यसकारण वर्तमान सरकार सफल प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ

3 (1)

 काठमाडौं : वर्तमान सरकार गठन भएकव दुई वर्षमा धेरै काम भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।

दुई वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिलका साथै तिब्र गतिमा काम गरिएको दाबी गरिएको छ । दर्जनौ आयोजना निर्माण, सकरात्मक आर्थिक सूचकका साथै सुशासन बढेको तथ्यांकले देखिएको छ। सरकाले यो वर्षलाई विकासको आधार वर्षका रुपमा समेत लिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरेको सम्वोधनको पूर्ण पाठ

सभामुख महोदय, मेरो नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले सत्ता सञ्चालनको ७ सय ३१ दिन अर्थात दुईबर्ष पूरा गरेको छ ।

लामो समयसम्म ७/८ महिनाको अवधिमा सरकार फेरिइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा, हाम्रो देशमा एउटै पार्टीको सरकारको आयु २४ महिना पार हुनुलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ ।

तसर्थ, मुलुकलाई स्थिरताको यस बाटोमा अघि बढाउन प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहयोग पुर्‍याउनु हुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु । ¬गतसाल यसैगरी बर्षभरिका कामको प्रतिवेदन यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउने प्रयास गरेको थिएँ ।

कारणमा जान चाहन्नँ, तर संसद चलिरहेको बेला यसै गरिमामय सदनले अत्यधिक मतले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले, आपूmलाई निर्वाचित गर्ने निकायलाई उसले गरेका कामको जानकारी गराउन पाएन । मैले सिंहदरबार परिसरभित्र सार्वजनिक समारोहबीच ३६५ दिनमा सरकारका तर्फबाट भए/गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरेको थिएँ । ¬

यसपटक पनि मैले हिजो यस सम्मानीत सदनमा मेरो सम्बोधनको कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको असामयिक र दुःखद् निधनका कारण स्थगित भयो । म उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र शोकाकूल परिवारजनमा गहिरो समवेदना ब्यक्त गर्दछु ।

आज यस सम्मानित सदन मार्फत सरकारका कामका बारेमा जानकारी गराउन समय दिनु भएकोमा नवनिर्वाचित सम्मानीय सभामुख महोदयलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । गतबर्ष आजकै दिन मैले भनेको थिएँ– “यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेका छौं । आउँदा वर्षहरु उपलब्धिका बर्षहरु हुनेछन् । पाँच बर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमार्फत हामीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्‍यौं है भन्नेछौं । त्यतिबेला तपार्इं हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ ।” यसो भनिरहँदा म, अल्पअवधिको सरकार र पूरा अवधिको सरकारले गर्ने कामका तरिकाको बारेमा देशबासीलाई जानकारी गराउँदै थिएँ ।

आप्mनै आयु र भविष्यको टुङ्गो नभएको कमजोर जगमा उभिएको सरकारले गर्ने काम र बलियो जगमा पूरा अवधिको जनादेशसहित गठन भएको सरकारले गर्ने कामका तौरतरिकाको भिन्नताका बारेमा जानकारी गराउँदै थिएँ । कमजोर टेकोमा अडेको अल्पावधिको सरकारले कार्यक्रमका रुपमा ‘केही लोक–रिभ्mयाँइका विषय र केही आपूmले गर्न चाहेको ‘इच्छा–पत्र’ जस्तो क्षणिक लाभका कार्यक्रममा आपूmलाई केन्द्रित गर्छ । तर बलियो जगमा खडा भएको पूरा अवधिको सरकार तात्कालिक, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै थिएँ । मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको यस सरकारले पहिलो बर्षलाई आधार बर्ष भन्यो । चालू यस दोस्रो बर्षलाई विकासको आरम्भ बर्षका रुपमा लिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गराउने र संविधानको स्वीकार्यता विस्तार गर्ने काम यस सरकारको पहिलो जिम्मेवारी थियो । तर ७६१ वटा ‘सरकार’ सञ्चालनका लागि स्रोत र साधन मात्रै होइन, भौतिक संरचनाको समेत अपर्याप्तता थियो । एकातिर वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन र कानूनी प्रबन्ध एकैचोटी गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो भने अर्कातिर जनतामा रहेको ‘तीब्र गतिको विकासका आकांक्षा’ लाई सम्बोधन गर्नु नै पर्दथ्यो । आज यस सम्मानित सदनसामू फेरि एकपटक दोहर्‍याउने अनुमति चाहन्छु–वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । कर्मचारी समायोजनको काम मूलतः सम्पन्न भएको छ ।

