नीति व्यक्तिले होइन राज्यले बनाउने हो

शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरुको हक हित र उनीहरुलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि स्थापना भएको संगठन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) मा सदस्यता लिनेहरुको संख्या यतिखेर बृद्धि हुँदै गइरहेको छ । इक्यानको क्षेत्राधिकार उच्च भएको र इक्यानप्रति आस्था र विश्वास पनि बढि भएकोले सदस्यता लिनेको संख्या बृद्धि हुँदै गएको बताउनु हुन्छ इक्यान अध्यक्ष राजेन्द्र बराल । ब्रिलियण्ट एजुकेशन एण्ड करिअर सर्भिसका प्रमुख समेत रहनु भएका बरालसँग इक्यानको काम कारबाही, प्रहरी र शिक्षा मन्त्रालयको पहलमा कल्सलटेन्सीहरुमाथि भइरहेको अनुगमन तथा राज्यको शैक्षिक नीतिका बारेमा यूनाइटेड पोष्टका लागि सुशील न्यौपानेले गरेको कुराकानीः rajendra copy             राजेन्द्र बराल, अध्यक्ष–नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ(इक्यान) ० शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्दै आएका एजुकेशन कन्सलटेन्सीहरुको अहिलेको समग्र अवस्था कस्तो छ ? – पछिल्लो समयमा शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरु संख्यात्मक रुपमा बृद्धि हुँदै गएका छन् । संख्या बृद्धिसँगै त्यसको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने हो कि भन्ने डर पनि थपिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय र प्रहरीको पहलमा अनुगनमका लागि जुन कदम चालिएको छ, त्यसले यो क्षेत्रमा केही व्यवस्थित हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । तर, प्रहरीको पछिल्लो कदमले यो क्ष्ँेत्रमा समस्या पनि थपिएको छ । अनुगमन प्रहरीले गर्ने भन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको भए अझ उचित हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ । यो क्षेत्रको बारेमा प्रहरीले पूर्ण रुपमा नबुझेको पनि हुनसक्छ । जस्तैः एउटा विद्यार्थीले मैले कन्सलटेन्सीमा यति रकम बुझाएको थिए, तर विदेश जान पाइन भनेर उजुरी गरेकै भरमा प्रहरी आएर अनुसन्धानको नाममा समात्नु चाहिं गलत हो । राज्यको कानुन अनुसार चल्ने हो भने यो क्षेत्रको अवस्था एकदमै राम्रो छ । ० नेपाल प्रहरीले चालेको कदममा शिक्षा मन्त्रालय र इक्यानबीच समन्वय भएको थियो त ? – अहिले शिक्षा मन्त्रालय, इक्यान र नेपाल प्रहरीबीच नै समन्वय नभएको अवस्था छ । जसले गर्दा कारबाहीको प्रक्रिया पनि फितलो हुने मैले पाएको छु । यो क्षेत्रमा कति विकृति र विसंगति छन् भन्ने कुरा राज्य र प्रहरीलाई भन्दा हामीलाई बढी थाहा हुन सक्छ । मलाई के लाग्छ भने सहकार्य गरेको भए अझ बढि व्यवस्थित हुन्थ्यो कि ? प्रमाण फेला पारेर कारबाही गरिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । ० लामो समयदेखि थन्किएर बसेको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ लागु गर्नका लागि त यो कार्य अगाडि बढाइएको होइन ? – निर्देशिका लागु हुनुपर्छ र यसलाई राम्रो बनाउनका लागि केही नीतिगत कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले अप्ठेरो परेको बेलामा प्रहरी लगाइहाल्ने अनि अलि सहज भएपछि दर्तामा आउ भनेर आब्हान गर्छ भने त्यो गलत हो । यसप्रति हामी दुःखित छौ र आपत्ति पनि छ । यस्तो कार्यले यो क्षेत्र अझ कमजोर हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रहरीको धरपकडमा कतै पूर्व आइजीपी तथा डिआईजीको आफ्नो मान्छे, कतै राजनीतिज्ञको आफ्नो मान्छे परे भन्दै छाडियो भन्ने कुरा पनि चर्चामा आएको छ । यति मात्र नभई शिक्षा मन्त्रालयका आफ्ना मान्छेले कन्सलटेन्सी खोलेको र उक्त कन्सलटेन्सीलाई स्वीकृति प्रदान गर्न खुकुलो बनाइएको भन्ने पनि सुनिएको छ । यसले नीतिलाई नै कमजोर बनाउँछ । ० धरपकडको बेला इक्यानले समन्वय गर्न नसकेको हो भन्ने व्यवसायिहरुको गुनासो पनि छ नि ? – इक्यानले समन्वय नगरेको थियो भने यतिबेला हाम्रा धेरै व्यवसायीहरु जेल भित्र हुन्थे । व्यवसायीहरु आफू कुन ठाउँमा छु र मैले के गर्दै छु भनेर बुझ्न नसक्ने अनि नेतृत्वलाई दोष दिने ? यो कतिसम्म उचित हो । नेतृत्वले गरेको कामको मूल्यांकन र अनुसरण गर्न जान्नु पर्छ । म