ओली नेतृत्वको सरकारलाई सर्बोच्चले दियो ठुलो झट्का , मनोनित तीन सदस्यलाई शपथ नगराउन आदेश

oligopal

काठमाडौं। सरकारले मनोनित गरेका तीनजना सदस्यलाई शपथ ग्रहण नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालिन आदेश जारी गरेसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ठुलो झट्का लागेको छ  । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अर्का तीन जनाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेलको सपथ रोक्न भनेको हो ।

 राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि देउवा सरकारले गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशी सिफारिस गरेका थिए । तर, देउवा सरकारले पठाएका नाम अध्ययन गर्न बाँकी रहेको भन्दै थन्क्याएकी थिइन् । लगत्तै ओली सरकारले सिफारिस गरेको नाम राष्ट्रपति भण्डारीले गर्दै राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन ८ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा तीन जनालाई मनोनित गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम मनोनित गरेकी थिइन् ।

 राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि देउवा सरकारले सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले गत शुक्रबार ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा आफूहरुलाई विस्थापित गरी अन्य तीन जनालाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुको वैध कारण नभएको उल्लेख छ ।

 रिटमा राष्ट्रपतिले समेत सिफारिस अड्काएर गैर संवैधानिक कार्य गरेको भन्दै पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । सोही रिटमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित डा। सपथ रोक्न भनेको हो ।

 सर्वोच्चले २० गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली बने लगत्तै सरकारले  योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.खतिवडालाई अर्थमन्त्री वा अर्थराज्यमन्त्री बनाउने योजना सहित राष्ट्रियसभामा लगेका थिए । राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ २० गते तोएिको छ । तत्कालका लागि डा.खतिवडालाई अब अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनमा अबरोध समेत आएको छ ।

Comments

Top