गृहमन्त्रीको जिल्लाबाट जनसत्ता व्युँताउँदै माओवादी केन्द्र
कानूनले तत्कालीन जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता नदिने भने पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित माओवादी जनप्रतिनिधिले लिखत पासलाई मान्यता दिलाउन लगत संकलन सुरु गरेका हुन् ।
हाललाई रुकुमका बाँफीकोट र सानीभेरी गाउँपालिकाबाट यो काम सुरु गरेको भए पनि यसलाई जिल्लाव्यापी रुपमै महत्त्वका साथ अघि बढाइने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।
'जनसत्ता' का लिखत पासलाई मान्यता दिनकै लागि गाउँकार्यपालिका सदस्य सर्वजित घर्ती मगरको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदलसमेत बनाइएको छ। कार्यदललाई असारभित्र 'जनसत्ता' मा भएका कारोबारको प्रतिवेदन गाउँपालिकामा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
द्वन्द्वकालमा रुकुममा मात्रै तत्कालीन 'जनसत्ता' बाट जग्गाका चार हजार रजिस्ट्रेसन पास भएका थिए। यीमध्ये तीन हजार पाँच सय लिखत विवादित छन्। विवादकै कारण झन्डै पाँच सय जग्गा भने -'जनसत्ता' बाटै पास भएको आधारमा जग्गाधनीले पुनः सरकारी निकायबाट पास गरिदिएको लामो समयदेखि यस्ता मुद्दा हेर्दै आएका कानुन व्यवसायी एकबहादुर पाण्डेले बताए। दर्जन जग्गाको विवाद भने नयाँ मूल्यमा सल्टाइएको छ।यो कार्य जिल्लाव्यापी रुपमै गरिने माओवादी जिल्ला संयोजक गोपाल शर्माले बताए। तीन हजार नागरिक यस्तो समस्यामा परेको भन्दै उनले स्थानीय तहको पहिलो काम यसैको निराकरण रहेको बताए। 'द्वन्द्वकालमा जग्गा खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने दुवै पक्ष राजी भएर जग्गा पास हुन्थ्यो,' उनले भने, 'अहिले त्यही पासलाई मान्दैनौं भनेर बखेडा झिक्नु राम्रो होइन।' माओवादीले सके -'जनसत्ता' को पासलाई मान्यता दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने अन्यथा बखेडा झिक्नेलाई स्थानीय तहको असहयोग रहने यसअघि नै बताएको थियो। निर्वाचनअघि शर्माले भनेका थिए, 'स्थानीय तहमा माओवादी हाबी भयो भने जनसत्ताको पासले मान्यता पाउनेछन्। यसो हुन दिइएन भने बखेडा गर्नेहरुलाई स्थानीय तहबाट ठूलो असहयोगको रणनीति बनाउँनेछौं।' माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमै 'जनसत्ता पास' लाई आधिकारिकता दिइने उल्लेख गरेको छ। हालै माओवादीद्वारा आयोजित जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि या विषय प्रवेश गराइएको थियो।प्रदेश नम्बर ६ मा पर्ने पश्चिमी रुकुमका तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिकामा माओवादी उम्मेदवार विजयी भएका छन्। ुजनसत्ताु बाट यही भूभागमा बढी जग्गा पास लिखत भएका थिए।प्रदेश नम्बर ५ मा पर्ने पूर्वी रुकुमका तीन गाउँपालिकामा असार १४ मा निर्वाचन हुनेछ।जिल्ला प्रशासनले भने गाउँपालिकाले गरेका निर्णयबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वंशीकुमार आचार्यले गाउँपालिकाले जनसत्ताका जग्गा पाससम्बन्धी गरेका निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नरहेको र गाउँपालिकाको निर्णय गत १७ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्देशनभन्दा बाहिर जान नहुने बताए। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ।
प्रतिक्रिया