२१ करोडको लाइसेन्सलाई २५ लाखमा बेचेका थिए महराले

ajaya raj and mahara

 काठमाडौं । संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारी रोशनी शाहीसँगको बलात्कार काण्डमा फसेपछि संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराको राजनीतिक करिअर नै लगभग समाप्त भएको छ । बेला–बेलामा काण्डै काण्डमा फसेका महरा तुलनात्मक रुपमा नरम राजनीतिक नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।

 महरा नरम स्वभावका भएपनि उनका गरमपनका फेहरिस्तहरु भने धेरै छन् । जसमध्ये टेलिकम क्षेत्रमा उनले गरेको कर्तुको नमुना डरलाग्दो देखिएको थियो । जुन काण्डलाई अहिलेसम्म पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुपचुप राखेको छ ।

 महरा वि.सं. २०६३ चैत १८ देखि २०६४ भदौ ३१ सम्म पहिलोपटक सञ्चारमन्त्री बनेका थिए । उनी २०६४ पुस १५ देखि २०६५ भदौ १ सम्म दोस्रोपटक अन्तरिम सरकारको कार्यकाल र २०६५ भदौ ६ देखि २०६६ जेठ १० सम्म तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी–एमाले संयुक्त सरकारमा पनि सञ्चारमन्त्री भए । महरा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा व्यापारी अजयराज सुमार्गीले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स लिएका थिए ।

 महरालाई १० करोड भन्दा बढी कमिशन बुझाई सुमार्गीले कौडीको मूल्यमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको जस्तै प्रकृतिको लाइसेन्स लिन सफल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि आयोगले त्यतिबेलै छानविन थालेको थियो ।
तर, महराको राजनीति शक्तिका कारण उनको मुद्दा अझैपनि विचाराधिन नै रहेको छ । सुमार्गीको कम्पनी स्याटेलाइटले २५ लाखमा अनुमति पाएको लाइसेन्स र नेपाल टेलिकम तथा एनसेलले लाइसेन्स लिंदा प्राधिकरणलाई उनीहरुले बुझाएको २१/२१ करोडको लाइसेन्सको प्रकृति एउटै हो ।

 त्यस क्रममा मध्यपश्चिममा मुख्य कार्यालय रहनेगरी एउटा कम्पनी र पूर्वाञ्चल बाहेकका ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन पु-याउने सर्तमा अर्कोगरी दुइवटा कम्पनी भित्र्याउने अभियान तत्कालिन माओवादीका तर्फबाट तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नै अघि बढाएका थिए ।

 महराकै कार्यकालमा गाउँमा सेवा दिने नाममा सस्तो मूल्यमा लाइसेन्स दिएर नयाँ कम्पनी भित्र्याइयो र पछि त्यसैलाई शहरमा समेत सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएपछि महरा करोडौं कमाउन सफल थिए । उनले मन्त्री भएर आएको दुई महिनापछि नै २०६४ जेठ २२ गते सञ्चार मन्त्रालयको भावी नीति तथा कार्यक्रमको नाममा ‘हात–हातमा मोबाइल–घरघरमा इन्टरनेट’ को नारा ल्याए । सोही नारा अनुसार दुईवटा नयाँ टेलिफोन कम्पनी थप्ने योजना सुरु भयो ।

 गाउँमा टेलिफोन सेवा पु-याउने नाममा नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमलाई कौडीको मूल्यमा लाइसेन्स दिइयो । नेपाल स्याटेलाइटलाई २०६५ वैशाख २४ मा १८.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय प्राधिकरणबाट गराउन महराले नै दबाब दिए । स्याटेलाइटले मध्यपश्चिमबाट सेवा सुरु गरेर क्रमशः अरू क्षेत्रमा विस्तार गर्न छुट पाएको थियो । जुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमभित्रै पर्दैन ।

 सो कार्य गराएवापत महराले करोडौं आर्थिक लाभ लिएको भन्दै अख्तियारमा अर्को उजुरी परेको थियो । त्यस्तै पूर्वाञ्चलबाहेकका अरू ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नेगरी एक लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क लिएर स्मार्ट टेलिकम पनि छनोटमा प-यो । भिस्याट प्रविधिबाट टेलिफोन चलाउने लाइसेन्स पाएको यो कम्पनीलाई ‘लिमिटेड मोबिलिटी’ भन्दै जिएसएम मोबाइल चलाउने अधिकार दिएर महराले थप कमिसन हात पारेका थिए ।

 तत्कालिन लेखा समितिले फ्रिक्वेन्सी अनियमितता विषयमा छानबिन गरिरहेको समयमा स्मार्ट टेलिकमलाई ०.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णयसमेत महराले नै गराएर भ्रष्टाचारलाई उत्कर्षमा पु-याएका थिए । महराकै कार्यकालमा भारतीय लगानीको युटिएललाई रोमिङसहितको लिमिटेड मोबिलिटी दिने विवादास्पद निर्णय पनि भएको थियो । जसका कारण राज्यले पाउनसक्ने ठूलो राजस्व गुम्यो । सहमतिका आधारमा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दिनुको सट्टा बढाबढ गराएको भए करोडौं रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो ।

 सुमार्गीले २२ लाखमा स्याटेलाईटको नविकरण गरेका थिए । विवादास्पद कम्पनी स्याटेलाईटको नविकरण नगर्न प्राधिकरणलाई राजश्वले ठूलो दवाव दिए पनि प्राधिकरणमा अध्यक्ष नभएको मौकामा सुमार्गीले महरासँग मिलेर आर्थिक चलखेल गरी सुटुक्क नविकरण गराएका थिए ।

 अहिले सुमार्गीको उक्त कम्पनी रोयल्टी र राजश्व दुबै नतिरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनी नै खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन होला वा नहोला त्यो भने समयले नै बताउला । महराका भ्रष्टाचारका यस्ता उदाहरणहरु धेरै रहेका छन् । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )

Comments

Top