सेक्युरिटी प्रेसको ७ अर्ब भ्रष्टाचार खुल्यो, फोरजीको कहिले हुन्छ छानबिन ?

baskotaकाठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सुशासन र समृद्धिका कुरा यति चर्को गरी उठाइयो कि भ्रष्टाचार त समूल अन्त्य हुने महसुस नागरिकस्तरमा गर्न थालियो ।

 ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ’ भन्ने नारा अंकित बोर्डहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि तल्लो तहका सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्ने ढोकामा नै टाँगियो । तर, नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक बर्षमै अर्बौं अर्बका नीतिगत भ्रष्टाचार एकपछि अर्को गरी हुँदै गए । प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा अर्बौंका नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन् । त्यसमध्येको एक हो, सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रकरण ।

 सुरक्षण मुद्रण(सेक्युरिटी पे्रस) खरिद गर्दा ७ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको बिषय संसदको सार्वजनिक लेखासमितिमा विज्ञले नै तथ्यसहित प्रस्तुत गरेका छन् । राहदानी, चेक, स्मार्ट लाइसेन्स जस्ता सबै सरकारी कागजात (नोटबाहेक) छाप्न मिल्ने सेक्युरिटी प्रेस ल्याउनु राम्रो हो ।

 त्यसले छपाइका लागि विदेशिने बार्षिक १० अर्बभन्दा बढी रकम बचत हुन्छ । तर, १० महिनाअघि २०७५ फागुनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको नेतृत्वमा गएको टोलीले फ्रान्ससँग सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न जीटुजी सम्झौता ग-यो ।

 फ्रान्ससँग जीटुजी सम्झौता गरिसकेपछि २०७६ पुसमा मन्त्री बास्कोटालाई खरिद ऐन नियमका प्रक्रिया पूरा गर्न जिम्मा दिइयो । मन्त्री बास्कोटा र सेक्युरिटी प्रेसको लोकल एजेन्ट यति समूहका ला

 क्पा सोनाम शेर्पाको डिजाइनमा जर्मनीको कम्पनीबाट फ्रान्सको कम्पनीको भन्दा केही रकम कमको प्रस्ताव दिने वातावरण बनाइयो । र, फ्रान्सलाई दिने तारतम्य मिलाइएको छ । सार्वजनिक लेखासमितिमा विज्ञ विजयप्रकाश मिश्रले फ्रान्सेली आपूर्तिकर्ताबाट सुरक्षण मुद्रण खरिद गरी ७ अर्ब घोटाला तयारी गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

 सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७ अर्ब भ्रष्टाचार गर्न लागेको कुरा युनाइटेड पोष्टले एक बर्षअघि नै खुलासा गरेको थियो । त्यसैगरी नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारको ठेक्कामा १२ अर्ब भ्रष्टाचार गर्न लागिएको पनि बाहिर आएको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले नै एनसेलले ६ अर्बमा जडान गरेको फोरजी सेवा नेपाल टेलिकमले १८ अर्बमा हुवावेलाई ठेक्का दिएर १२ अर्ब नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । टेलिकमले फोरजीको ठेक्का चाइनीज कम्पनी हुवावेलाई दिएको छ ।

 एनसेलले पनि हुवावेलाई नै दिएको थियो । टेलिकममा ५४ नम्बरका कनिष्ट डिल्लीराम अधिकारीलाई प्रवन्ध निर्देशक बनाई मन्त्री बास्कोटाले १८ अर्बमा फोरजीको ठेक्का हुवावेलाई दिन लगाएका थिए । जबकि कामिनी राजभण्डारी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा एनसेलले ६ अर्बमा गरेको फोरजीको ठेक्का त्यति नै क्षेत्रमा टेलिकमले किन १८ अर्बमा दिने भनी सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले उनलाई ठेक्का प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन दिएका थिएनन् ।

 तर, आफूले घुमाउन सक्ने अधिकारीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएपछि १८ अर्बमा हुवावेलाई नै ठेक्का दिलाउन लगाए मन्त्री बास्कोटाले । एनसेलले अहिले टेलिकमले हुवावेलाई दिएको फोरजीको ठेक्का ६ अर्ब भन्दा कममा विस्तार गरेको थियो ।

 तर, नेपाल टेलिकमले त्यही क्षमताको ठेक्का १८ अर्बमा हुवावेलाई दिएको छ । नेपाल टेलिकमको फोरजीको ठेक्कामा १२ अर्ब भ्रष्टाचार भएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रेसको ७ अर्ब र फोरजी सेवाको ठेक्काको १२ अर्ब भ्रष्टाचारको बारेमा फाइल माग्ने आँट समेत गरिएको छैन ।

 बहुमतको सरकार भएकाले आफ्नै पद धरापमा पर्ने चिन्तामा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु भएकाले १९ अर्ब भ्रष्टाचारमा चुपचाप छन् । संघीय संसदको अर्थसमितिको बैठकमा फोरजी ठेक्काको अनियमितताको बारेमा मन्त्री बास्कोटा र नेकपाका सांसद रामकुमारी झाँक्रीबीच दोहोरी नै चलेको थियो । झाँक्रीले एनसेलको फोरजी सेवा विस्तार ६ अर्बमा हुने तर, त्यही सेवा टेलिकमले १८ अर्बमा ठेक्का दिएर घोटाला गरेको कुरा समितिमा उठाएकी थिइन् ।

 अख्तियारमा २०७५ माघ २७ मा दर्ता भएको दर्ता नम्बर १८६६१ को उजुरीमा पनि टेलिकमको फोरजी विस्तारका क्रममा भएको अनियमिताको छानबिन गर्न माग गरिएको थियो । तर, अख्तियारले उक्त उजुरीमा सामान्य छानबिन समेत गरेको छैन । फोरजी बिस्ताका क्रममा १२ अर्ब बढी घोटाला भएको भन्दै युवराज सफलले उक्त उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

 उनको पत्रमा ‘नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समय देशव्यापी रुपमा फोरजी सेवा विस्तार गर्न लागेको र यस सिलसिलामा गुणस्तरहिन काम गर्ने चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई लाग्ने मूल्यभन्दा तीनगुणा बढी रकममा ठेक्का दिएर सिधै हिसाब गर्दा १२ अर्ब अनियमितता गरी उच्च तहका मन्त्री, सचिव र टेलिकमका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक लगायत यो खेलका अन्य विचौलिया र गिरोहहरुले अबौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको’ उल्लेख छ ।

 १२ अर्ब भ्रष्टाचार भएको फोरजीको बारेमा नेपाल टेलिकमले संसदको सार्वजनिक लेखासमितिलाई जवाफ समेत नपठाई चुनौती दिएको थियो । मन्त्री बास्कोटाकै संरक्षणमा लेखासमितिले मागेको जानकारी समेत नदिई संसदीय सर्वोच्चतलाई चुनौती दिइएको थियो ।

 ओली सरकारले गरेको सेक्युरिटी प्रेस र फोरजी सेवामात्र होइन, भूउपग्रह(स्याटेलाइट)को ठेक्कामा पनि अर्बौं अनियमितता गर्न लागिएको छ । मन्त्री बास्कोटाले बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘आजभोलि मेरो १२ अर्बको भुँडी भनेर आउँछ । १२ अर्ब खायो भनेर’ भन्दै हाँसोमा उडाएका थिए । आफूलाई रकम खाएको आरोप लागे पनि दिने मानिस अहिलेसम्म बाहिर नआएको भन्दै उनले रकम दिएको भए बाहिर ल्याउन चुनौती नै दिए । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )

 

Comments

Top