुस्लिम, मधेशी, समावेशी, वित्तीय आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरी नियुक्ति नै भइसकेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको सिफारिस पनि देउवाको उपस्थितिविना नै गरेर उनले प्रतिपक्षको मानमर्दन गरेका छन् ।

 संसदीय परिपाटीमा प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थिति विना हुने कामप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अब अख्तियारको नियुक्तिमा पनि ओली पेलेरै जाने सोचमा देखिएका छन् ।

 प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा भने सहमतिमा कांग्रेसको कोटाबाट एक आयुक्तका लागि पूर्र्व एआइजी जयबहादुर चन्द र पूर्व सहसचिव गणेश कार्कीमध्ये एकको सिफारिस गर्ने योजनामा रहेका छन् । गणेश कार्कीमाथि अख्तियारको सहसचिव हुँदा युएन पार्कको २६ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको आरोप छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक)

 

Comments

Top