कांग्रेस उपसभापति गच्छदारको सांसद पद निलम्बित : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिए यी उच्च अधिकारी

gachchadar

काठमाडौं :
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा उपसभापति विजय गच्छदार सहित एक दर्जन उच्च अधिकारीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै गच्छदारको संसद पद स्वतः निलम्बित भएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि संसद्को पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने उल्लेख गरेको छ। अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म संसदको हैसियतमा उनी प्रतिनिधिसभामा जान पाउने छैनन् । अदालतबाट गच्छदार दोषी ठहरिए गच्छदार सम्पूर्ण राजनीति जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनेछन् ।

बुधबार विशेष अदालतमा अख्तियारले उच्च अधिकारीसहित १७५ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले मुद्दा दायार गर्ने सूचीमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिपकुमार बन्स्यात, तत्कालीन भूमिसुधार मन्‍त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ , तत्कालीन सचिव छवि पन्तलगायतका उच्च अधिकारी र कर्मचारी रहेका छन् ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए । भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो।

सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायार गरेको हो। तत्कालीन मन्‍त्री, सचिव, संलग्‍न कर्मचारीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारले छानबिनको क्रममा डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको थियो ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निश्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन एक सरकारी समितिले दिएपछि यसबारेमा थप अनुसन्धान गर्न सरकारले संवैधानिक आयोग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई निर्देशन दिएको थियो।


प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले गठन गरेको त्रिताल आयोगले बालुवाटार जग्गामा भएको हिनामिना सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। त्रिताल प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवासको जग्गासमेत व्यक्तिको नाम गरिएको छ।

Comments

Top