व्यवसायीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु राम्रो काम गर्नुस्, आफ्नो पेशालाई पारदर्शी, भरपर्दो र मर्यादित बनाउने जिम्मा तपाईकै हो । ० इक्यान जस्तै अन्य केही संस्थाहरुबीच तालमेल नमिल्दा समस्या सृजना भएको त होइन ? – होइन, यसलाई यसरी बुझ्नु उचित नहोला । हामी त के भन्छौं भने सकेसम्म हामी आफै मिलौं । यदि मिल्न सकिदैन भने महासंघको अवधारणामा जाऔं । हामी र उहाँहरु एउटै डुंगामा छौं । यदि डुंगा डुब्यो भने हामी सबै नै डुब्ने हो । यो उहाँहरुले पनि बुझ्नु पर्छ । ० प्रहरीले छापा मारिसकेपछि इक्यानको सदस्य लिने संस्थाहरुको संख्या बढेको हो ? – जसले यस्तो बुझ्नु भएको छ, त्यो गलत हो । इक्यानप्रति उहाँहरुले आस्था राख्नुभएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ, भर पर्नु भएको छ, जिम्मेवारी दिएर दायित्वबोध प्रदान गर्नुभएको छ । त्यसैले गर्दा इक्यानको क्षेत्राधिकार उच्च भएको हो र सदस्यता लिनेको संख्या बृद्धि भएको हो । ० इक्यानले गलत काम गर्ने कन्सलटेन्सीहरुलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन ? – उजुरीको आधारमा इक्यानलाई भएको अधिकार अनुसार हामीले कारबाही गरेका छौं । भर्खरैमात्र हामीले तीन वटा कन्सलटेन्सीलाई कारबाही गरेका छौं । ठूला गल्ति गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गर्दछौं । ० इक्यानको सदस्यता लिएका संस्था कति छन् र सदस्यता लिन के गर्नुपर्छ ? – हालसम्म इक्यानको सदस्यता लिएका संस्थाहरु दुई सय ८४ रहेका छन् । नयाँ संस्थाहरुले सदस्यता लिन चाहेको खण्डमा शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत र आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको पाइएमा हामी सदस्यता प्रदान गर्दछौं । हामीले हेर्ने भनेको कार्यालय सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, बैंक खाता हुनुपर्ने, दुई जनाभन्दा बढी परामर्शदाता हुनुपर्नेलगायतका प्रक्रियाहरु नै हुन् । ० उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश गइरहेका छन् । विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको शिक्षा नेपालमा संभव छ कि छैन ? – नेपालबाट विद्यार्थीहरु विदेशिए भन्दा पनि किन विदेशिए भन्ने कुरा खोजिको विषय हो । नेपालको शिक्षा सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र बैज्ञानीक नहुनु, आईटी र रिसर्चमा आधारित नहुनु, सेमेस्टरअनुसारको शिक्षा लागु हुन नसक्नु, टिचिङ मेथडलाई ध्यान दिन नसक्नु, रोजगारी शिक्षालाई जोड दिन नसक्नु, समय अनुसार कोर्ष परिवर्तन हुन नसक्नु, नेपालको शिक्षा पद्धति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त नहुनु, राजनीतिक पार्टीहरुले शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नु तर लागु नगर्नु, विद्यार्थीहरुले नै विश्वविद्यालयलाई नेता उत्पादन गर्ने स्थल बनाउन खोज्नु अहिलेको प्रमुख समस्या हो । जसले गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश जान बाध्य छन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालबाट गएको वर्षमात्र एक हजार भन्दा बढी विद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययनका लागि विदेश गएका छन् । यस्ता विद्यार्थीहरुलाई रोक्नका लागि त नेपाल सरकारले नयाँ मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्नुप¥यो नि । हामी दावीका साथ के भन्छौं भने नेपालमा गुणस्तरिय विश्वविद्यालय स्थापना हुने हो भने हजारौं विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । ० त्यसो भए, नेपाललाई एजुकेशन हब बनाउन के गर्नुपर्ला ? – इक्यानले विगतका दिनदेखि नै नेपाललाई एजुकेशन हब बनाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको छ । म आफै अहिले इक्यानको नेतृत्वमा बसेकाले मैले यसलाई अझ जोड दिंदै आएको छु । जस्तै मेडिकल कलेजकै कुरा गरौं न । हरेक जिल्लामा मेडिकल कलेज अहिलेको आवश्यकता हो । तर अहिले यहाँ त उल्टै मेडिकल कलेजलाई नै धराशायी बनाउने खेल हुँदैछ भने स्वीकृतीका लागि लाइनमा रहेका कलेजहरुलाई बन्द गराउन पनि खोजिएको छ । अनि कसरी नेपाललाई एजुकेशन हब बनाउन सकिन्छ ? यदि काठमाडौंमा गुणस्तरिय ५० वटा