एयरपोर्टमा महाप्रबन्धकको कमिसन मोह , कार्गोदेखी चमेना गृहसम्म चलखेल

Rajkumar-chetri

 काठमाडौं।  त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले अदालतको आदेश विपरित चेमना गृह र सवारी पार्किङको ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । महाप्रबन्धक क्षेत्रीले कमिसनका लागि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको एयर कार्गो क्षेत्रको चमेना गृह र सवारी पार्किङको ठेक्का १५ दिन अघि खुलाएका हुन् ।

 

चर्को कसिमन खाएर एयर कार्गो क्षेत्रको चमेना गृह र सवारी पार्किङको ठेक्कामा महाप्रबन्धक क्षेत्रीले अदालतको आदेश समेत बेवास्ता गरेको स्रोतको दाबी छ । त्रिभुवन अन्तर्रािष्ट्रय विमानस्थलबाट विदेश लगिने र नेपाल भित्रिने सामान व्यवस्थापनका लागि एयर कार्गोसम्बन्धी ठेक्का एक कम्पनीलाई दिइसकेको छ । सम्झौता अनुसार चेमना गृह र सवारी पार्किङको व्यबस्थापन पनि ठेक्का पाएकै कम्पनीले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो तथ्यलाई वेवास्ता गर्दै क्षेत्रीले ठेक्का लगाउन खोजेका हुन् ।


के हो प्रकरण ?
एयर कार्गोसम्बन्धी ठेक्काका लागि २०७१ अषाढ ३१ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा ६ वटा कम्पनीले आवदेन दिएका थिए । ती मध्येबाट सबै मापदण्ड पूरा गर्ने प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनबाट २ वटा छानिएका थिए ।


छनौट भएका ती दुई कम्पनीमध्ये सिंगापुरको स्काइलिफ्टले र नेपालको कम्प्लिट कन्ट्रयाक्ट कम्पनीको संयुक्त आवेदन एउटा थियो । दोस्रो एक भारतीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा हरितारा इन्टरप्राइजेज छानिएको थियो । सबै प्रावधान पूरा गर्ने र प्राविधिक, आर्थिक मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेको कम्प्लिट कन्ट्रयाक्टलाई १० वर्षका लागि एयर कार्गोसम्बन्धी ठेक्का ९९ करोड ७१ लाख ६१ हजार ५ सय ५० रकममा दिन प्राधिकरण सहमत भएको थियो । कानुनीसहितका सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा २०७२ असोज २२ गते प्राधिकरणले एक्कासि ठेक्का रद्द गर्दै पुनः बोलपत्र आह्वानको निर्णय गरेको थियो ।


अदालतले पहिलाकै बोलपत्रमा प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको आदेश नमानेपछि ती दुई कम्पनीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले सजाय समेत गरेको छ ।
२०७३ मंसिर १५ मा उच्च अदालत पाटनले महिनादिन भित्र बोलपत्रसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न गरी अदालतलाई जानकारी गराउन प्रधिकरणलाई आदेश दियो । त्यो आदेशलाई पनि प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेन । बरु उच्च अदालतको आदेश चुनौती दिँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चले २०७४ मंसिर १३ उच्च अदालतकै आदेश सदर हुने फैसला सुनाएको हो ।


यो फैसलाको कारण चेमना गृह र सवारी पार्किङको ठेक्का मिल्दैन । तर, क्षेत्रीले भने कसिमनका लागि यसअघि पनि ठेक्का आह्वान गरेका थिए । तर, तत्कालिन कर्पोरेट प्रमुख रामचन्द्र सुबेदीले अदालतको आदेश अनुसार सो क्षेत्र अन्य सिंगापुरको स्काइलिफ्टले र नेपालको कम्प्लिट कन्ट्रयाक्ट कम्पनी बाहेक अरुलाई ठेक्का दिन नमिल्ने भन्दै रद्द गर्न सुझाएका थिए । सुबेदीको अडानपछि महाप्रबन्धक क्षेत्रीले उक्त ठेक्का रद्द गरेका थिए । यही कारण सुबेदीसँग क्षेत्री रिसाएका थिए । सुबेदीको सरुवा गराएर हेम दाहाल ल्याएपछि क्षेत्रीले अहिले फेरी कसिमनका लागि पुन ठेक्का आह्वान गरेका छन् ।


महाप्रबन्धक क्षेत्रीले पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो काममा बाधक बन्ने कर्मचारीलाई तत्काल सरुवा गर्दै आएका छन् । सुवेदी निडर र इमानदार स्वभाव भएको कारण उनलाई हटाइएको जानकारहरु बताउँछन् । क्षेत्री १२ बर्ष अघी दाहालसँगै बिमान स्थलको कर्पोरेट शाखा काम गरेका थिए ।


यसअघि महाप्रबन्धक क्षेत्रीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियम उल्लंघन गरी सेटिङ मिलाएर सुन तस्करलाई सटर भाडामा दिन सूचना प्रकाशन गरेका थिए । सरकारी नियम उल्लंघन गरी सेटिङ मिलाएर उनले अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका सटर सुन तस्करीमा विवादित व्यापारी विमल पोद्दार र एमके अग्रवाल समूहलाई भाडामा दिन चाहेका थिए । सटर भाडासम्बन्धी विज्ञापनको विषयलाई लिएर परेको मुद्दामा २०७५ असोज १० र कार्तिक १२ गते दुई छुट्टाछुट्टै आदेश जारी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठेक्का प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो ।


यसअघि त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा कर्पोरेट प्रमुख रहँदा उनले ३ वर्षका लागि ठेक्का दिने नियम परिवर्तन गरी १० वर्षसम्म ठेक्का नवीकरण गर्न सकिने नियम बनाएका थिए । ठेकेदार पोस्ने सो प्रस्तावलाई प्राधिकरण बोर्डले अनुमोदन गरेको थियो । अनियमितता गर्न बाटो खोल्ने सो निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोकेको थियो । (नयाँ पेज )

Comments

Top