गरिमाको ख्याल नै नगरी महाअभियोगको रिस पोख्दै सुशीला कार्की

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश पाइसकेकी सुशीला कार्की यतिखेर न्यायपालीकाको गरिमामाथि नै आँच आउने गरी सञ्चारमाध्यमहरुमा जथाभावी बोल्न थालेकी छन् । कार्कीले आफूलाई मन नपरेका रााजनीतिक दल वा नेतृत्वप्रति आक्रामक रुपमा अन्तर्वार्ता दिने र मन नपरेका न्यायाधीश र कर्मचारीहरुलाई आक्षेप लगाउँदै हिँडेपछि उनको आलोचना शुरु भएको हो । जाँदाजाँदै आफ्नो एकल निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको सचिवालयमार्फत भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउँदै कार्कीले विवादास्पद निर्णय गरिन् । जसलाई न्याय परिषद्ले उल्ट्याइसकेको छ । कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधिस हुन् र उनी पदमा रहँदा र नरहँदाका खास जिम्मेवारी हुन्छन् ।  कतिपय कुरा मर्यादाभित्र रहेर बोल्नुपर्नेमा आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिहरुको उछित्तो काटेर उनले आफ्नो हैसियत नै भुलेकी छन् । बिबिसी नेपाली सेवाद्वारा आइतबार प्रस्तुत साझा सवालमा बोल्ने क्रममा उनले मन्त्री समेत भइसकेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकप्रति तुच्छ शब्द प्रयोग गरेकी थिइन् । रमेश लेखक भनेर नामै नलिई उनले ‘त्यो लेखक’ भन्दै सार्वजनिक रुपमा गाली गर्दै अपमान गरेकी हुन् । प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउनसाथ बम विस्फोट भएझैं जथाभावि मिडियामा बोल्दै हिड्दा प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदको महत्व नै घट्न सक्ने खतरा बढेको एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् । सर्बोच्च अदालतको सर्बोच्चतालाई स्थापित गराउन पहल गर्नुपर्नेमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको रिस पोख्नकै लागि उनले पदीय गरिमा विपरीत भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेकी छन् । जसको बारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ । कार्कीले महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलाई समेत मुद्दाको विषयसँग जोडेर विभिन्न लाञ्छना लगाइन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अपवादजनक र काबु बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक सरकारी वकिलबाट मुद्दाको पेसी हटाउने कार्य नभएको र आगामी दिनमा पनि नहुने भन्दै कार्कीको भनाइप्रति प्रतिवाद गर्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘पुरक निवेदनलाई पेशीमा नै नचढाई बहस गराउन लगाएर आईजीपी मुद्दामा विवादमा मुछिएकी कार्कीले आफू अनुकुल मनपरी निर्णय गर्दा त्यसको चाहिं विरोध नहुने ?’–ति कानुन व्यवसायी प्रश्न गर्छन् ।

आफू स्वयंले न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षता गरी सरकारी वकिललाई स्थानीय निकाय निर्वाचन अधिकृतमा सिफारिस गरेको अवस्थामा चुनावको बहानामा मुद्दा हटाएको भनेर कार्कीबाट टिप्पणी भएको विषयमा समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ । उनी पदमा रहँदा पनि निर्देशित न्यायपालिका बनाउन खोजेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा गैरजिम्मेवार बनेको, न्यायिक स्वाभिमानको रक्षा नगरेको, कानुन व्यवसायीको अस्तित्व अस्वीकार गरेको, नेतृत्वदायी भूमिकाबाट पन्छिएको, प्रक्रिया र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले उनको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै इजलास बहिष्कारसम्मको विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । न्यायालयको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरु उत्रिएको त्यो पहिलो घटना थियो । त्यसैगरी एउटा डिआईजीको पछाडि लागेर राज्यले गरेको निर्णयको हस्तक्षेप गर्दा उनले महाअभियोगको सामना गर्नुप-यो । आईजीपी मुद्दाको इजलाश गठन गर्दा एउटै न्यायाधीशलाई पाँच पटकसम्म राखेर उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता विपरित काम गर्दा समेत ठूला सञ्चारमाध्यमहरुले कुनै चासो राखेनन् । नियमित काम कारबाही गरिरहँदा पनि त्यसको बखान गर्ने, गुणगान गाउने र चाकडी गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका समाचार पढेर मख्ख पर्ने कार्कीलाई जे बोल्न पनि छुट भएजस्तो देखिन्छ । आफूले गरेको हरेक निर्णयलाई राम्रो ठान्ने, आलोचना सहन नसक्ने र अरुलाई मात्र दोषी देख्दै मिडियामा जथाभावी बोल्दै हिड्ने उनको कार्यशैलीप्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कडा शब्दमा भत्सर्ना गरेको छ । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