हाम्रो संघीयताले कार्यारम्भ गरी सकेको छ । पहिलो बर्ष परिचालन र क्षेत्राधिकारमा रहेको द्विविधा क्रमशः सङ्लिदै गएको छ । नयाँ प्रणालीसँगै आएको यस चुनौतीलाई छाड्ने हो भने काममा प्रष्टता आएको छ । संविधानको स्वीकार्यतामा पनि कुनै समस्या रहेको म देख्दिनँ । यस सन्दर्भमा, एउटा मात्र तथ्य राख्ने अनुमति चाहन्छु– तराईमा बेग्लै राज्यको मुद्दा बोकेर क्रियाशील समूहले यसै संविधानअनुरुप चल्नेगरी आप्mनो दल र पहिचानसमेत बदलेको छ । विद्रोह र बिखण्डन होइन, प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक मूलधारको बाटोमा आपूmलाई उभ्याएको छ । एकबर्ष अघि मैले कानूनहरुको निर्माणलाई अर्को महत्वपूर्ण आधारका रुपमा व्याख्या गरेको थिएँ । गतबर्ष २५ वटा नयाँ कानून निर्माण भएका थिए ।

प्रमाणिकरण हुन बाँकी ५ वटासहित यस अवधिमा जम्मा ५५ वटा नयाँ कानूनहरु निर्माण भएका छन् । संविधान अनुकूल बनाउन विद्यमान ऐनहरुमध्ये २०१ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ । १३ वटा ऐनहरु खारेज गरिएको छ । तोकिएको समय सीमाभित्र कानून निर्माणसँगै मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएका छन् । हाम्रो लोकतन्त्र विस्तारित हुँदैछ । पार्टी खोल्ने, झण्डा बोक्ने र सडक/सदनमा प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रतालाई मात्र म लोकतन्त्र ठान्दिनँ । म त्यस्तो लोकतन्त्रलाई मान्छु– जहाँ हरेक नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता होस् । बालपनको संरक्षण, युवावस्थामा रोजगारी र बृद्धावस्थामा सुरक्षा भएको समाज–व्यवस्था होस् । म ठान्दछु, सबै नागरिकलाई न्याय, अवसर, समानता र मर्यादासहितको लोकतन्त्र मात्र ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ अर्थात परिपूर्ण वा वास्तविक लोकतन्त्र हो ।

अखबारमा पढेथें, आम निर्वाचन ताका मेरो दलको विपक्षमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएका एकजना नेताले नेकपाको सरकार बन्यो भने हाँस्न त के रुन पनि पाइदैंन भन्दै भोट माग्नु भयो । अलि समय उहाँका समर्थकहरुले त्यसैलाई दोहर्‍याएको सुनियो । उहाँको दललाई जनताले कति पत्याए परिणामले बतायो । एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञले ‘नेपालको लोकतन्त्र संकुचनतिर’ भन्नु भयो । त्यसपछि लोकतन्त्र संकटमा परेको एकतारे पट्यारै लाग्ने गरी बर्षैभरी बज्यो । त्यो एकतारे कहिले माइतिघर–मण्डलामा घन्कियो, कहिले ‘गुठी विधेययक’को अवतारमा उफ्रियो । पछिल्लो समय मिडिया विधेयकको रुपमा पनि चर्चामा आयो, जुन विधेयकका विरुद्ध धेरै ‘बाइट’ खर्च भए, त्यही विधेयक राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिले पास गर्‍यो ।

