पब्जीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

pubji

   काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमा खेलिने पब्जी खेललाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आब पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले १५ दिनभित्र प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । ‘पब्जी खेल आधारभूत रुपमा मनोरञ्जनात्मक प्रकृतिको र आम रुपमा प्रशारण भइ आएको खेल हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत हुन आएको पाइयो,’ आदेशमा भनिएको छ–‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको दृष्टिले यस प्रकारका सामग्रीहरु उपर प्रतिवन्ध लगाउने कानून उचित र तर्कसंगत हुनुका साथै त्यस प्रकारको कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारीको औचित्यपूर्ण र विवेकसंगत प्रयोग भएको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ।’

सर्वोच्चले पब्जी खेलमाथि प्रसारणमा रोक लगाउन स्वीकृति दिने जिल्ला अदालत काठमाडौंको २०७५ साल चैत २७ गतेको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। गत वैशाख ३ गते पब्जीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौडेल, विना रिमालले संविधानप्रदत मौलक हकविरुद्ध सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

सरकारले जिल्ला अदालत काठमाडौंको निर्देशन दिएको भोलिपल्ट चैत २८ गते पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको इन्टरनेट गेम पब्जी भारतसहित अन्य केही देशमा प्रतिबन्धित छ ।

प्राधिकरणले बिहीबारै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई खेल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

 

Comments

Top