डाक्टरहरुको धम्कीपछि छलफलका लागि कानूनमन्त्री तयार

bhanubhakta dhakal

  काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकालले भदौ १ देखि लागू हुने नयाँ मुलुकी अपराध संहितामाथि डाक्टरहरुले उठाएको विषयमा छलफल गरिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको मुलुकी संहिताको संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले डाक्टरहरुले उठाएका विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।

चिकित्सक संघले यसअघि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ऐनमा
संशोधन नभए बिरामी जाँच्दैनौँ भन्दै धम्की दिएका थिए । कानून पारित भएको एक वर्ष भइसके पनि अहिले कार्यान्वयन हुने बेलामा मात्र चिकित्सकहरुले कुरा उठाएको भन्दै उनले अहिले पनि सरकार यस विषयमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

मुलुकी अपराध संहितामा डाक्टरले लापरबाही गर्दा विरामीको मृत्यु भएमा ५ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै हेलचेक्र्याइँ गरेमा ३ वर्ष कैदको व्यवस्था छ । डाक्टरले बदनियतपूर्वक उपचार गरेमा जन्मकैदसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा विरोध जनाउँदै डाक्टरहरुले भदौ १ देखि बिरामी नजाँच्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।

‘उहाँहरुले कार्यान्वयन हुने बेलामा उठाउनुभयो । त्यसमा कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल गर्न सकिन्छ’ कानूनमन्त्री ढकालले भने–‘डाक्टरलाई कारबाहीको व्यवस्था हिजो पनि थियो । लाइसेन्स नपाइ डाक्टरी सेवा दिएका कारण उ जवाफदेही बन्नुपर्छ, ऐनको स्पिरिट यही हो ।’

नेपाल चिकित्सक संघले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले आफूहरुलाई अपराधी सरह दण्ड सजाय दिने व्यवस्थासहित लागू गर्न खोजिएको ऐन संशोधन नभए भदौ १ गतेबाट बिरामी नजाँच्ने चेतावनी दिए। विवादित ऐनहरुलाई संशोधन नगरे एप्रोन र लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने संघले को घोषणा पनि गरेको छ।

Comments

Top