सोचौं, विधेयक निर्माणका क्रममा उठेका र बहस गरिएका विषयलाई मन नपरेको मन्त्री/सांसद र सरकारको थाप्लोमा प्mयाँकी ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा पर्‍यो, लोकतन्त्र सकियो’ जस्ता अनुपयुक्त सन्देश प्रवाह गर्ने र त्यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने खेलले हाम्रो लोकतन्त्रको जग कसरी मजबुत होला ? संसद, संसदीय अभ्यास, विधेयकको मस्यौदा र त्यसमाथिको छलफल, त्यसमाथिको संशोधन, परिमार्जन, स्वीकृति वा अस्वीकृतिको विषय एउटा सरकारको पक्ष वा विपक्षको कुरा नभएर, प्रक्रिया र प्रणालीको कुरा होइन र ? म यहाँ एउटा विषय छलफल गर्न बाञ्छित ठान्छु । यस सम्मानित सदनमा उपस्थित हामीहरु सबै दशकौंको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री हौं ।

तीसबर्ष अघि हाम्रो मुलुकमा रहेको शासन प्रणाली र सत्ता हाम्रो थिएन । त्यसका विरुद्ध, त्यसलाई ध्वस्त पार्न हामी सबैले धेरथोर रगत पसिना बगाएका छौं । जेल, नेल, पारिवारिक बिखण्डन र सर्वस्वहरणसमेत व्यहोरेका छौं । त्यस सत्ताको समाप्ती र त्यसपछिको सत्ता कस्तो हुने भन्नेमा सल्लाह, बहस, बाझाबाझ र मारामारसमेत गरेका छौं । अन्ततः आ–आप्mना सहमति/असहमतिसहित ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधानलाई मूल धुरी मानी हामीले यो नयाँ सत्ता निर्माण गरेका हौं ।

आजको ‘शासन प्रणाली’ स्थापना गरेका हौं । यो ‘शासन प्रणाली’ तीन दशक अघिको जस्तै ‘निषेध गर्नुपर्ने’ प्रणाली निश्चय नै होइन । सरकारको प्रश्न त आवधिक कुरा हो । राम्रो काम हुँदा जनताले राख्छन्– चित्त नुबुझे मिति पुग्नासाथ प्mयाँकी दिन्छन् । सरकारमा बसेका वा विपक्षमा रहेका हामीहरुको दायित्व यो नयाँ राज्यसत्तालाई सुदृढ गर्ने हो ।

लोकतन्त्रको लागि गरिएको आन्दोलन र लोकतन्त्रमा गरिने आन्दोलनका बीचमा रहेकोे भेद हामीले छुट्याउन सक्नु पर्छ । सभामुख महोदय, यहींनेर एउटा प्रश्नले अचेल मलाई हरदम पिरोली रहन्छ– ‘हामी उमेरले र विधायकका रुपमा पाका भयौं । तर व्यवहारमा चाँहि किन अझै पाका हुन सकिरहेका छैनौं ?’ गतबर्ष मैले भनेको थिएँ– “राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरु आधारभूत रुपमा हल भएकाले मुलुकमा अहिले समृद्धिको तिर्खा छ ।” त्यसैले सरकारको प्रतिबद्धताका रुपमा मैले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकांक्षालाई पटकपटक चर्चा गर्ने गरेको हुँ । सभामुख महोदय, आजको प्रश्न हुनसक्छ– समृद्धिको अभियानमा प्रगति कति भयो ? नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो ? यस गरिमामय सदनको बढी समय नलिनका लागि हाम्रा घोषणा, २ बर्षका नीति/कार्यक्रम, बजेट व्यवस्था र उपलब्धि समेटेको प्रकाशन सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसलाई माननीय सदस्यहरुको जानकारीका लागि पिजन होलमा राख्न अनुमति चाहन्छु ।

यहाँ प्रगतिका केही पक्ष सङ्क्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु ः हाम्रो देश नेपाल अहिले उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरुको पंक्तिमा समावेश भएको छ । गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकसम्म आर्थिक बृद्धि दर ४ प्रतिशत मात्र थियो । कुनै बर्ष त हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर ०.७४ प्रतिशत मात्रै पनि थियो । अहिले ३ वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि रहेको छ । गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि थियो । विगत ३ बर्षदेखि कुनैपनि प्रदेशमा आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून छैन । यो २ वर्षमा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशत भन्दा माथि बढेको छ ।

