संवैधानिक निकाय नियुक्ति बदर गर्ने सरकारको अपरिपक्क निर्णय, बदरका लागि अदालत नै अन्तिम विकल्प

niyukti_1

काठमाडौं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषदको सिफारिसका आधारमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी पदाधिकारी हटाउन शेरबहादुर देउवा सत्तालाई कानुनी र व्यवाहारिक अड्चन देखिएको छ।

सत्ता गठबन्धनमा ति नियुक्ति फिर्ताका लागि समझदारी बने पनि राजनीतिक नियुक्ति जस्तो सजिलोगरी फिर्ता गर्न पाउने आधार र कानुन नरहेको विज्ञहरुको दाबी छ। यद्यपि, उक्त नियुक्तिबारे संवैधानिक विषयलाई आधार टेकी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेकाले त्यो मात्रै एउटा विकल्प रहेको छ। तर नजिकिएको चुनाव तथा विभिन्न प्रशासनिक कामको तिव्रता भइरहेका बेला अदालतले ओली सत्ताले नियुक्त गरेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी फिर्ता गरे व्यवाहारिकसहित अनेक प्रकारका जटिलता आउने स्पष्ट देखिएको छ।

यो राजदूत फिर्ता गरेजस्तो सजिलो विषय छैन। स्वतः बदर हुने अवस्था पनि होइन। प्रतिनिधि सभाले कानुन संशोधन गरी फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यसो हुन सक्ने अवस्था छैन’, संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्य भन्छन्,‘अब यो मुद्दा अदालतमा पनि रहेकाले बदर गर्न सक्छ। तर त्यसपछिका जटिलता कस्ता हुन्छन् भन्ने पछाडिका कुरा भए।

लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगलाई ओली सरकारले अध्यादेशको सहारामा पूर्णता दिएको थियो।

संवैधानिक परिषदले पनि ति नियुक्ति फिर्ता गर्ने कानुन छैन। बरु, पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, पदाधिकारी स्वयम्ले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र पदाधिकारीको मृत्यु भएमा पद रिक्त रहने व्यवस्था भए पनि अहिले त्यस्तो सम्भावना नरहेको बताइन्छ।

सर्वोच्चले नियुक्ति प्रक्रिया नै अवैध ठहर गरेर यसलाई खारेज गरेको खण्डमा ति नियुक्ति बदर हुन सक्छन्। तर, संविधानत फेरि अहिले नियुक्त भएका पदाधिकारी तत्कालै पुनःनियुक्त गर्ने कानुनमा कतै उल्लेख नभएका कारण सकस छ।

व्यवहारिक पाटोले पनि नियुक्ति खारेजी हुँदैन, भइहाले अरु नियुक्तिमा बाधैबाधा

संवैधानिक आयोगका एक सदस्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमेतको बैठकले यी नियुक्ति गरेका हुन्। यसमा व्यवाहारिक प्रभावकारीतासमेत जोडिएका कारणले अहिलेको सरकारलाई सकस हुन सक्छ। राणाले मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष, निर्वाचन आयोगका आयुक्त, अख्तियारका आयुक्त, समावेशी आयोगका अध्यक्ष लगायतका नियुक्तिमा भागवन्डामा आफ्ना मान्छे पारेका छन्।

त्यसैले सर्वोच्चको मुद्दा प्रभावित हुने सम्भावना छ। यति मात्र नभएर भोलीका दिनमा आउने संवैधानिक आयोगका संकटलाई पनि सर्वोच्चले व्याख्या गर्न सक्ने अथवा रिट खारेज गर्न सक्ने अनुमान स्वतः लगाउन सकिन्छ।

परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान छ।

यदि अदालतले खारेज गरे पनि फेरि नियुक्तिका लागि परिषदको बैठकमा सहमति बन्नुपर्छ। त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हिसाबले ओलीको सहभागीता हुनेछ। उनले असहमति जनाएको खण्डमा ति आयोगमा कुनै पनि नियुक्ति सम्भव हुनेछैनन्। किनभने परिषदकै बहुमत पनि ओलीका पक्षमा छन्। एक उपसभामुख छैनन् भने ५ जनामा ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश राणा एकतिर उभिन सक्छन्। किनभने अध्यादेशमार्फत उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतले नियुक्त गर्ने भनेपछि यी तीनै जनाको भागवन्डाका आधारमा यी नियुक्ति भएका थिए।

अदालतले बदर गरे र यहि अध्यादेशमा टेकेर निर्णय गर्न खोजे पनि देउवा सफल नहुने देखिन्छ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएकै दिन ३० मंसिर, ०७७ मा सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित अन्य संवैधानिक आयोगमा ३५ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। दोस्रो चरणमा पनि ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए।

संविधानको धारा दुई सय ८४ मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। सरकार वा अहिलेका राजनीतिक दलका पनि इच्छाका आधारमा खारेज हुने, आयोगका पदाधिकारी बदर हुने, कुनै निर्णयले फिर्ता हुन सक्तैन, सबै निर्णयको आधार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेका कारणले उसैमा नै नीहित छ’, संविधानविद आचार्य भन्छन्।

Comments

Top