दीर्घकालिन र सार्वजनिक खर्च कटौतिमा सरकारको सक्रियता, थप दरवन्दिमा कडाइ

artha_2

काठमाडौं : सरकारले दीर्घकालसम्म दायित्व बोहोर्नु पर्ने क्षेत्रको खर्च कटौति गर्ने प्रयास सुरु गरेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक खर्च घटाएर विकास निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैको प्रयासको लागि अर्थमन्त्रालयले नयाँ संगठन स्थापना र थप दरबन्दी सिर्जनामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । थप दरबन्दी सिर्जना हुँदा आर्थिक दायित्वसमेत बढ्ने भएकाले त्यसमा रोक लगाउने सरीकारी योजना अनुसार अर्थमन्त्रालय अघि बढेको हो ।

मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगको कार्यसँग समानान्तर काम गरिरहेको त्यस्ता निकायको पहिचान तथा खारेज गर्ने तथा नयाँ स्थपना पनि नगर्ने योजना रहेको छ ।त्यस्तै सरकार विकास निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकताका साथै प्रेरित पर्न गरेको छ ।

विगतमा सरकारले स्रोत सुनिश्चितता दिइ काम शुरु भएका अधुरा आयोजना पूरा गर्न पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । केही आयोजना अगाडि बढेको भए पनि पर्याप्त स्रोत नभएका कारण पूरा गर्न नसकिएको पाइएपछि थप स्रोत उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जाँदा रुग्ण हुने अवस्था देखिएकाले थप गति दिन लागिएको हो । स्रोत सुनिश्चित भएका तर पूरा हुन नसकेका आयोजनालाई गति दिन विषयमा उपाय खोज्ने निर्णय भएको छ । सोही निर्णयका आधारमा विगतमा शुरु भएका, स्रोत पनि उपलब्ध आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार भन्दै केही नीतिगत विषयलाई समेत थप स्पष्ट पारेको छ । त्यसमा आयोजना र कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइ बजेट व्यवस्थापन गरिने भएको छ । यस्तै बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट यही फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरिसक्ने भएको छ ।

Comments

Top