स्मरण गर्न चाहन्छु, विगत २० बर्षमा हाम्रो औसत आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । आर्थिक बृद्धिदरमा आएको सुधारसँगै प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनी रहने प्रतिशत, जनसंख्याको १.५ बिन्दुले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०४७ सालतिर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहनेको संख्या, कूल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत थियो । संख्यामा बोल्ने हो भने करिब ८० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी थिए ।

आर्थिक बर्ष २०७६ को अन्त्यतिर जनसंख्याको १६.५ प्रतिशत अर्थात करिब ४८ लाख गरिबीको रेखामुनी रहने अनुमान छ । अब हामी गरिबी निवारण मात्रै होइन, उन्मूलन नै गर्नेगरी अघि बढ्छौं । मैले पहिले नै चर्चा गरिसकें, प्रदेशहरुको आर्थिक बृद्धि समान स्तरको छ । जनता आवास तथा सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रम, श्रमिक वर्गको न्यूनतम ज्यालामा भएको बृद्धि, स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तारले न्यून आय भएका जनतालाई थप राहत पुगेको छ । गरिबी घटाउन सहयोग पुगेको छ, रोजगारीको अवसर बढेको छ । यसबाट उत्पादकत्व बृद्धिमा मात्रै मद्दत पुगेको होइन, समग्रमा आर्थिक असमानता नै घटेको छ ।

प्रत्येक ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले रोजगारीमा कम्तिमा १ प्रतिशतले बृद्धि गर्छ भन्ने मान्यता छ । हामी ६.५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहँदा त्यही अनुपातले हेर्ने हो भने पनि रोजगारीको बृद्धि स्वभाविक रुपमा २ देखि ३ प्रतिशतको बीचमा हुन्छ । यसको अर्थ, हामीले श्रम वजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छौ भन्ने हो । हाम्रो श्रम बजारमा जति जनशक्ति प्रवेश गर्छन्, त्यो श्रमशक्तिलार्ई नयाँ रोजगारीले भेट्ने भेट्ने स्थितिमा छ । श्रम बजारमा पहिले भएका बेरोेजगारले काम नपाएका होलान,् तर नयाँ वेरोजगार थपिएका छैनन् । अहिले बेरोजगारहरुको तथ्यांक श्रम मन्त्रालयले संकलन गर्दैछ ।

विकास निमार्णकोे काममा श्रमिक अभावको स्थिति छ । यसको मतलब हो, आधारभूत तहमा रोजगारीका समस्याहरु क्रमशः हल हुँदै गएका छन् । हामीले थाँती रहेको पुरानो वेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनौं होला, तर श्रम बजारमा जति थपिएका छन्, तिनीहरुमध्ये अधिकांशलाई सम्बोधन गर्न सकेका छौं । उपलव्ध जनशक्तिमा रहेको सीपको अभाव वा बेमेलका कारण जगेडा श्रमिकबीच अभावको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । जीवनपयोगी शिक्षाको अभावमा शिक्षा, रोजगारी, पेशा र व्यवसायसँग आर्जित ज्ञान जोडिन सकेको छैन । जसले एकप्रकारको शिक्षित/साक्षर वेरोजगारहरुको जमात पैदा हुन पुगेको छ ।

शिक्षित बेरोजगारहरुलाई सीप र उद्यमशीलता सहितको उच्चस्तरको रोजगारीमा ल्याउने काम बाँकी छ । अब हामीले शिक्षालाई सीप र प्रविधिसँग जोडेर उद्यमशीलता विकास गर्दै स्वरोजगारी बढाउनु छ । मैले प्राविधिक शिक्षा र आम शिक्षाको अनुपात ७०ः३० हुनुपर्छ भनेर यसै कारणले पनि भन्ने गरेको हुँ । यस अवधिमा बैंकहरुका शाखा ९ हजार ३९४ पुगेका छन् । यसरी बैंकिङ सेवाको विस्तार, यस २ वर्षको अवधिमा ४१ प्रतिशतभन्दा माथि भएको छ । ७ सय ५३ मध्ये स्थापना हुन बाँकी ८ स्थानीय तहमा पनि चाँडै नै बाणिज्य बैंकका शाखाहरु स्थापित हुँदैछन् । हामीले शुभारम्भ गरेको खोलौं बैक खाता एउटा सफल अभियान बनेको छ, जसअन्तर्गत डेढ लाख बढी नयाँ खाता थएिका छन् । बीमाको पहुँच दोब्बर भएको छ ।

