राज्यपक्षकै संलग्नतामा रौतहट बम विस्फोटको यसरी भएको थियो प्रमाण नष्ट

aalamhatye

  काठमाडौं । संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटको फरहदवामा भएको विस्फोटको घटना लुकाउन र प्रमाण नष्ट गर्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र नै संलग्न भएको पुष्टि भएको छ । सर्वोच्च अदालतको मिसिलका साथै अधिकारकर्मीहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले समेत घटना लुकाइएको, हुनुपर्नेजति अनुसन्धान नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

पीडित परिवारले दायर गरेको रिटमाथिको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले विस्फोटका मृतक र घाइतेलाई प्रहरी एस्कर्टिङमै इँटाभट्टामा लगिएको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० को प्रतिवेदनअनुसार रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेले ‘घटना भएको केही मिनेटपछि पुग्दा बम पड्केको कुनै संकेत नपाइएको’ जवाफ दिएका थिए । मानव अधिकार आयोगले समेत घटनामा प्रहरी र प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

घाइतेलाई प्रहरी एस्कर्टिङमा जलाइएको बयान सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पीडितहरूको बयान समावेश छ । त्यसमा उल्लिखित प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार विस्फोटपछि केही घाइते होसमा छँदा ‘तत्काल उपचार गराऊ, हामीलाई छाड’ भनी चिच्याएका थिए । ‘घटना सार्वजनिक हुने डरले आलमले सहयोगीसँग मिली घाइतेलाई नजिकको इँटाभट्टाको आगोमा हाली जलाएको’ बयानमा उल्लेख छ । मिसिलअनुसार आलमकै कारिन्दा शेख भदैईले नारायणसिंह राजपुतका छोरा पिन्टुलाई आलमको घरमा लगेका थिए । अरू युवा पनि त्यसरी नै बोलाइएका थिए । घटनाका केही घाइते एवं प्रत्यक्षदर्शी मारिएको पीडितहरूको आरोप थियो ।

प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँले बम विस्फोट हुँदा एकरदुई जनाको मृत्यु भएको, अन्य घाइतेमध्ये पिन्टुलाई दुवै हातमा अनि दायाँ तिघ्रामा र अर्काको बायाँ खुट्टामा चोट लागेको बताएका थिए । ‘म बम विस्फोट भएको ठाउँदेखि ५ मिटर पूर्व रूखमुनि बसेको थिएँ,’ उनको बयानमा भनिएको छ, ‘सो दिन साँझ खेतमा जाँदा त्यहाँ प्रहरीका दुइटा गाडीका बीचमा गएको ट्याक्टरबाट बोराको पोको निकाली इँटाभट्टामा हाल्दै गरेको देखेको हुँ । अनि म गहुँबारीमा लुकेर बाँचेको हुँ ।’ उनको भनाइले प्रमाण नष्ट गर्ने काममा प्रहरी नै संलग्न भएको देखिन्छ । अर्का ओहिद मियाँको भनाइमा बिहान ६ बजे गाउँको मस्जिदको चौतारामा बसिरहेका बेला प्रतिवादी आलमले मोटरसाइकल चलाएको, बीचमा ओसी अख्तर बसेको र पछाडि शेख सराज बसेर पश्चिमतिर गएका थिए ।

हुलाकमार्फत किटानी जाहेरी दर्ता अनि चौतर्फी दबाबपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान थाल्यो । तर त्यस क्रममा संकलित प्रमाण नष्ट र नमुना हेरफेर गरिएको पीडितको आशंका छ । प्रहरीले घटनास्थलमा संकलन गरेको स्वेटरलगायत कपडा अनि घटनास्थलको माटोमा रगतको अवशेष नभेटिएको भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । ‘सबै प्रमाण नष्ट गर्न सघाउनेले परीक्षणका क्रममा एउटा भनेर अर्को नमुना पठाउन कुनै गाह्रो थिएन,’ एक अधिकारकर्मीले भने ।

‘सुरक्षाकर्मीको लापरबाही देखियो’
घटनापछि इन्सेकले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा बेवास्ता गरेको पीडितको गुनासोलाई तत्कालीन प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेको व्यवहारले नै पुष्टि गरेको देखिन्छ । सुरुमा ‘घटना भएको भन्ने कुरा सनाखत हुन नआएको’ भनी प्रतिक्रिया दिएका न्यौपानेले पीडितले देखाएको विस्फोट भएको घरको विवरण जानकारी गराउँदा ‘घटना भएको देखिन आएको’ भनी बोली फेरेका थिए । इन्सेकले प्रारम्भिक तथ्यहरूका आधारमा सरकारले तत्काल विज्ञहरूको संलग्नतामा उच्चस्तरीय छानबिन समितिरआयोग गठन गरी घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

