प्रभावकारी विकासको लागि युटिलिटी करिडोर, तिब्र कामको लागि चार मन्त्रीको एक स्वर

bikash_samiti_q5kRFBdok5काठमाडौं : कम लागतमा प्रभावकारी काम गनर्को लागि संघीय सरकार चार मन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। सोमबार विकास तथा प्रविधी समितिले राखेको छलफल कार्यक्रममा सरकाले राखेको दीर्घकालीन योजना अनुसार काम अघिब ढाउन मन्त्रीहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । साथै उनीहरुले एउटै काममा धेरै रकम खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा युटिलिटी कोरीडोर अवधारणालाई छिटो कार्यन्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘युटिलिटी करिडोर’ को अवधारणा अब निर्माण हुने वा विस्तार हुने क्रममा रहेका सडकमा लागू गर्न सकिने बताए । यसको कार्यान्वयन पनि लागत सहभागिताका आधारमा गर्न सकिने उनले बताए। सबै ठाउँमा आवश्यक भए पनि पहिले शहरी क्षेत्रमा शुरु गरेर ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकिने उनले बताए ।
उनले भने, 'महानगरपालिकाबाट शुरु गरेर नगरपालिका हुँदै गाउँपालिकासम्म लागू गर्नुपर्छ ।' सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यससम्बन्धी ऐन ड्रफ्ट भइसकेको र संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए। 'युटिलिटी उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित नभएर मध्यपहाडी लोकमार्ग, घनाबस्ती सहरी क्षेत्र भएका तराई मधेशका जिल्लामा पनि यो लागु हने गरी ऐन बनाउन आवश्‍यक छ ' बाँस्कोटाले भने।
निर्माण भइसकेको र निर्माण भइरहेका योजनालाई समेट्ने गरी कानुन बन्ने उनको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री वसन्त नेम्वाङले समन्वय अभावमा सडक सुधारका काममा समस्या उत्पन्न भएको बताए। नेम्वाङले भने 'अब नयाँ निर्माण गर्ने सडक र योसँग सम्बद्ध दूरसञ्चार, विद्युतीय लाइन विच्छाउने, ढल निकास लगायतका कुराहरू नयाँ आयोजनाको डिजाइनमा अनिवार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ' ।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री वीना मगरले सडक निर्माण गर्दा खानेपानीका पाइप फुट्ने र खानेपानीका लागि पाइप बिच्छाउँदा सडक भत्कने समस्या वर्षाँैदेखि विद्यमान रहेको बताए । शहरी क्षेत्रमा धूलो र हिलो हटाउनका लागि यी विषय चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । कतिपय सडक निर्माणका क्रममा समन्वय गरेर काम गर्दा त्यसले सकारात्मक नतिजा दिएको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारी पनि प्रतिवद्ध
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले मन्त्रालयले सडकको चौडाइ, बजेटलगायत कुरालाई ध्यान दिएर विधेयक अघि बढाइरहेको बताए । सुख्खा र तरल वस्तुलाई कसरी फरकफरक च्यानलबाट पठाउने गरी विधेयकमा उल्लेख गरिएको उनले उनले बताए। 'एउटा निकायले काम गर्दा अर्काेलाई असर नपुगोस् भन्ने विचार गरेर कानून बनाउन लागिएको हो ।' उनले भने।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले सबै संरचनाको ‘जिएस म्यापिङ’ गर्दा त्यसले सबै निकायलाई काम गर्न सहज हुने बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप विस्तारका क्रममा सो प्रविधिको प्रयोग गरेको छ । ढल बीचबाट खानेपानी सडकको एउटा साइटबाट र विद्युत, टेलिफोनलगायतका तार अर्कातिरबाट लैजान सकिने उनको सुझाव छ ।
उर्जा सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले ‘युटिलिटी करिडोर’कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्ने बताए । समन्वय अभावकै कारण दुई किमी सडक बन्न दुई वर्ष लागेको भन्दै उनले सबै निकायलाई सहज रुपमा काम अघि बढाउन करिडोरको आवश्यकता औल्लाए ।

Comments

Top