अदालतबाटै उम्कन्छन् कालो सूचीका कम्पनी

काठमाडौं । मेची राजमार्गको आवधिक मर्मतको जिम्मा पाएको महादेव खिम्ती निर्माण सेवाले समयमै काम नगरेको र दुईपटक समय थप गर्दा पनि प्रगति न्यून भएको भन्दै २०७१ साउन ४ मा यसको ठेक्का तोडियो ।

विभिन्न तीनवटा प्याकेजमा करिब १० करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको यो कम्पनीसँग सडक विभागले २०६८ जेठ २० मा मेची राजमार्गको आवधिक मर्मतको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त ठेक्काको एउटा खण्ड दुई करोड २४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ करबाहेकको थियो । ठेक्का लागेको तीन वर्षसम्म पनि कतै शुन्य प्रगति त कतै १०–१५ प्रतिशत मात्रै काम भएकाले उक्त ठेक्का तोडिएको तत्कालीन पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन प्रमुख शिवहरि सापकोटाले बताए ।

ठेक्का तोडेपछि सडक विभागले अर्को कम्पनीमार्फत आवधिक मर्मत सकिसक्यो तर महादेव खिम्तीसँगको मुद्दा सकिएको छैन । ठेक्का तोडेपछि उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै यो कम्पनी कानुनी उपचारमा गयो तर अर्को कम्पनीले काम गरिसक्दा पनि मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।

सडक विभागले ठेक्का सम्झौता तोडेका विभिन्न १५ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत भदौ २२ मा तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।सरकारले कालोसूचीमा राखेर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नपाउँदै अदालतको आदेशले एकपछि अर्को कम्पनीले धमाधम कालोसूची फुकुवा पाइसकेका छन् ।सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले समयमा नै काम नगरेको, निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयमा पनि कामको प्रगति न्यून भएको भन्दै एकैपटक विभिन्न सातवटा कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्यो ।ठेक्का तोडिएका सर्वउद्धाररफ्रेन्ड्स जेभी, कैलाश निर्माण सेवा, हरि निर्माण सेवा, विनम्र निर्माण सेवालाई सरकारले गत भदौ १९ मा तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्यो । कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको एक महिना नपुग्दै यी सबै कम्पनीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याए ।आदालतले आदेशले कालोसूची फुकुवा गर्ने सरकारले ठेक्का सम्झौता तोड्दा मागेको क्षतिपूर्ति तत्काल दिनुनपर्ने निर्णय दियो । अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आउने यस्ता कम्पनी डेढ दर्जन छन् ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको एकदेखि दुईरतीन महिनामै अदालतको आदेशले अधिकांश निर्माण कम्पनी उम्कने गरेका छन् ।कार्यालयले हालसम्म विभिन्न निर्माण तथा ठेकेदार कम्पनी गरी १७८ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । यस्ता कम्पनीमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर उम्कनेमा भने सबै भौतिक निर्माणकै कम्पनी छन् ।‘हामीले कामै नगर्ने कम्पनीको ठेक्का तोडेपछि कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने गरेको छौुं, सडक विभागका सहप्रवक्ता रमेश सिंहले भने ।तर, कालोसूचीमा राख्न नपाउँदै ठेकेदार कम्पनी अदालत जाने र कालोसूची बदर गराउँछन् । ती कम्पनीले तोकिएको क्षतिपूर्ति पनि बुझाउँदैनन्, काम पनि गर्दैनन् । जसका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुने र मुद्दाको किनारा नलागेसम्म काम अगाडि नबढ्ने समस्या रहेको सिंहले जानकारी दिए ।सार्वजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधनले कुनै पनि ठेक्का तोडिएपछि पूरै कामको क्षतिपूर्ति भराउने कडा व्यवस्था गरेपछि बाँकी कामको मात्रै क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र सबै क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गर्दै निर्माण कम्पनी अदालन जाने गरेको पनि सिंहको बुझाइ छ ।‘हामीले कुनै पनि ठेक्का तोड्यो की कम्पनी अदालत गैहाल्छन, अदालतको आदेश लिएर आउने भएकोले न काम हुन्छ, न हामीलाई काम गर्ने सहज वातावरण नै छु, मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका निर्देशक शिवहरि सापकोटाले भने ।काम सकिसक्नु पर्ने तीन वर्षसम्मको अवधिमा शून्य प्रगति हुने र प्रगति भएपनि साह्रै न्यून भएपछि ठेक्का तोड्नुको विकल्प नहुने सापकोटाको भनाइ छ ।सडक विभागले कारण खुलाएर तोडेको ठेक्का र कालोसूचीलाई अदालतको आदेशले फुकुवा गर्दा सडक विभागका कर्मचारीले काम गर्न वातावरण नहुने र मनोबल पनि घट्ने उनको बुझाइ छ ।डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरमार्फत ठेक्का लागेका विभिन्न ६ वटा कम्पनी गत भदौ १९ मा एकैदिन कालोसूचीमा परेको छन् । तीन वर्षसम्म नयाँ ठेक्का लिन नपाउने र गरिरहेका ठेक्का पनि सन्तोषजनक ढंगले छिटो गर्नुपर्ने दबाब परेको यी कम्पनीले कामै नगरेकाले कालोसूचीमा राख्नुपरेको डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख राजेश दासले बताए ।उनले भने, ‘यी सबै कम्पनीले कम्तीमा १५ देखि ६० प्रतिशतसम्म नै न्यून रकममा ठेक्का हालेका छन् । ठेक्का पाइसकेपछि कामको सम्झौता नै गर्न नआउने, काम पाएपछि पनि बर्षौंसम्म शून्य प्रगति भएकाले पनि कालोसूचीमा राखेरै कारबाही गर्नुपरेको हो ।दासले भने, ‘जुन कम्पनीलाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ, उसले कामै नगरेको कम्पनी हो । एक वा दुई वर्ष कालोसूचीमा राखिएको कम्पनीले भने सम्झौताअनुसार काम नगरेका हुन् ।’कुनै पनि कम्पनीले बिड सेक्युरिटी दुईदेखि तीन प्रतिशत अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ । एउटा ठेक्केदारले अर्कोसँगको अन्तर सोही अनुपातमा हुन्छ भनेर राखिने यो रकम साह्रै न्यून रकममा ठेक्का हाल्नेको तुलनामा लागू हुँदैन ।कुनै कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिए बाँकी काम उसले राखेको यस्तो धरौटीले नपुग्ने भएकाले यसलाई कारवाही स्वरूप कालोसूचीमा राख्ने गरिएको हो । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)