मेडिकल कलेज हुन्थे भने हामी लाखौं विदेशी विद्यार्थीहरु भित्र्याउन सक्थ्यौं । म दावीका साथ के भन्छु भने अहिले जहाँ समस्या देखिएको छ, त्यसको प्रमुख कारण अशिक्षा नै हो । विकासका लागि आर्थिक भन्दा पहिले शैक्षिक क्रान्ति गर्नु आवश्यक छ । ० डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनले त नयाँ सिस्टम लागू होला जस्तो छ नि ? – नीति व्यक्तिले बनाउने होइन, राज्यले बनाउने हो । डा. गोविन्द केसी आमरण अनसन बसेकै भरमा नीति नियम नै परिवर्तन गर्न खोज्नु कति सम्म जायज हो, लोकतान्त्रिक देशमा ? अहिले तराइका जिल्लाहरुमा आन्दोलन चर्किएको छ । झण्डै तीन दर्जनको मृत्यु भइसकेको छ । उनीहरुको आवाज चाहि सुनुवाई नुहुने तर औषधी उपचार गर्नुपर्ने डाक्टर अनसनमा बसेर यति पैसामा पढाउनुस्, कोटा घटाउनुस्, सम्बन्धन नदिनुस्जस्ता अनुचित माग राखी सिण्डिकेट लागू गर्नु कहाँसम्म उचित होला ? एउटा व्यक्तिले सिस्टमलाई नै खलबल्याउ खोज्ने र राज्य नतमस्तक हुने हो भने कसरी बनाउन सकिन्छ नेपाललाई एजुकेशन हब ? ‘गएको वर्ष एक हजार भन्दा बढी विद्यार्थी एमबीबीएस पढ्न विदेश गएका छन् । यो बर्ष अझै बढ्छन् । ति विद्यार्थीहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ? उनीहरुले नेपालमा अध्ययन गर्न नपाउने ?’ डाक्टर गोविन्द केसीलाई मेरो प्रश्न । भोली नेपालमा एमबीबीएस पढ्न नपाएर विदेश जान बाध्य भएका विद्यार्थीहरुसँग सम्बन्धित देशका दूतावासहरुले विदेश जानु अघि नै ५० प्रतिशत पैसा चाहिने मापदण्ड बनाए भने त्यसको जिम्मा गोविन्द केसीले लिन्छन् ? राज्यमा पढ्ने वातावरण नबनाउने, एउटा व्यक्तिलाई आधार बनाएर नियम बनाउन खोज्ने अनि अझ उल्टै कन्सलटेन्सीहरुले विद्यार्थीलाई विदेश पठाए भनेर आरोप लगाउने कहाँसम्म उचित हो यो ? हामीलाई मानव तस्करी गरेको आरोप लगाउने नेताहरु र किर्तेको नाममा मुद्दा चलाएर भ्रम सिर्जना गर्ने प्रहरीहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाई एउटा देशको सच्चा नागरिक हो र असल शाशक हो भने यस्ता विकृति र विसंगति भएका ठाउँमा उभिनुस् र न्याय दिनुस् । अब डाक्टर गोविन्द केसीजस्ताको पछि लाग्ने भन्दा पनि सिस्टम बनाउनेतिर लाग्नु पर्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था र जनघनत्वलाई हेरेर नेपालमा मेनेजमेन्ट, धर्म र संस्कृति, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्यलगायतलाई हेर्ने छुट्टै विश्वविद्यालय बनाउनुप¥यो । विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने लक्ष्यका साथ अघि बढ्ने हो भने मात्र नेपालको भविश्य उज्ज्वल हुन्छ । अनि मात्र कुनै बेला विद्यार्थी नै भएर गएका शेष घले, चन्द्र योञ्जन, नरेन्द्र कँडेल जस्ता व्यक्तिहरु नेपालमा आएर लगानी गर्न तत्पर हुन्छन् । ० तपाई ब्रिलियण्ट एजुकेशन एण्ड करिअर सर्भिसको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, यसको बारेमा बताइदिनुस् न । – मैले ब्रिलियण्ट एजुकेशन एण्ड करिअर सर्भिसको माध्यमबाट विगत १२ वर्ष देखि उच्च शिक्षा लिन विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरिय शैक्षिक परामर्श प्रदान गरिरहेको छु । हामीले अहिले युएसए, यूके, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, भारतलगायतका देशहरुमा विद्यार्थीहरुलाई पठाउँदै आएका छौं । हामी के भन्छौ भने ‘शिक्षा सबैका लागि पहिले देश अनि विदेश ।’ विदेश जानु अघि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीका बारेमा हामीले विद्यार्थीहरुलाई परामर्श प्रदान गर्दै आएका छौं । हाम्रो मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पुतली सडकमा रहेको छ भने शाखा कार्यालय चितवन, बुटवल, हेटौडामा रहेको छ । ० अन्त्यमा, नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश जाँदा बार्षिक अरबौं रुपैयाँ विदेशिएको छ नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? – यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रो देश रेमिट्यान्सले नै चलेको छ । यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर रेमिट्यान्स त तिनै विद्यार्थीबाट पनि भित्रिएका छन् नि । यो पनि त बुझ्नु प¥यो ।

Comments

Top