प्रत्यक्ष रूपमा उजुरी दर्ता गर्न नमानेको प्रहरी हुलाकमार्फत पठाइएको जाहेरी दर्ता गर्न बाध्य भयो । त्यसपछि पनि घटनाको अनुसन्धानमा तदारुकता नदेखाएका न्यौपानेले मिलापत्रको प्रयास भएको भनी इन्सेकको स्थलगत टोलीलाई प्रतिक्रिया दिए । एसपी न्यौपानेको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घटना मिलाउन मोहमद अफताब आलमले पीडित पक्षलाई २ लाख रुपैयाँ दिन खोजेको र पीडित पक्षले १० लाख रुपैयाँ मागेका छन् ।’

फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने घटनामा मिलापत्र हुँदैन । उनले पीडितहरूमाथि प्रहरी प्रशासनलाई बदनाम गर्न खोजेको, घटना राजनीतीकरण भएको आरोपसमेत लगाएका थिए । मृतक त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु नारायणको बयानलाई आधार मान्ने हो भने लेनदेनबाटै घटना लुकाउन खोजिएको हो । ‘५० लाख रुपैयाँ प्रशासनका अधिकृतलाई दिएर घटना लुकाउन खोजिएको थाहा भएको छ,’ बयानमा सिंहले भनेका छन्, ‘घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उचित कारबाही भएको देख्न पाऊँ ।’

घटनामा मारिएका ओसी अख्तरकी आमाको भनाइमा, उपचारबाट ज्यान जोगिने अवस्थामा रहेको छोरालाई मार्नु ठूलो अपराध थियो । त्यसबारे गुनासो गर्दा आलमले एकसाथ प्रलोभन र धम्की दिएको उनले बताएकी छन् । ‘गल्ती भयो, यसका लागि खेत र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिन्छु’ आलमको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले इन्सेक टोलीलाई भनेकी छन्, ‘काठमाडौं नजाऊ । घरमा आगो लगाइदिने हो, तिमी मर्न पनि सक्छौ ।’ नभन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी उनी अज्ञात समूहको गोलीबाट मारिइन् ।

एक प्रत्यक्षदर्शीको नाम गोप्य राखी इन्सेकले प्रमाण नष्ट गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली नै खटिएको विवरण प्रतिवेदनमा राखेको छ । ती प्रत्यक्षदर्शीले भनेका छन्, ‘विस्फोटपछि घटनास्थल जान खोज्दा मलाई त्यहाँबाट लखेटियो, राति डरले खेतमा लुकेर बसें । राति १२ बजे अगाडि पुलिसको गाडी, बीचमा ट्र्याक्टर र पछाडि पुलिसको गाडीमा आलम पनि थिए । ट्र्याक्टरमा घाइतेहरूलाई राखी चिम्निमा लगे । त्यो देखेपछि म त्यहाँबाट भागें ।’

‘प्रमाण नष्ट गर्ने मनसाय’
सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाको मिसिलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन र त्यस क्रममा संकलित अन्य प्रमाणसमेत छन् । सर्वोच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनअनुसार संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन आलमका काकाको घरमा ठूलो आवाजमा विस्फोट भएको थियो । घटनास्थल बुथको एक किलोमिटर क्षेत्रभित्र थियो । घटना पुष्टि भए पनि ‘मृतक र घाइतेको संख्या यकिन हुन नसकेको’ निष्कर्षसहित आयोगले विस्फोटपछि इद्रिसको घर परिसरमा फेरबदल गरिएको प्रमाण संकलन गरेको थियो ।

‘सो रात घटना भएको हो र उनीहरू घटना लुकाउन भरपुर प्रयास गरिरहेका हुन् भन्नेमा टोली विश्वस्त छ,’ आयोगको स्थलगत अध्ययनको निष्कर्ष छ, ‘प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावकारी भएको भन्न सकिने आधारसमेत देखिएन । उक्त घटनामा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यसलाई हेर्ने प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी नरहेको देखियो ।’ आयोगले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘घटनापछि गाई गोठमा पूर्वतिर नयाँ गारो लगाएको देखियो । घरको छानामा नयाँ र पुरानो खबटाले फेरि मर्मत गरिएकाले गारो र दिवाल चर्केको थियो । विस्फोटस्थलको जमिनमा भुस राखिएको छ ।’ आयोगले घटनास्थलसहित १० वटा घर हेर्दा प्रमाण नष्ट गरिएकाले विस्फोटका कुनै लक्षण, चिह्न र प्रमाण प्राप्त हुन नसकेको जनाएको थियो ।