यसलाई शतप्रतिशत नागरिकसम्म विस्तार गर्ने लक्षका साथ र कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । एउटा भ्रमको खण्डन गर्ने अनुमति चाहन्छु– यस सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउने सोंच अघि बढाइएको छ । २ वर्षमा ३० प्रतिशतले व्यावसायिक कर–प्रमाणपत्र लिनेको संख्या बढेको छ । – राजश्व र करबाट राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो हुँदा मात्रै सरकारले जनहित र सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी लोकप्रिय कामहरु गर्ने सामथ्र्य बढाउदैं लैजानसक्छ । वडा तहदेखि गाउँ र नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रभाग सिंहदरबारसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जवाफदेही र जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसंपादन गरिरहेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासमा हामी छौं । यसको हेक्काका साथ नै जनउत्तरदायी ढंगले काम गर्ने प्रयाश जारी छ । विदेशी तथा आन्तरिक लगानी प्रतिवद्धतामा उत्साहप्रद बृद्धि हुँदै गएको छ ।

चालु बर्षमा मात्र झण्डै रु.२ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता थपिएको छ । लगानी बोर्डले गत डेढ वर्षमा रु. ३२३ अर्ब बराबरको बैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । निर्यात २६.१ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने आयात ४ प्रतिशतले घटेको छ । कूल व्यापार घाटा ६.१ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको व्यापार विविधिकरणमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । पहिले भारतसित ६८ प्रतिशत र बाँकी अरु देशसित ३२ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले ती देशहरुसित ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको छ । कोलकातामा नेपालले आफ्नै कन्टेनर टे«ड स्टेशन निर्माण गरी संचालनमा ल्याएको छ । लार्चाको सुख्खा बन्दरगाह संचालनमा आई भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाकाबाट व्यापारिक वस्तुको आयातनिर्यात हुन थालेको छ । 

सिंचाई सुविधामा विस्तार र कृषिमलमा बढाइएको अनुदानले खाद्यान्न उत्पादन उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि भएको छ । दुधको उत्पादन उत्साहजनक छ । अण्डा तथा माछामासुको उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ । कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्थासमेत थियो । यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५.७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ ।

यस अवधिमा कूल ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ३ हजार ५ सय ७९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको छ । वितेका दुई वर्षमा मात्रै ३ सय २५ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । चालू आर्थिक बर्षको ५ महिनामा मात्रै ४१ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । मैले सबै जिल्लाहरु तुइनमुक्त भए भनिरहन आवश्यक देख्न छाडेको छु । ‘भएनन्, भएको छैन, होइन !’ जस्ता नकारात्मक बहसमा रुचि राख्नेहरुलाई पनि स्थान नहोस् भन्नका लागि यत्तिचाँहि उल्लेख गर्न चाहन्छु, निर्माणाधीन र निर्माणको प्रक्रियामा रहेका तुइनको संख्या अब मुलुकभर डेढ दर्जन पनि बाँकी छैन ।

जलस्रोतको धनी तथा दक्षिण एशियामा विजुली उत्पदन गर्ने पहिलो मुलुक हुँदाहुँदै झण्डै सय बर्षसम्म बिजुलीको हाम्रो कूल उत्पादन ५०० मेगावाटभन्दा तलै सीमित थियो । केही समय अघिसम्म हामी दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य थियौं । अहिले विद्युतको कूल जडित क्षमता १ हजार २८६.६१ मेगावाट पुगको छ । यससँगै लोडसेडिङ्गको पूर्ण अन्त्य भएको मात्र होइन, छिमेकी भारतलाई विद्युत बिक्रीसमेत गर्न थालिएको छ । निकट भविष्यमा नेपाली बिजुली भारत हुँदै तेस्रो मुलुकतिर निर्यात गर्न आधार तयार भएको छ ।

