अधिकांश आयोजनामा असफल भट्टलाई नै क्षमता घटाई तामाकोशी तेस्रोको जिम्मा

bhabwab bhatta

  काठमाडौं । ६५० मेगावाट क्षमता भएको तामाकोशी तेस्रो आयोजनालाई घटाएर २०० झारिएपछि चौतर्फी रुपमा त्यसको विरोध शुरु भएको छ । जलश्रोतको धनी देश भएर पनि आवश्यक विजुली उत्पादन गर्न नसक्दा नेपालले वार्षिक अर्बौंको विजुली आयात गरिरहेको छ ।

तामाकोशीको क्षमता घटाउन गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष भवन भट्ट सक्रिय भएर लागेपछि उनको पनि विरोध शुरु भएको छ ।

नर्वेको स्टेटक्राफ्ट कम्पनीले तामाकोशी तेस्रो ८८० मेगावाट भन्दा बढी क्षमतामा बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, सरकारले भने तापाकोशी तेस्रो ६५० मेगावाटको बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, तामाकोशी आयोजनाको विषयमा कुनै छलफल नै नगरी तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आयोजना गैरआवासिय नेपाली संघका अध्यक्ष भट्टको टिबिआई होल्डिङलाई दिलाएका थिए ।

६५० मेगावाटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको आयोजनाको क्षमता घटाउन पुनः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरिपछि भट्टको चलखेल बाहिर आएको हो ।

उक्त आयोजनाको क्षमता घटाएर टिबिआई होल्डिङले करिब २०० सय मेगावाट क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्ने गरी दुई चिनियाँ कम्पनीसँग साझेदारी गर्न लागेको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले उक्त आयोजनामा करिब ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने जनाइसकेको छ । संयुक्त विकास फ्रेमवर्कसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा गत बिहीबार उर्जामन्त्रालयमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र युनान प्रान्तका भाइस गभर्नर झांग गुहुवाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर सो सम्झौतालाई हालसम्म गोप्य राखिएको छ ।

चीनको वाईईआईजी इन्टरनेशनल, सांघाई इन्भेष्टिगेसन, डिजाइन एण्ड रिसर्च इन्ष्टिच्युट कम्पनी लिमिटेड र नेपालको टीबीआई होल्डिंग्सबीच उक्त सम्झौता आदानप्रदान भएको थियो ।

सम्झौता आदान प्रदान भएपनि क्षमता घटाइएका कारण आयोजना कहिलेबाट शुरु गर्ने भन्ने विषय अन्यौलमै छ । त्यसो त भट्टले बनाएका कुनै पनि आयोजनाहरु सफल हुन सकेका छैनन् । यतिसम्मकी गोरखाको लाप्राकमा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको पहलमा शुरु गरिएको नमुना बस्ती समेत अलपत्रको अवस्थामा छ ।

भूकम्प प्रभावित गोरखाको लाप्राकमा नमुना बस्ती बनाउन निर्माणधिन संरचनामा कमसल र गुणस्तरहिन सामान हालेर कमिसनको खेल रचिएको विवाद अहिलेसम्म मिल्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गोरखाको लाप्राकमा नुमना बस्ती निर्माण बनाउन एनआरएनएलाई २०७३ चैत्र १० गते स्वीकृती दिएको थियो । तर, हालसम्म पनि बस्तीले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

एनआरएनएले लाप्राकमा भूकम्प पीडितका लागि करिब ६ सय नमुना घर बनाउने घोषणा गरेको थियो । करिब ३५ करोडको लागत अनुमान गरिएको नमुना बस्तीमा सिमेन्ट, रडलगायतका सामानहरु कम गुणस्तरका हालेर भट्टको समूहमाथि उल्टै कमिसन कुम्लाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

हरेक देशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरुले एक डलर, एक युरो, एक पाउण्ड, एक दिराम गरी लाप्राक नमुना बस्ती निर्माण गर्न सामूहिक प्रयास र कोशिसले यो आयोजना अगाडि बढेको थियो । तर, अहिले लाप्राक बेबारिसे अवस्थामा छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व कहिले काहिं बिर्सिएको बेला पाहुनाको रुपमा झुल्कने गर्दछ । फोटो सेसन गरी सामाजिक सञ्जालमा रंगाएपनि कामको गति बढ्न सकेको छैन ।
अहिले लाप्राक मात्र नभई गैर आवासीय संघले सुरु गरेका मेगा प्रोजेक्टहरु समेत अलपत्र परेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले विनाशकारी भूकम्प लगत्तै लाप्राकमा उद्धार र राहतमा आफै खटिएका थिए । तर, अध्यक्ष भवन भट्टले मौसमी कठिनाई, सामान ढुवानी गर्न बाटोको समस्या तथा विकटता देखाएर ढिलो भएको भन्दै पन्छने मात्र गरेका छन् ।

Comments

Top