आयोगको टोलीले जिल्लाका प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । यसअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारी, सशस्त्रका प्रहरी उपरीक्षक रामकृष्ण लामा, प्रहरी उपरीक्षक न्यौपानेसहितको टोलीले विस्फोटको आवाज नजिकबाट सुनेको बताएका थिए । विस्फोट नभएको भए त्यही रात फायरिङ जुलुस निकाल्ने योजना रहेको र त्यसका लागि करिब ५० वटा मोटरसाइकल तमतयार अवस्थामा रहेको खुल्यो । आलमले मतदानस्थल वरपर विस्फोट गराई नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना बनाएका थिए । तर अचानक विस्फोटपछि उनी प्रमाण लुकाउन सक्रिय भए । घटनास्थलमा कोही जान पाएन । घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन भयो । आयोगको टोलीलाई सशस्त्रले दिएको प्रतिक्रियामा भनिएको थियो, ‘रातभर गाउँ सर्च गर्दा पनि घटनास्थलमा कुनै प्रमाण फेला पार्न सकिएन ।’

पछि प्रहरीको प्रतिक्रिया अलि नरम देखियो । उसले ‘संविधानसभा निर्वाचनको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मीहरू केन्द्रित भएको । सञ्चार सेटमा बस्नेहरू मात्रै प्रहरी कार्यालयमा रहेको । उनीहरूलाई स्थानीय भाषा, भौगोलिक ज्ञानको कमी अनि स्थानीय व्यक्तिबाट कुनै जानकारी प्राप्त हुन नसक्दा घटनास्थल र घटनाबारे पहिचान हुन नसकेको’ प्रतिक्रिया दियो । रौतहटका प्रायस्जसो चुनावमा विस्फोट भइराख्ने भएकाले गम्भीरतासाथ अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिएको प्रहरीको भनाइ थियो ।

आयोगले स्थलगत अध्ययनका क्रममा अपरिचित र असम्बन्धित व्यक्तिले पिछा गरेकाले स्थानीय बासिन्दामाझ त्रास व्याप्त भएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । आलमले भने आयोगलाई चुनावको अघिल्लो दिन कुनै घटना नभएको, आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले मृतक भनिएकासँग आफ्नो चिनजानसमेत नभएको जनाएका थिए ।

त्यति बेला स्थलगत अध्ययनमा गएका एक अधिकारकर्मीका अनुसार आलमले मतदाता त्रस्त बनाउन विस्फोटका लागि आवश्यक सामान जम्मा गरिराखेका थिए । बम बनाउने क्रममा केहीले चुरोट तथा बिँडी पनि खाइरहेका थिए । अचानकको विस्फोटबाट इद्रिसको घरको छाना पूरै नष्ट भएको पीडितको भनाइ थियो ।

तत्कालीन सरुअठा गाविस–२ का श्रीनारायण सिंहका छोरा २२ वर्षीय पिन्टु सिंह भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह, ९ नम्बर वडाका जगर मियाँका छोरा २३ वर्षीय वसिअख्तार मियाँ कवाडी र एक भारतीय नागरिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । तर मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा घटनास्थलमा मर्नेको संख्या दुई जना हुन सक्ने उल्लेख छ ।

घटना लुकाउन आलमले आफ्नो घरभन्दा उत्तरतर्फको मुस्ताक राजाको इँटाभट्टामा उनीहरूको शव लगेर हालिदिएको पीडित परिवारको आरोप थियो । प्रहरीले घटनाको २० दिनपछि २०६५ वैशाख १७ गतेसम्म विस्फोट नभएको र घटनास्थल साबित हुन नसकेको दाबी गरेको थियो । घटनास्थल देखाउन पीडितले वैशाख १८ गते मानव अधिकारकर्मी र प्रहरीलाई साथै लिएर गएका थिए । त्यति बेला इद्रिसको घरमा शंकास्पद रूपमा राखिएको भुस पन्छाएर हेर्न खोज्दा अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झा र पीडित पक्षलाई स्थानीयले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । (कान्तिपुर)

Comments

Top