बिजुलीको पर्याप्त उपलब्धता भएसँगै एउटा युगमा नै परिवर्तन आएको छ । ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २४५ किलोवाट घण्टा पुगेको छ । २२.९ प्रतिशतमा रहेको विद्युत चुहावटलाई १५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । दियालो/दियो हुँदै मट्टितेलको प्रयोगबाट बल्ने बत्तीको युग अब सदाका लागि अन्त्य नै हुँदैछ । गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच सम्झदारीपत्र सम्पन्न भएर आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने खण्डको अध्ययनसम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको छ ।

नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर लम्बाइको ४ सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको ५०–५० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्न दुई देशबीच सहमति भएको छ । यसले नेपालको उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेश तथा अरुतिर पनि बितरण गर्नका लागि अगाडि बढाइएको छ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहमति र सहकार्यको सम्झौता सम्पन्न भएको छ । –

मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको भारतका प्रधानमन्त्रीसंग संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेर संचालनमा आएपछि विद्युत आयातनिर्यातको ढोका खुलिसकेको छ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली– हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र आवश्यक सवस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ । अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ । आगामी पाँच बर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ । यो २ वर्षमा मानव विकास सूचकांक, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति तथा कानूनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैंगिक समानता जस्ता विश्वव्यापि सूचकांकमा नेपालले उल्लेख सुधार गरेको छ ।

नेपालमा गरिबी अवश्य छ, तर भोकमरीको अन्त्य गरिएको छ । यहाँ अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन । सभामुख महोदय, पहिले सरकारका प्रतिबद्धता र उद्देश्यबारे चर्चा गर्दा ‘गफ गरेर हुन्छ, गर्छु होइन, गरें भन्नु पर्‍यो, काम गरेको देखिनु पर्‍यो नि– तथ्य खोई ?’ भन्ने सुन्थें । अहिले परिवेश अलि भिन्न देखिएको छ । यो एक बर्षदेखि एउटा थेगोजस्तै– ‘अंक र आँकडाबाट हुन्छ ? ग्लोबल इण्डेक्समा होइन, जनतामा इम्प्रेसन’ के छ बुझ भन्ने जस्ता कुरा सुनिन थालेको छ । यस्ता तर्क सुन्दा बेला बेलामा म, विस्मित हुने गर्छु ।

भनौं कि जस्तो पनि लाग्छ– ठीकै छ । ‘अंकमा होइन, अनुभूति नै सही– इण्डेक्स होइन, इम्प्रेसन’ कै कुरा गरौं न त ! यो सरकार बन्नुअघि तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा जाडोमा कठ्याँङ्ग्रिएर हरेक हिउँदमा कोही न कोहीले जान गुमाउनै पथ्र्यो । विगत दुई बर्षयता जाडो वा शीतलहरबाट कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छैन । यो अङ्कका साथसाथै अनुभूति पनि हो । भरखरै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सरकार पक्षीय दलहरुले सम्पूर्ण १८ सीट जिते । यसपछि अब संघीय संसदमा सरकारसँग एक्लै स्पष्ट दुईतिहाई बहुमत कायम हुनपुगेको छ । कोहीले भन्नु होला, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले नयाँ होइन विद्यमान पुरानै जनमतको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसलाई सही मापन नमान्ने हो भने उप–निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतले त तथ्य बोल्छ होला नि ! सरकारतिरको नकारात्मक बुँदाबाट थालौं– यस उपनिर्वाचनमा केही स्थानमा सरकार पक्षधरहरुले हारे, केही स्थानमा सरकारको विपक्षमा रहेकाहरु पनि विजयी भए । समग्रमा सीट र मतसंख्यामा बढोत्तरी सरकारकै पक्षमा आयो ।

यो इम्प्रेसन हो र तथ्य पनि । तथ्यले भन्छ– सतर्कतापूर्वक जनताले सरकारकै पक्षमा भोट हाले । भयो ? ४० वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग तोकिएको समय भित्रै पुनःनिर्माण गरिएको छ । र, जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्नेगरी विमानस्थल व्यवस्थित गरिएको छ । धेरै ठाउँमा एयरपोर्टहरुको विकास गरिएको छ, विस्तार गरिएको छ र रात्री सेवाहरु पनि अगाडि बढाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वार्षिक ३२ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय र झण्डै ९२ हजार आन्तरिक उडान हुने गरेका छन् । यो अङ्क पनि हो र अनुभूति पनि । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वुमेन, बिजनेस एण्ड द ल – २०२०’ रिपोर्टका अनुसार महिला, व्यवसाय र कानुनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रमुख १० देशको सूचीमा नेपाल परेको छ, त्यो पनि उत्कृष्ट तीनमा । यो अंक पनि हो र अनुभूति पनि ।

विगत २४ बर्षदेखि चर्चामा मात्रै रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, भारतको औपचारिक भ्रमणको समयमा मैले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसंग संयुक्त रुपमा शिल्यान्यास गरेको १७ महिनामै सम्पन्न भयो । यो अङ्क र अनुभूति हो । सबै नेपालीको टेलिफोन सेवामा पहुँच पुगेको छ । ६६ प्रतिशत जनसंख्याले इन्टरनेटको सुविधाको उपभोग गरेका छन् र सबै जिल्लामा फोर–जी सेवा पुगेको छ । यसले अंक पनि बोल्छ र अनुभूति पनि । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत गत २ वर्षमा ३ लाख ७४ हजार निजी घरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३०० भन्दा बढी सरकारी भवन, २ हजार ६०० भन्दा बढी विद्यालय भवनहरु बनेका छन् ।

३२५ पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । ऐतिहासिक धरहरा र रानीपोखरीको पुनर्निर्माण तीब्र गतिमा भइरहेको छ । यो अङ्क पनि हो, अनुभूति पनि । – जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ८ हजार आवास इकाईहरु निर्माण गरिएका छन्। २०७५ चैत १७ गते राती आएको हावाहुरी र चक्रवातका कारण बारा र पर्सा जिल्लामा क्षति भएका ८ सय ६९ घरहरुको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उपभोक्ताहरुलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । यसले हाम्रो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोधलाई स्पष्ट गरेको छ । यो जनताले आफ्नै पीडामा गरेको सबल सरकार हुनुको अर्थ र अनुभूति हो ।

विद्यालयमा खुद विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत हुँदैछ, विद्यालय छाड्ने दर २.६ प्रतिशतमा झरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)को विश्व प्रतिवेदन–‘अ वल्ड रेडी टु लर्न’ मा सन् २००० पछिका १७ बर्षहरुमा नेपालको विद्यालय भर्ना दर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको भनी प्रसंशा गरिएको छ। यसले अंक पनि बोल्छ, अनुभूति पनि दिन्छ । मैले सत्ता सम्हालेको बर्षमा स्वास्थ्य बीमा जम्मा १५ जिल्लामा लागू भएको थियो । अहिले ४९ जिल्लाका २६ लाख १७ हजार ६ सय ७५ जना लाभान्वित हुनेगरी विस्तार भएको छ । अस्पतालहरुमा ९ हजार शैय्या उपलब्ध छन् । यसले अंक पनि बोल्छ र अनुभूति पनि दिन्छ । दक्षिण एसियामा नेपाल यसै अवधिमा पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा भएको छ ।

शतप्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूतस्तरको सरसफाईको पहुँच छ । ८९ प्रतिशत जनसंख्याको आधारभूतस्तरको खानेपानीमा पहुँच छ । यो दुई वर्षमा तराई मधेसका २० जिल्लाहरुमा ४ सय ११ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ ।

तराई मधेसमा ढल निर्माण, सरसफाईको क्षेत्रमा नयाँ प्रगति हो । र, योे अंक तथा अनुभूति दुबै हो । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न बन्चरे डाँडामा आधुनिक प्रविधियुक्त स्यानेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको पहिलो चरणको काम आगामी चैतभित्र सम्पन्न हुँदैछ । –ुु

संघीय संसद भवन ३ वर्षमा सक्नेगरी निर्माण आरम्भ गरिएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल आगामी चैतभित्र सक्नेगरी काम

Comments

Top